काठमाडौँ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका र नमोबुद्ध नपामा जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया शुरु गरिएको छ।

पाँचखालको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडामा ११ हजार ६१ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका नाममा जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया थालिएको जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख शालिकराम आचार्यले बताए।

उनका अनुसार ११ हजार ६१ रोपनीमध्ये व्यक्तिका नाममा रहेको ७१४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

“मदन भण्डारी विश्वविद्यालयललाई जमिन हस्तान्तरण गर्न विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण) को प्रक्रिया थालिएको छ”, उनले भने ।

सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

सोहीअनुसार २०७६ मङ्सिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्ने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सीमामा अवस्थित जग्गा उपयुक्त देखिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहने गरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लागिएको काभ्रेपलाञ्चोकका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए ।

“उपयुक्त जग्गा खोज्ने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकमा भेटियो, सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायबाट जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ”, उनले भने।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहनेछ भने मकवानपुरको चित्लाङमा एउटा विभाग सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

विश्वविद्यालय चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको बताइएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौता भएको हो।

विश्वविद्यालयबाट विज्ञान त प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी योजना छ।

“विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ पक्षले छलफल र अध्ययन गरेरै सहमति भएको हो”, पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालबाट जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।