दिपक प्रसाद पौडेल

पूर्व   सदस्य,    समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति

नेपाल सरकारबाट मिति २०७४।०७।२० मा समस्याग्रस्त घोषित ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका पीडित निक्षेपकर्ता र सरोकारवालाहरुको संख्या अत्यन्त धेरै भएको र यो सर्व साधारण सबैको चासो र सरोकारको विषय भएकाले यस सम्बन्धी तथ्यगत व्यहोराहरुका सम्बन्धमा के भै रहेको छ भनी यसका पीडितहरु लगायत यस सम्बन्धी जानकारी राख्न चाहनेहरुका लागि यो विषयलाई उजागर गरिदिनु समय सान्दर्भिक देखिएको छ।

ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका पीडित र सरोकारवालाहरुले सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका उच्च पदस्थ सबै निकाय तथा व्यक्तिहरु समक्ष आ-आफ्नो सरोकार उल्लेखगरी ज्ञापनपत्र दिने, धर्ना बस्ने, निवेदनपत्र दिने, मौखिक-लिखित अनुरोध गर्ने लगायतका दबाबमुलक कार्यहरु भै रहेको कुरा सबैको जानकारीमा रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा पनि पीडित र सरोकारवालाहरुको न्यायोचित माग सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन।पीडित र सरोकारवालाहरुको माग सम्बोधन हुन नसक्नुका प्रमुख कारणमा समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्तीको तुलनामा दायित्व अत्यधिक हुनु नै हो। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति (समिति) लाई नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश तथा प्रचलित सहकारी ऐन कानुनले तोकेको जिम्मेवारी अनुरुप केही प्रतिशत भएपनि पीडित र सरोकारवालाहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भै रहेको भए पनि न्यायालय लगायत राज्यका अन्य अङ्गहरुले समस्याको गहिराईमा पुगेर पीडित र सरोकारवालाहरुको न्यायिक माग, उनिहरुको सम्बोधन गर्नु पर्ने समेतका विषयहरु बाट समितिको काम कारवाही झनै चुनौतिपूर्ण बन्न गएको छ।

समितिबाटसहकारी ऐन, २०७४ कोदफा ११२ अनुसार समस्याग्रस्त घोषित संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता तथा साहुहरूलाई आफूले पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्न मिति २०७४।१२।२५ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेकोमा सरोकारवालाहरुले पेश गरेको मागदावी निम्नानुसार छ।

समस्याग्रस्त ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडको सम्पत्ती तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी समितिलाई कानुनले तोके बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्दा देहाय बमोजिमकाविवादहरु सिर्जना हुन गएको देखिन आएको छ।

1. नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडका तत्कालीन संचालक अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएपछि उक्त ऐनको दफा १२२ मा गरिएको कसुर सम्बन्धी अपराधबाट बच्न तथा उक्त ऐनमा समितिलाई तोकिएका कार्य सम्पादन गर्नमा वाधा अवरोध पुर्यााउने कामहरुभै रहेका छन्।

हालसम्म ओरेण्टल को-अपरेटिभ लि.सँग सम्बन्धित पीडित लगायतसंचालकहरु र तिनका परिवार तथा भेगाससिटि अपार्टमेण्टका सरोकारवालाहरु समेतले समिति समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुनिम्नानुसार रहेका छन्।

2. समितिबाट ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडको सम्पत्ती तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम कारवाही अगाडि बढाउँदा सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले समितिलाई असहयोग गरी आफुखुसी सहकारीका बचतकर्ता तथा अपार्टमेण्टका बुकिङ्कमर्ताहरूबाट कान्तिपुर दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न वहानामा पुनः रकम उठाउन शुरू गरी पीडितहरुको संख्या अझ बढन सक्ने देखिएकोले समितिबाट मिति 2075/8/13 मा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निजको गैर कानुनी कामकारबाही रोकिएको थियो।

