काठमाडौं। संघीय निजामति सेवा ऐनको विधेयक अन्तिम चरणमा पुगे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ह्देयश त्रिपाठीले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेपछि सांसदहरु आक्रोशित बनेका छन्।

संसद राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयक आइतबार अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी रहे पनि मन्त्री त्रिपाठीले समय मागेपछि सांसदहरु आक्रोशित बनेका हुन्। राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी रहेको र गृहकार्यका लागि केही समय आवश्यक रहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताएका छन्। ्

मन्त्री त्रिपाठीले संशोधनको आवश्यकतासहित समय चाहिन्छ भनेपछि सांसद जनार्दन शर्माले २ दिन समय लिएर तेस्रो दिन टुंगो लगाउने कुरा मान्न सकिने भए पनि टार्ने कुरा मान्य नहुने बताए। विभिन्न बाहनामा सरकारले सार्न र टार्न खोजेको भए विधेयक नै फिर्ता लैजान उनले चेतावनी दिए। अहिलेसम्म भएका सहमतिहरुबाट समितिका कुनै सदस्यहरु पछि नहट्ने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘२ दिन समय लिएर तेस्रो दिन टुंगो लगाउने विषय अन्यथा नभए पनि सार्ने र टार्ने कुरा मान्य हुँदैन। कि त सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ।’

सांसद पम्फा भुसालले पनि समितिबाट विधेयक छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्ने बताइन्। समितिबाट पास भएन भन्ने दोष आफुहरुले नलिने भन्दै उनले छिटो पास नगर्ने भए विधेयक फिर्ता लैजानुस भनिन् ‘यसलाई छिटोभन्दा छिटो पास गरौँ । कि सरकारले फिर्ता लैजावस । राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेन भन्ने दोष हालिने लिन्नौँ’, उनले भनिन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरे। सबै विषयमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष दल भनेर नहुने उल्लेख गर्दै उनले भोली प्रतिपक्षी पनि सत्तामा जाने भएकाले आफुहरुलाई पनि कानून आवश्यक पर्ने उनले बताए। सांसद बडुले के कारणले समय चाहियो ? कति समय चाहिन्छ भनने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बतए।

प्रदेशका मुख्य सचिव र स्थानीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले खटाउने कि प्रदेशले खटाउने भन्ने विषयमा विवाद छ । बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकले पूर्णता नपाएको समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुले समेत असुरक्षित महसुस गरेको र स्थानीय तहका लागि लिइएको परीक्षामा पास भएका शाखा अधिकृतहरुले समेत नियुक्ति लिन नमानेकोले केही विषयमा गृहकार्य गर्न अझै समय चाहिने बताएका थिए। कर्मचारीको मनोबल गिराएर सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्ने उनले बताए।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले धेरै समय दिन सकिने अवस्था नरहेका उल्लेख गर्दै ७ गतेको संसदमा विधेयक लैजानेगरी टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन्। समितिले मन्त्रीमाथि दोष थुपारेर जिम्मेवार हुनुहुन्न भन्ने खोजेको नभई यसले पारेको असर के छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताइन्।

समितिको बैठक चैत ५ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ । समितिले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित तहको हुने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ ।