काठमाडौं। पछिल्लो दश वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या ४० लाख पुगेको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२०’ सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो दश वर्षमा मात्रै ४० लाख नेपालीहरु श्रम गर्न वैदशिक रोजगारीमा गएको जनाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार अहिले सम्म १ सय ३२ भन्दा बढी देशमा नेपाली श्रमिकहरु श्रम गर्न पुगेका छन् । सन २००८÷०९ देखि सन २०१३÷१४ सम्ममा प्रत्येक वर्ष औषतमा ५ लाख भन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ ।

त्यसपछि भने यो संख्या कम हुँदै गएको छ । सन २०१८/१९ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या २ लाख ३६ हजार २ सय ८ जना छ । त्यस्तै गत वर्ष यस्तो संख्या ३ लाख ५४ हजार ९८ रहेको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारले लिएको नीतिको कार्यान्वयन र समस्याको समाधानका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण ह्ने बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्ने गरी सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न यो तथ्याङ्कले सघाउ पु¥याउने बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमध्ये ८८ प्रतिशत मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र कुवेतमा रहेको पाइएको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । त्यस्तै सन २०१८/१९ मा ५९ प्रतिशत अदक्ष श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले वैदेशिक रोजगारीमा जने श्रमिकको क्ष्मता बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको बताए। उनले श्रमिकहरु क्षमतावान भएर नगएको कारणले वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेको समेत बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा अझैपनि सुशासन कायम चुनौति देखिएको बताए।

प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि दिर्घकालिन उद्देश्य सहित स्पस्ट धारणा बनाउनुपर्ने, स्थानीय र प्रदेश तहलाई समेत समेटनेगरी उच्च स्थरीय समिति निर्माण गर्नुपर्ने, त्यस्तै समाजिक सुरक्षा र मतदानको अधिकार दिने लगयतका सुधारका कार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । त्यस्तै आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीको विषयवस्तुलाई एक अर्काका परिपूरकको रुपमा स्थापित गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।