काठमाडौं। मंगलबारबाट आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरणका र वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्व प्राप्तीका लागि उल्लेखनिय प्रगति भएको दावी गरेका छन्।

विदाइ मन्तव्य जारी गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा बैंकहरुको पुँजी वृद्धि, वित्तीय पहुँचको विस्तार बैंकहरुको मर्जर, समावेशी वित्तीय सेवालाई प्रोत्साहनलगायतका काम भएको दाबी गरेका हुन्।

गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार बलियो बनाउन आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिबाट पुँजीवृद्धिको नीति लिएको र जसबाट बाणिज्य बैंकको पुँजी ८ अर्व, विकास बैंकको २ अर्व ५० करोड र वित्त कम्पनीको पुँजी ८० करोड पुगेको बताए।

गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दावी गरे। उनको कार्यकालमा १७८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मर्ज भई ४५ वटा संस्था बनेको छ। २०७२ असार मसान्तसम्म १९३ बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेकोमा २०७६ माघसम्म घटेर १६४ मा झरेको छ।

गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि व्यापक जोड दिएको उल्लेख गरेका छन्। सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउन जोड गरिएको र बैंकमा खाता हुने नेपाली ६१ प्रतिशत पुगेको दावी गरेका छन्।

हाल ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप खाताको संख्या २०७१ चैत मसान्तमा १ करोड ४३ लाख रहेकोमा २०७६ पुसमा शतप्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएर ३ करोड ११ लाख पुगेको छ।

त्यसैगरी, ऋण खाताको संख्या २०७१ चैत मसान्तमा १० लाख ८ हजारबाट करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि भई २०७६ पुस मसान्तमा १४ लाख ९८ हजार पुगेको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यको संख्या २०७१ चैत मसान्तमा १४ लाख ७९ हजार रहेकोमा ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भई २०७६ माघ मसान्तमा ४६ लाख ४० हजार पुगेको मन्तव्यमा उल्लेख छ।

यसैगरी गभर्नर नेपालले २०७२ सालदेखि कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपरेको र त्यसअघि समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ वटा संस्थामध्ये १२ वटा संस्थालाई खारेजी, सुधार, एक्विजिसन आदि विधिमार्फत् रिजोलुसनमा लगिएको र बाँकी चार संस्थाहरु रिजोलुसनको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालमा वित्तीय सुदृढीकरणसँगै बैंकहरुको लगानी उत्पादनमुलक र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनाएका छन्। जसको कारण देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको दावी गरेका छन्।

२०७१ चैत ५ गतेबाट गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका नेपालको कार्यकाल २०७६ चैत ४ गते सकिएको छ।  सरकारले समयमै गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेपछि विहिबारबाट कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीलाई प्रदान गरिएको छ।