समितिबाट गरिएको छानविनमा भेगाससिटी परियोजना संचालन गर्न भनी भए गरेको खर्चमा संस्थाका तत्कालिन संचालक अध्यक्ष सहित अन्य संचालक र कर्मचारी समेतले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग प्रा.लि. अन्तर्गतको भेगाससिटि अपार्टमेण्ट परियोजनामा मात्र जम्मा रु. ४,९९,१३,८१,३३४।१८ बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिबाना गरी कैद सजाय हुन सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११६(३) बमोजिम महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा लेखी पठाएकोमा सम्बन्धित निकायबाट निजलाई कानून अनुसार पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको अनुमतीबाट अनुसन्धान कार्य जारी रहेको भएपनि सुधिर बस्नेतको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट नं.075-WH-0137 को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भै रहेको अनुसन्धान कार्यलाई नै बाधा अवरोध पुग्न सक्ने गरी मिति २०७६।१।२ मा निम्न आदेश जारी भएको:-

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2070।7।14 को निर्णय बमोजिम “बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीहरुको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग 2070” गठन भै निवेदक सुधिर बस्नेतसमेत संचालक रहेको ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड समेत उक्त आयोगको जाँचबुझको दायरामा परेकोमा उक्त आयोगले “संचालकको सम्पत्ती लिलाम विक्री गरेर समस्याको समाधान नहुने बरु हाउजिङ्ग लगायतका प्रोजेक्टलाई पूर्णता दिएर नै निक्षेपकर्ताको लगानी, वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी र उपभोक्ताले अपार्टमेण्ट किन्न बुझाएको रकम फिर्ता हुन सक्ने हुँदा सोही बमोजिम गर्न” भनी सुझाव सहित मिति 2071।1।29 मा प्रतिवेदन बुझाएको देखियो।

उल्लेखित सहकारीका निक्षेपकर्ताहरुको जाहेरीका आधारमा निवेदकलाई पक्राउ गरी निज सुधिर बस्नेत विरुद्व काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा चली फैसला हुँदा निजलाई ठहर भएको कैद भुक्तान गरी जरिवाना समेत तिरी 2075।2।23 मा कैद मुक्त भएको कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखियो।

प्रस्तुत विवाद शुरुवात हुँदाको अवस्थामा सहकारी ऐन, 2048 कार्यान्वयनमा रहेको र उक्त ऐन खारेज भई हाल कार्यान्वयनमा आएको सहकारी ऐन, 2074 ले व्यवस्था गरेको दफा 105 बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति 2074।9।28 को निर्णय अनुसार पुनः उक्त ओरेण्टल को-अपरेटिभ समेतको सम्पत्ती व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको मिति 2075।11।10 को पत्र तथा ऐजन दफा 122 को आधारमा विपक्षीले निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको अवस्था देखियो। कुनै पनि कानुनको पश्चातदर्शी असर हुनुहुदैन भन्ने फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतले विगत लामो समयदेखि अवलम्बन गरी आएको मान्यता विपरित सहकारी ऐन, 2048 मा नभएको तर सहकारी ऐन, २०७४मा व्यवस्था गरिएको दफा १२२ बमोजिम नेपालको संविधानको धारा 46 र 133 विपरित निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको कार्य कानून सम्मत देखिएन।

तसर्थ, उल्लेखित पश्चातदर्शी कानूनी व्यवस्था, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र ठगी मुद्दामा कैद भुक्तान गरेको अवस्था समेतका आधार, कारण र प्रमाणहरुबाट निवेदकलाई मुद्दा पूर्पक्ष हुँदा थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा विपक्षीले गैर कानूनी तवरले निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिएबाट निवेदक निज सुधिर बस्नेतलाई तत्काल यसै अदालतबाट थुना मुक्त गरि दिनु भनी बन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ।

फैसलाको पूर्णपाठ तैयार गर्न समय लाग्ने हुँदा प्रस्तुत संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विषक्षीहरुलाई दिनु।”
५. समितिले ओरेण्टल कोअपरेटिभ लि.को सम्पत्ती छानविन गर्दा वाँकी देखिएको निम्न सम्पत्तीबाट सो संस्थाको दायित्व सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०८ अनुसार भुक्तानि गर्ने योजना बनाएको थियो:-

