यतिबेला विदेशमा रहेका विशेषत खाडी मुलुकमा गएका नेपाली श्रमिकहरुमा कोरोना भाइरस सर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको त छँदैछ। अर्को एउटा खतरनाक चिन्ता पनि थपिएको छ त्यो हो यही वाहानामा आफू कार्यरत कम्पनीहरु चल्न नसकी बन्द भएर घरको फर्कनु पर्ने हो कि भन्ने।

खाडीमा भएका मध्ये हालसम्म जानकारीमा आएकोमा दुई नेपालीहरुलाई कोरोनाको संक्रमण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । उपचारका क्रममा भएकाले उनीहरु छिटै भाइरस मुक्त त होलान् तर अर्को सूचना भने कम डरलाग्दो छैन। त्यो भनेको कोरोनाको त्रास लामो समयसम्म रहे कम्पनीहरु बन्द हुने र कम्पनीले कामदारको खाना बस्न र तलव व्यहोर्न नसक्ने तथा फर्काउन टिकटसमेत दिन नसक्ने कुरा कतिपय कम्पनीहरुबाट आउन थालिसकेको छ।

अझ कतिले त जिउँदोमा टिकट दिन नसक्ने र रोगले मरे शव लैजाने खर्च व्यहोर्न नसक्ने भन्दै टक्टकिने स्थिति आउन थालेको कुराले श्रम बेचेर देशलाई रेमिट्यान्स पठाउने, परिवार पाल्ने र छोराछोरी पढाउने काम गरिरहेका नेपालीहरुमा ठूलो चिन्ता थपेको छ।

यो रिभर्स माइग्रेसनको अवस्था अर्थात् सामुहिकरुपमा सबै कामदारलाई फिर्ता पठाउने अवस्था मुलुकका लागि निकै खतरनाक हुनसक्छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पार्नेमात्र होइन नेपालको सामाजिक, राजनैतिक र सुरक्षाको स्थितिलाई पूरै अस्तव्यस्त बनाउन सक्छ। यतिमात्र होइन पूरै एशिया र युरोप, अमेरिकाजस्ता मुलुकहरुका लागि पनि सुरक्षा चुनौती थप हुनसक्छ।

कोरोनाको त्रास लामो समयसम्म रहे कम्पनीहरु बन्द हुने र कम्पनीले कामदारको खाना बस्न र तलव व्यहोर्न नसक्ने तथा फर्काउन टिकटसमेत दिन नसक्ने कुरा कतिपय कम्पनीहरुबाट आउन थालिसकेको छ।

अमेरिकाको हवाईमा रहेको एशिया प्यासिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज भन्ने संस्थामा विभिन्न समयमा अध्ययन गरेका नेपाल फर्किएका सुरक्षा विषयका विज्ञहरुको एल्मुनाई एशोसिएसनले केही बर्षदेखि बल्क रिभर्स माइग्रेसन (सबै कामदारलाई वा माइग्रेटेड व्यक्तिहरुलाई एकैपल्ट फिर्ता पठाउने)  को अवस्था आउन सक्ने र त्यसको तत्काल अध्ययन गरी सरकारले पूर्वतयारी गर्नु पर्ने विषयमा छलफल चलाएको थियो।

वरिष्ठ अधिबक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तको नेतृत्वमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयका रिटायर्ड र वर्तमान उच्चअधिकृतहरु संलग्न रहेको सो एल्मुनाई एशोसिएसनले यसबारे बृहत अध्ययनको तयारी गरेको भएपनि राज्यका तर्फबाट चासो नदेखाइएका कारण अल्झिरहको कुरा चासो राख्नेक्रममा बुझिएको थियो।

कम्तिमा सो अध्ययन पूरा हुन सकेको भए राज्यले क कस्तो तयारी गर्ने भन्ने नीति तय गर्न सजिलो हुन्थ्यो। तर, यतिबेला सामुहिकरुपमा लाखौं कामदारहरु बेरोजगार बनेर स्वदेश फर्किए भने के गर्ने भन्नेमा राज्य शून्य अवस्थामा छ।

सामुहिक फिर्ताको अवस्थालाई रोक्न मुलुकले संकटका समयमा कस्तो कुटनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने सोच पनि सरकारसंग देखिएको छैन अर्थात यसबारे सामान्य छलफलसम्म भएको छैन। तर, सम्भावित खतरा त ढोकैमा आइसकेको छ।

कोभिड १९ ले गर्दा विदेशमा रहेका बैधानिक र अबैधानिकरुपले कामदार हुन पुगेका जम्मा ६२ लाख (अनुमानित) युवाहरूको रोजगारी गुम्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको झण्डै एकतिहाइ आम्दानी पनि न्यून हुने देखिएकोले यस दृष्टिकोणबाट समस्या समाधान गर्न सरकारले उचित उपायहरु अबलम्बन नगर्ने हो भने मुलुक दुर्भाग्यको दलदलमा फस्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन ।

विशेषत निम्न कुराहरुमाथि तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ :

१. कामदारहरु रहेका गन्तव्य मुलुकहरुमा नेपाली राजदुतावासहरुले भाइरस संक्रमण भएको नेपालीहरुको सूचना संकलन तथा निगरानी गर्न २४ घण्टे हटलाइनको व्यवस्था गर्ने ।

