काठमाडौं। प्रहरी महानीरिक्षक ठाकुर ज्ञावालीले पीसीसी बैठक नै नराखी अधिकृतस्तरका प्रहरी कर्मचारीको सात दिनको तलब कट्ट गर्ने निर्णय गरेपछि जनस्तरबाट त्यसको व्यापक विरोध भएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव श्रोत एवं प्रशासन विभागले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा ७ दिनको तलब जम्मा गर्न निर्देशन दिएपछि आर्थिक प्रशासन महशाखा प्रमुख दीपक थापाले सबै प्रहरी कार्यालय मातहतमा पत्रचार गरेको थिए।

प्रहरी महानिरीक्षकदेखि असईसम्मको सात दिनको तलब कट्टा गर्ने निर्णय भएको पत्र सार्वजनिक भएपछि जनस्तरबाटै त्यसको व्यापक विरोध भएको छ।

प्रहरी प्रधानकार्यालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’को खाता नम्बर ११६०००००११०१ मा वैशाख महिनाको तललबबाट रकम कट्ट गरी सो कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै महानगरीय प्रहरी कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरुले पनि एकमुष्ट रकम पठाउन निर्देशन दिइएको छ। कोरोना कोषमा सांसदहरुको तलब सांसदहरुले पाउने तलबभत्ताबाट काटिएको छ। राष्ट्रपतिले दुई महिना, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब दिने घोषणा गरेका छन्।

संकटको यस घडिमा अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुसँग सरकारले कुनै आर्थिक सहयोगको आशा राख्नुहुन्न जसले उनीहरुलाई कर्तव्य पथमा बिचलित पारोस्। राज्यले आफ्नो श्रोत, साधनको सही सदुपयोग र ईच्छुक व्यक्ति वा समुदायसँग मात्र यस्तो अपेक्षा राख्नु उत्तम हुनेछ : पूर्वराजा

प्रहरी प्रधानकार्यालयले सो निर्णय गरे लगत्तै राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीको तलब कट्टा गर्न नहुने भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। दिनरात जनातको सेवामा खट्ने प्रहरी अधिकारीहरुको तलब कट्टा गरेर सरकारले थप अन्याय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन जुनियर प्रहरी अधिकृतहरु पनि असन्तुष्ट रहेका छन्।

फिल्ड खटिने जुनियर प्रहरी अधिकृतहरुको तलब कट्टा गरेर प्रहरी प्रधानकार्यालयले मनोबल खस्काउने काम गरेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्। ‘यस्तो बेलामा सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै मनोबल खस्काउने काम गरेको छ एक’ एक जुनियर अधिकृतले भने।

सामाजिक सन्जालमा जनताको सेवामा रातदिन जोखिम मोलेर खट्ने प्रहरी कर्मचारीको तलबकाटेर हैकमी देखाइएको भन्दै सरकार र प्रहरीका उच्च अधिकारीको आलोचना भएको छ।

लकडाउनको अवधिमा दिनरात फिल्डमा खटिने प्रहरीको तलब नकाटेर नेता, संसद सबैको काटेर कोषमा जम्मा गर्न चौतर्फी माग हुन बढ्न थालिरहेका बेला प्रहरीको तलब काट्नुले यसको विरोध शुरु भएको हो। न्यून तलबमा विपतसँग जुध्न अग्रमोर्चामा खटिरहेका सिपाहीको तलब भत्ता बढाउनुपर्ने उल्टै तलब कटौतीले उनीहरुको मनोबल झन खस्किने तर्क गर्न थालिएको छ।

पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले पनि यस्तो बेलामा प्रहरी कर्मचारीको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गलत भएको बताएका छन्। आफूखुसी, स्वेच्छाले सहयोग गर्न सबै प्रहरी कर्मचारीलाई आह्वान गर्नु पर्छ न कि यो दर्जाको यति काट्नु भन्ने आदेश राम्रो नभएको उनीहरुले बताएका छन्।

उनीहरुले तलब काट्दा पनि आइजीपीदेखि एसपीसम्मको तलब काट्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले फिल्डमा खटिने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा निरुत्साहित गर्न काम राम्रो नहुने बताएका छन्।

‘राज्यलाई संकट परेको बेलामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले राज्यको कोषमा रकम जम्मा गर्ने पहिला देखिनै चल्दै आएको छ तर अहिलचाहिँ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुको भूमिकालाई ध्यानमा राखेर सीमित तहका अधिकृतहरुको मात्रै तलब कटौती गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो’, पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने। उनका अनुसार जुनियर अधिकृतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै अर्का पूर्व डिआइजी पूर्णचन्द्र थापाले आफूखुसी, स्वेच्छाले सहयोग गर्न सबै प्रहरी कर्मचारीलाई आह्वान गर्नु पर्छ न कि यो दर्जाको यति काट्नु भन्ने आदेश शोभनीय नदेखिएको बताएका छन् ।

‘आफूखुसी, स्वेच्छाले सहयोग गर्न सबै प्रहरी कर्मचारीलाई आह्वान गर्नु पर्छ न कि यो दर्जाको यति काट्नु भन्ने आदेश राम्रो होइन, सबै दर्जा र तहमा एक किसिमको नियम लागू गराउनु यस्तो बेलामा राम्रो होइन’, पूर्व डिआइजी जोशीले भने।

प्रहरी प्रधानकार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशीले राज्यलाई प्रहरी संगठनले सामान्य सहयोग मात्र गरेको बताए। उनले सिपाहीहरुको तलब नकाकिएको पनि दावी गरे।

अघिपछि प्रहरीको गतिविधिलाई लिएर विरोध गर्नेहरुले पनि यसपटक प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीहरुप्रति सहानुभूति मात्र राखेका छैनन्, उनीहरुलाई मनैदेखि जनताको साथ सहयोग समेत रहेको जनाएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सामाजिक सन्जाल ट्वीट मार्फत सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट राज्यले आर्थिक सहयोग नलिएको राम्रो हुने बताएका छन्।

‘संकटको यस घडिमा अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुसँग सरकारले कुनै आर्थिक सहयोगको आशा राख्नुहुन्न जसले उनीहरुलाई कर्तव्य पथमा बिचलित पारोस्। राज्यले आफ्नो श्रोत, साधनको सही सदुपयोग र ईच्छुक व्यक्ति वा समुदायसँग मात्र यस्तो अपेक्षा राख्नु उत्तम हुनेछ,’ उनले भनेका छन्।