५.१ सहकारीसंस्थाकातत्कालीनअध्यक्षएकल संचालक रहेको कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग प्रा.लि. को नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको ललितपुर जिल्ला साविक इमाडोल गाउँ विकास समिति वडा नं. ४, बालकुमारीस्थित नविल बैंकलि., राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलि. र कर्मचारी संचयकोषमा धितो बन्धक राखिएको कित्ता नं ७५ र १०३१ समेतकाजम्मा ८२ कित्ता जग्गाको कूल क्षेत्रफल ४०-२-३-२ रोपनी र उक्त जग्गामा अधुरो अवस्थामा रहेका भेगाससिटि अपार्टमेण्ट र लिगलगापात समेत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग समन्वय गरी लिलाम विक्रीबाट वा सरकारी कुनै निकायको बजेटमा परेको परियोजनाको लागि अधिग्रहण गर्न अनुरोध गरी प्राप्त हुन सक्ने करिव ६ अर्व रुपैंयाबाट बैंक तथा वित्तीयसंस्था र अपार्टमेण्ट बुकिङ्गकर्ताको सावाँ रकम भुक्तानी गरी वाँकी रकम ओरेण्टल कोअपरेटिभ लि.का पीडित निक्षेपकर्ताहरुको सावाँ रकम भुक्तानी गर्न लगभग पुग्न सक्ने सोच अनुसार सो सम्पत्ती लिलाम सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाई दायित्वको भुक्तानी र सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नासाथ संस्थाका तत्कालीन संचालक अध्यक्ष सुधिर बस्नेत र अपार्टमेण्ट बुकिङ्क र्ताको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2075/12/15 मा समितिले मिति 2075/8/13 मा गोरखापत्रमा जारी गरेको सूचनामा सहकारी ऐन, 2074 को दफा 106(ठ) ले समितिलाई सहकारी संस्थाको लगानि देखिएको सम्पत्तीसम्म लिलाम गर्न सक्ने अधिकार दिएको भएतापनि सहकारी ऐन, 2074 कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग कम्पनि प्रा.लि.को सम्पत्तीको हकमा लागू नहुने भनि अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा सोही अनुसार उक्त मुद्दाको फैसला मिति २०७६।०४।१५ मा भै समितिको कामकारवाहीमा नै प्रत्यक्ष अवरोध पुग्न गएको छ।

दायित्व भुक्तानीको मासिक रुपमा प्रगति विवरण तत्कालीन संचालक हरुले अदालतमा पेश गर्नु पर्ने भएपनि फैसलाको पूर्णपाठ लगभग ५ महिना वितिक्दा पनि प्राप्त भएको छैन।

यसरी, अदालतले गरेको आदेश/फैसला पाउँन नै ५ महिना वितिसकेको अवस्थामा समितिको कानुनी जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्दै गएको छ।

५.२.सहकारी संस्थाको निक्षेपरकम प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा खरिद गरी ऋणी देखाइएको विभिन्न 29 जना व्यक्तिहरुले धितो देखाएकोभक्तपुर जिल्ला साविक गुण्डु गाउँ विकास समिति वडा नं.३ हाल सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नं. ७ र ललितपुर जिल्ला साविक ठेचो गा.वि.स वडा नं.३ को विभिन्न ४३ कित्ताको करिव २६५ रोपनी जग्गा सहकारी ऐन,२०७४ तथा नियमावली, २०७५ अनुसार लिलाम विक्री गर्न समितिबाट मिति २०७६।७।२९ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा ओरेण्टल सहकारी पीडितको तर्फबाट र ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडको तर्फबाट भनी समिति समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा परेको उत्प्रेषण परमादेश समेत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०७६-WO- ०४६९ र ०७६-WO-०४७० मा दुबै पक्षलाई रोहवरमा राखी छलफल गराई छलफलको टुङ्गो नलागेसम्मलाई समितिबाट जारी मिति २०७६।७।२९ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी मिति २०७६।८।१७ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको र छलफलको लागि समितिलाई उपस्थितहुन तोकिएको मिति २०७६।०८।३० का दिनमा अदालतबाटै मुद्दा स्थगित भएको छ। अदालतको यही आदेशका कारण समितिबाट जग्गा लिलाम बिक्रीलागि फिल्डमा खटिएका कर्मचारीहरु तोकिएको काम गर्दा गर्दै अधुरोकाम छोडी विचैमा फर्कुनु परेको छ।जग्गा खरिद गर्न डाक सकार गर्ने व्यक्तिहरुले जम्मा गरेको रकममा समेत कारवाही गरी हकहस्तान्तरण गर्ने कार्य रोकिन गई समितिको काम कारवाही लथालिङ्ग भएको छ। समितिबाट मिति २०७६।७।२९ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित कार्ययोजनको लिलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम अपर्झट रोकिएको छ। उक्त लिलाम प्रकृयाबाट सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई वितरण गर्न थप करिव रु.७३ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा राखिएकोमा सो अनुसारको काममा अदालतको आदेशबाट अनपेक्षीत गतिरोध हुन गएको छ।

