गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्वलाई नै आफ्नो चपेटामा लिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि देखिएपछि जनमानसमा त्रास पढेको छ।

कोरोना भाइरसको महामारीको सामना गर्न सरकारले गरेका प्रयास राम्रो र सराहनीय छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारसँग पर्याप्त समय भएका कारण पनि पूर्व तयारी गर्न संभव भएको हो। यो बीचमा सरकारले जे जस्ता तयारीका काम गर्यो, त्यो प्रसंशा योग्य नै छन्।

अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन बनाउने क्रम सुरु भएको छ। मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ। कोरोना भाइरससँग लड्ने उत्तम विकल्प भनेकै लकडाउन भएको अन्य मुलुकका उदाहरणले पनि पुष्टि गरेको छ।

सन १९५३ सेप्टेम्बर २ तारिकका दिन नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्यका प्राप्त गरेको थियो। मानव स्वास्थ्यका लागि विश्व सामु नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

केवल विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव, सल्लाह र दबाबमा केही नपाउँदा फोहोरमा मिल्काइएको हतियार उठाएर प्रयोग गरेको देखियो जस्तो देखिएको छ।

त्यसैका आधारमा नेपालले २०२० सालमा नेपालको संविधान २०१९ बमोजिम संक्रमण रोग ऐन २०२० जारी गरेको थियो। त्यसैगरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ पनि जारी गरियो। यी ऐन जारी हुनु भन्दा अगाडि नै अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०१४ आइसकेको थियो।

यो ऐनलाई पनि २०१९ को संविधान बमोजिम पुन जारी गरियो। सुरु अवधिमा यसरी जारी गरिएका यी ऐनलाई न २०४७ सालको संविधान बमोजिम संशोधन गरियो, न २०६३ सालको अन्तरिम संविधान बमोजिम संशोधन गरियो, नत नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नै संशोधन वा प्रतिस्थापन गरियो।

नयाँ संविधान बनेको दुई वर्षभित्र ऐन संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी केही पनि नहुँदा यी तीनवटै ऐन अहिले निस्क्रिय छन्।

समय छँदा बेवास्ता गर्दै निस्कृय भएका ऐन कानुनलाई सरकारले अहिले ती ऐन निकै दूरदर्शितासँग बनेका रहेछन् भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको पेलानले यिनै निस्कृय भएका ऐनलाई टेकेर आदेश वा निर्देशन जारी गर्नु आफैंमा लज्जास्पद विषय हो।

सत्य कुरा गर्न हिच्किच्याउने प्रवृत्ति नेपालका जुनसुकै सरकारमा पनि  देखिएकाे छ। २०४७ सालपछि निस्कृय रहेका कानुन कसरी लागू हुन सक्थे र लागू भए भन्ने प्रश्न कँही कतै उठेको देखिँदैन।

केवल विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव, सल्लाह र दबाबमा केही नपाउँदा फोहोरमा मिल्काइएको हतियार उठाएर प्रयोग गरेको देखियो जस्तो देखिएको छ।

तर अहिले संकटको घडीमा यिनै निस्कृय भएका ऐनलाई टेकेर भएपनि सरकारले नागरिकको सुरक्षाका लागि जुन कदम चालेको छ, त्यसलाई आम नागरिकले सकारात्मक नै मान्नुपर्छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रहरु विषेश गरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा कोरोना भाइरस विरुद्ध समयमै समस्या समाधानका लागि भिडियो कन्फ्रेन्स र आपसमा सरसहयोगको विषय उठ्नु निकै सकारात्मक विषय हो।

यस्तो संकटको बेला अमेरिकाले चीनलाई आरोप लगाउने, चीनले अमेरिकालाई आरोप लगाउने र एक अर्काको सहयोग चाहिँदैन भन्नु दुुर्भाग्यपूर्ण काम हो।

उता कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको इटलीले सहयोगका लागि सबैलाई आह्वान गर्ने विषयको सेरोफेरोमा अहिले देखिएको नेटोको तदारुपता, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठनको पहल, प्रक्षेपण मूल्यांकन गर्दा र दक्षिण एसियाको वस्तुस्थितिलाई समग्र नियाल्दा नेपालको अहिलेको स्थिति डराउन पर्ने तथा आत्तिन नपर्ने भएपनि सरकारको पहललाई प्रशंसा गर्नैपर्छ।

कोरोना भाइरसले हाल विश्वव्यापी उत्पन्न गरेको महासङ्कट समाधानको सुत्रको खोजीमा यतिखेर यो सिंगो धर्ती लागेको छ। प्राणघातक स्वरुपमा यो भाइरस यतिखेर विश्वका प्रायः सबै महादेशमा चाहार्न पुगेको देखिएको छ।

यसैको त्रासदीमा विश्व यतिखेर ‘लकडाउन’ भएर घरभित्रै थुनिएको छ। सदैव हतारमै देखिने युरोप र अमेरिका अहिले बडो फुर्सदमा छ। यो महामारीबाट बच्न एसियाका कैयौँ देश पनि लकडाउनमा छन्।

महामारीका विरुद्ध लड्न विश्व समुदाय नै अहिले घरैमा एकान्तबासमा छ। यो अकल्पनीय सङ्कट र महामारीलाई पार लगा विश्व समुदायले यतिखेर सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गरेर नदेखिने यस सत्रुविरुद्ध लड्ने ‘समाधानको सुत्र’ खोजिरहेको छ।

र त्यो सुत्र पनि मानिसका काम गर्ने तौरतरिकाबाटै प्राप्त हुने र आगामी पुस्ताका लागि पछिसम्मै समाधानको सुत्रका रुपमा बसिरहने छ।उने सूचना अहिले विश्वले खोजिरहेको छ।

अहिले सङ्कटमा परेको विश्वले यो सङ्कट हटाउन अपनाउने कार्यशैली र तौरतरिका नै महत्वपूर्ण हो र जुन आगामी पुस्ताका लागि पनि समाधानको सुत्र भएर बस्ने छ । त्यसैले पनि सत्रुका विरुद्ध लड्न सही तरिका अपनाउनु जरुरी छ।

हालका लागि यो नदेखिने सत्रुका विरुद्ध लड्न हामीले जस्तो तरिका अपनाउने छौँ त्यो नै आगामी दिनमा यस्तैखाले अरु पनि सम्भावित सत्रुहरुका विरुद्ध लड्ने अस्त्र बन्नेछ । त्यसकारण अहिले सबै सचेत नागरिकले नागरिककाे कर्तव्य निर्वाह गरी सरकारले नीतिलाइ साथ दिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ।