बिराटनगर। प्रदेश नं १ को सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीको मृत्यु भएमा रु ५० लाख दिने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा संलग्न सरकारी वा गैरसरकारी अस्पतालमा प्रदेश सरकारले खटाएका कर्मचारीको कोरोना रोगबाट मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एकमुष्ट रु ५० लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा प्रदेश सरकार वा सो मातहतका निकायले खटाएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम दोहोरो नपर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले २०७७ वैशाख १ गतेदेखि २०७७ चैत मसान्तसम्म एक वर्षभरिमा प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयको सार्वजनिक, प्रदेशस्तरीय पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण गरी वार्षिक क्यालेण्डर पनि स्वीकृत गरेको छ।