५.३. ओरेण्टल को-अपरेटिभ लि.को नाममाविगतमा सहकारीसंस्थाका ऋणीहरूले समयमा कर्जा चुक्ता नगरेको कारण धितो स्वरूप चितवन,नवलपरासी पूर्व,कास्की,तनहूँ,मकवानपुर,सुनसरी,मोरङ् र दाङ् जिल्लामा रहेका ३४ वटा कित्ता जग्गा खुला लिलाम बढाबढ प्रकृयाद्वारा विक्री गर्न थालिएकोमा काम चालिरहेकै अवस्थामा उल्लेखित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।८।१७ को आदेशबाट स्थगित हुँदा डाक कबोल गरिसकेका व्यक्तिहरु समेत असमन्जस्यमा परेका छन्। डाक कबोल गरेको रकम के गर्ने भनेर बरोबर सरोकारवालाहरुले सोधी खोजी गरेको कुरालाई समितिको तर्फबाट युक्तियुक्त जबाफ दिने अवस्था पनि छैन। ओरेण्टल कोअपरेटिभ लि.को नाउँमाविभिन्न जिल्लामा रहेको सम्पत्ती लिलाम विक्रि गर्दा करिव रु. 5,37,00,000।-प्राप्त हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको भएपनि अदालतको आदेशबाट अवरोध सिर्जना हुन गएको छ।

५.४सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सुधिर बस्नेतको श्रीमती नितु थापा बस्नेत,

तत्कालीनमहाप्रवन्धकराजेशश्रेष्ठरनिजकोश्रीमतीप्रतिमाशर्माकोनाउँमा रहेकोदेहायबमोजिमकोशेयरविक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउदा सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2075/10/6 मा छलफलबाट टुङ्गो नलागे सम्म निवेदकको नाममा रहेका शेयरहरुको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरी लिलाम विक्रि, दाखिल खारेज गर्ने गराउने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी भएको र छलफलको क्रममा उक्त अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको कारण शेयर लिलाम सम्बन्धी कार्य रोकिन गई शेयर लिलाम/बिक्रीबाट ओरेण्टल कोअपरेटिभ लि.का निक्षेपकर्ता पीडितहरुलाई प्राप्तहुनसक्ने अनुमान गरिएको करिव रु.५,४8,00,000।- रकममा अदालतको आदेशबाट प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ।

अनेक कठिनाईको बाबजुद समितिको प्रयासाबाट हालसम्म ओरेण्टल कोअपरेटिभ लि. का ऋणीहरूबाट असुल उपर भएको जम्मा रु. २,४३,००,०००।-समितिको खातामा रकम जम्मा भै सकेको भए पनि दायित्वको तुलनामा यो रकम अत्यन्त न्युन भएकाले वितरण गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन।

६.ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडको भनिएका अन्य सम्पत्तीहरुको अवस्थाः

६.१ ओरेण्टल विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.को नाममा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका साविकवडा नं. १० शान्तिनगर स्थित कित्ता नं. १९५ को १-३-३-२ र सोहीप्रा.लि. कासंचालकएबजङ्ग रायमाझीको नाममा दर्ताश्रेस्ताकायमरहेको कित्ता नं. १९७ को ०-४-०-१ रोपनीजग्गागरी जम्मा क्षेत्रफल १-७-३-३ कोघर जग्गा र लिगलगापातसिटिजन्सबैंकलि.कोमिति२०६४।०२।१४कोपत्रबाटरोक्कारहेकोर ऋणीले समयमा कर्जा चुक्ता भुक्तानी नगरेको कारण सो सम्पत्ती उक्त बैकले गैर बैंकिङ् सम्पत्तीको रुपमा स्वीकारी मिति २०७१।०१।२३ को लिलामी सूचना अनुसार रु. ७,६०,००,०००।- मा प्रिन्सटन एजुकेशन फाउण्डेशनले लिलाम सकार गरेको देखिएको छ। यसरी लिलाम सकार गरी अन्यत्र गइसकेको सम्पत्तिमा समितिबाट कानुनी रुपमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने वा सो सम्पत्ती बेचबिखन गरी पीडितहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न।