२. सम्बन्धित मुलुकका सरकारहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रही संक्रमित कामदारप्रतिको उक्त मुलुकको नीति के छ अथवा के नीति अख्तियार गरिदैछ भन्ने सूचना प्राप्त गरी नेपाल सरकारलाई तुरुन्त सम्प्रेषण गर्ने ।

३. कुनै गन्तब्य मुलुकबाट नेपालीहरु फर्काउने भएमा कुन–कुन शर्तहरुमा फर्काउने हो नेपाल सरकार र नेपालीहरुको हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारलाई छलफल गरी निर्णय गर्न सहज हुने गरी सुझाव दिन एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाई नियमित रुपमा बैठक राख्ने र सुझाब दिने ।

४. कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले लाखौं नेपाली फर्काउन सक्ने भयावह समस्यालाई दृष्टिगत गरी उक्त समस्या कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने विषय संक्रमित ब्यक्तिहरूको स्वास्थोपचार र आर्थिक सहायताको प्याकेज के हुनसक्छ, त्यसबारेमा सबै सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्न एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी तुरुन्त कार्य गर्नु पर्ने ।

वरिष्ठ अधिबक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तको नेतृत्वमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयका रिटायर्ड र वर्तमान उच्चअधिकृतहरु संलग्न रहेको सो एल्मुनाई एशोसिएसनले यसबारे बृहत अध्ययनको तयारी गरेको भएपनि राज्यका तर्फबाट चासो नदेखाइएका कारण अल्झिरहको कुरा चासो राख्नेक्रममा बुझिएको थियो।

नेपालबाट कामकालागि विदेशिने युवाहरु र उनीहरूले झेलेको समस्याको बारेमा विभिन्न प्रतिवेदनहरू बेलाबेलामा प्रकाशित भई रहेको पाइन्छ। सन् २०१३।१४ देखि अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, एसिया फाउन्डेसन र आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम) को सहयोगमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट प्रकाशनमा आएको जुन २०१८ को लेवर माइग्रेसन फर इम्प्वायमेन्ट–ए स्टाटस रिपोर्टको तेस्रो संस्करण (२०१६–२०१७) ले विभिन्न कुराहरु औल्याएको छ।

सो प्रतिवेदनअनुसार सन् २००७ देखि २०१७ सम्म नेपालले३५ लाख कामदारहरुलाई विदेशमा कामका लागि अनुमति दिएको छ।  अर्थात् ३५ लाख नेपाली युवा खाडीलगायत विभिन्न मुुलुकमा श्रम बेचिरहेका छन् ।

मलेसिया र खाडीका छ मुलुकहरु कतार, साउदी अरेयिबा, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत, बहराइन र ओमानमा विदेशिने कामदारहरुमध्ये ९० प्रतिशत ती मुलुकहरुमागएकाछन् । यसको अर्थ ३१ लाख ५० हजार युवा खाडीमा कामदारका रुपमा छन् । र सन् २०१७ मा अमेरिकी डलर ६.५६ अर्ब (नेपाली रु.६९९ अर्ब)रेमिट्यान्स नेपालले प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।

यो रकम नेपालको सन् २०१७ को कुल ग्राहस्थ उत्पादनको२८.३ प्रतिशत(विश्व बैंकको तथ्याङ्क) रहेको तथा संसारमै चौथो धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको कुरा उल्लेख छ ।

तथ्याङ्क हेर्दा विदेशिने नेपाली कामदारमा ९५ प्रतिशत पुरुष र ५ प्रतिशतमात्र महिला भएको देखिन्छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स मुख्य चार गन्तव्य मुलुक हुन् । बैदेशिक रोजगार ऐन सन् २००७ लागुभएपछि र सन् २०१२ मा वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमा भई लागू भएपछि केही सकारात्मक काम भएका छन् ।

तर अझै अपर्याप्त भएको हुँदा प्रभावकारी काम हुन सकेको देखिएको छैन । साथै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई समेटेर छुट्टै आप्रवाससम्बन्धी समन्वय गर्ने निकाय हालसम्म पनि बनाएकोछैन ।

हालै वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको तथ्याङ्क(माघ २०७६) अनुसार गत दशकमा ३८ लाख ५८ हजार ४६५ जना कामदारहरु विदेश गएको जनाएको छ । त्यसमध्ये सात हजार ३८४ जनाको बिदेशमै मृत्यु भएको छ ।

अर्कोतर्फ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत लाखौंलाई रोजगार सिर्जना गरेको सरकारको दाबी छ भने देशमा चालु रहेका पुराना धेरै कल, कारखाना र उद्योगहरु बन्द हुँदा तथा नयाँ नखुल्दा उल्लेख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना भएको पाइँदैन ।

हरेकवर्ष नेपाली श्रम बजारमा ५ लाख युवाहरु कामदारको रूपमा देशभित्र आइरहेका छन् भने रोजगारी सिर्जना भने एक लाखलाई पनि हम्मेहम्मे छ । हरेक वर्ष यीमध्ये ४ लाख कामदारहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।

गन्तव्य मुलुकहरुबाट केही गरी अधिकांश कामदारहरु कोरोना भाइरसको कारणले फर्काउनु पर्ने स्थिति आएमा यो अवस्थाको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तुरुन्त कदम चाल्नु पर्ने अत्यावश्यक भइसकेको छ ।