सुर्खेत। “पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, २०७६” माथि छलफल शुरु गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रलायले शैक्षिक एवं प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागितामा आज छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको हो । प्राविधिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेर उच्च शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न थालेको कर्णाली प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई संरचनागत तथा नीतिगतरुपमा चुस्त, वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन विधेयकमाथि गहन छलफल शुरु गरेको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए।

“प्रदेश सरकारले स्थापन गर्ने यो विश्वविद्यालयको पदाधिकारी गठन प्रक्रियादेखि अन्य कामलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट टाढा राख्ने ढाँचाको बनाईनेछं”, मन्त्री रावलले भने, “जहाँ प्रदेश सरकार संरक्षकका रुपमा रहनेछ भने यसको कुलपति स्वतन्त्र क्षेत्रको विशुद्ध व्यक्ति चुनिनेछ ।” शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्न र उत्कृष्ट शैक्षिक इन्स्टिच्यूटका रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो खाले अवधारणा ल्याएको उनले बताए।

पर्वतीय विश्वविद्यालयको नीतिगत, सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गरी विधेयकलाई वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक बनाउन प्रदेश सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मानवशास्त्र संकायका डीन प्रा.खोपीराम लम्साल, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन प्रा डा देवबहादुर खड्का, व्यवस्थापन संकायमा प्रध्यापनरत प्रा डा चन्द्रप्रकाश रिजाल, पूर्वडीन सह प्रा पिताम्बर ढकाल र शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतका पूर्वक्याम्पस प्रमुख प्रा डा टङ्कप्रसाद आचार्यलगायतका शिक्षाविद्को टोलीलाई विधेयकको पुनःलेखनको जिम्मा दिइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

निमित्त सचिव अधिकारीका अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षाविद्हरुले आजको छलफलमा दिएका सुझावलाई सङ्कलन गर्दै उक्त शिक्षाविद्को टोलीले सोमबारदेखि विधेयकमाथिको पुनःलेखनको काम थाल्नेछ। रासस