६.२ सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्षको श्रीमति नितु बस्नेत र आमा सुनिता बस्नेतको नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौंमहानगरपालिकासाविकवडानं. १० नयाँ बानेश्वरमा रहेको कित्ता नं. १०२, ३५८, ४८३ र ४८४ को जम्माक्षेत्रफल २-४-०-३ कोजग्गारसोजग्गासमेतमा निर्मित घर तथालिगलगापातसमेतबैंकअफकाठमाडौंलि. (साविकलुम्बिनीबैंकलि.) कानाउँमाबैंकिङ्गसम्पत्तीकोरुपमारही लिलाम विक्रीबाट अन्य ब्यक्तिको नाममा नामसारी भैसकेको देखिएको छ।साविकमा कानुन बमोजिम हक हस्तान्तरण भएको यस्तो सम्पत्तीलाई समितिले कानुनतः हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न।

६.३ ओरेण्टल विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.को नाममा काठमाडौं जिल्ला साविक धापासी गाउँ विकास समिति वडा नं. २ र ५ अन्तर्गत विभिन्न ५१ वटा कित्ताहरूको कूल क्षेत्रफल२४-४-१-० रोपनी जग्गा र सोमा निर्मित भवन सहितको लिगलगापात समेतएन.आइ.सी. एसियाबैंक लि.ले बैंकिङ्गसम्पत्तीकोरुपमासकार गरी स्वामित्व हस्तान्तरणभैसकेको छ।साविकमा कानुन बमोजिम भए गरेका कामकारवाहीमा समितिले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था नभएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी पीडितको माग सम्बोधन गर्न समितिको तर्फबाट लेखि पठाइएको छ।

६.४ सानेपा हाईट अपार्टमेण्ट सम्बन्धमा, बुकिङ्गकर्ताहरु नै सेयर सदस्य रहेको झम्सिखेल हाउजिङ्ग प्रा.लि, साविक धनी कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग प्रा.लि र सिद्धार्थ बैँक बिच मिति २०७०।८।९ मा भएको त्रिपक्षीय संझौता अनुसार झम्सिखेल हाउजिङ्ग प्रा.लि ले बैँकको ऋण तिर्न मञ्जुर गरेको र यसै अनुरूप लगानी कर्ता बैंकले लिलामीको लागि मिति २०७२।६।६ मा सूचना प्रकाशित गरी झम्सिखेल हाउजिङ्ग प्रा.लि ले लिलाम सकार गरी दाखिल खारेज समेत भैसकेको।

यस्तै उक्त अपार्टमेण्टले चर्चेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २घ को कित्ता नं. १५९८ को क्षेत्रफल ०–६–२–० को जग्गा धितो राखी नेपाल फाइनान्स कम्पनी प्रा.लि.ले कर्जा प्रवाह गरेकोमा समयमा कर्जा चुक्ता भुक्तान नभएको कारण सो जग्गा मिति २०७३।१।३० मा लिलाम गर्दा झम्सीखेल हाउजिङ्ग प्रा.लि. ले नै कानुन बमोजिम सकार गरेकोमा समितिबाट कानुनतः हस्तक्षेप गर्ने अवस्था देखिंदैन।

६.५काठमाडौं महानगरपालिकाको नक्साल स्थित इम्पेरियलअपार्टमेण्ट, प्राइमबैंकलिमिटेडबाट मिति २०७१ सालमा इम्पेरियल हाउजिङ् प्रा.लि.ले खरिद गरिसकेको छ।इम्पेरियल हाउजिङ्ग प्रा.लि.ले खरिद गरेको इम्पेरियल अपार्टमेण्टमा अदालतबाट भएका कतिपय फैसला कार्यान्वय भएका छैनन्।यी अपार्टमेण्टहरूबाट ओरेण्टल कोअपरेटिभ लि.का निक्षेपकर्ता पीडितलाई रकम प्राप्त हुने अवस्था समेत देखिन्न।

६.६काठमाण्डौ महानगरपालिका धुम्बराहीमा रहेका ग्राण्ड अपार्टमेण्टर धुम्बाराही अपार्टमेण्ट, कलङ्कीमा रहेको कलङ्कीइण्डिभिज्युयलहाउस तथाकुलेश्वरअपार्टमेण्टमासिटिजन्सबैंक लिमिटेड, नेपालफाइनान्सलिमिटेड, राष्ट्रियबाणिज्यबैंकलिमिटेड, वर्ल्डमार्चेन्टफाइनान्स लिमिटेड,सिटीएक्सप्रेस फाईनान्स लिमिटेड समेतले अपार्टमेण्टहरु धितो राखी कर्जाप्रवाहगरेका छन् भने सोही अपार्टमेण्टहरु खरिद संझौता गरी रकम बुझाएका व्यक्तिहरूले अपार्टमेण्टको स्वामित्व प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।यस्ता पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न दोहोरो रकम बैंकलाई बुझाएर साविकमा विधिवत खरिद संझौता गर्ने व्यक्तिहरुलाई हक दिलाउने प्रयास स्वरुप सरोकारवाला समक्ष समितिबाट पत्राचार भै रहेको छ।

६.७ललितपुर जिल्लाको साविक छम्पि गाउँ विकास समितिमा खरिद गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा राखिएको भनिएको जग्गा समितिबाट छानविन गर्दा समितिको गठन हुनु पूर्व नै प्रचलित कानून अनुसार विभिन्न व्यक्तिको नाममा खरिद विक्री नामसारी तथा दाखिल खारेज भैसकेको देखिएकोले समितिले त्यस्तो सम्पत्तीमा हस्तक्षेपगरी विधिवत जग्गा खरिद गरेका व्यक्तिहरुलाई नयाँ पीडित बनाउने अवस्था पनि रहेन।
६.८आयुशा डेभलपर्स प्रा.लि.को नाममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० को शंखमुलमा रहेको बाग्मती अपार्टमेण्टमा बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेडले कर्जा प्रवाह गरेको छ। यस अपार्टमेण्टको वारेमा छानविन जारी रहेको भएपनि पीडितहरुको अपेक्षा अनुरुप यहाँबाट रकम प्राप्तहुने अवस्था छैन।

६.९ओरेण्टल को अपरेटिभ लि.को अरबौंको सम्पत्ती रहेको छ भनी संस्थाका संचालकहरुले दावी गरी भ्रम फिजाएको भएपनि समितिबाट मिति २०७५।११।२३ मा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणबाट ओरेण्टल कोअपरेटिभ लि.को सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व अत्यधिक देखिई हाल समितिबाट संकलन भएको न्युन रकम वितरण गरी पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छैन।

७. सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा आदेश तथा फैसलाबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ को प्रावधान बमोजिम समितिलाई तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिले प्रचलित सहकारी ऐन र नियम, विनियम बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने समितिको कार्यमा अवरोध पैदा भएको छ।

समस्याग्रस्त संस्थाको संचालक समिति सदस्य, कर्मचारी र निजका परिवारहरु र अन्य संघ संस्थामा लागानी गरेको सम्पत्तीमा छानविन गरी तथ्य एकिन गर्ने, संस्थाको सम्पत्ति धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने, उपयोग गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने, लिक्वीडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने, संस्थाका निक्षेपकर्ताको रकम कुनै कम्पनी संस्था वा कारोबारमा प्रयोग भएको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ती कब्जा गर्ने वा लिलाम बिक्री गरी समस्याग्रस्त संस्थाका पीडित निक्षेपकर्ता हरुलाई वितरण गर्ने समेतका अनेकन विषयमा प्रत्यक्ष अवरोध भै संस्थाको दायित्वको भुक्तानी र सम्पत्तीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा असहज परिस्थित सिर्जना भएको छ।