काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका १० जना एसएसपीलाई डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। शुक्रबार राति गृह मन्त्रालयमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले रिक्त रहेका पदमा १० जनालाई सिफारिस गरेको हो ।

२०७४ साउनमा र २०७५ जेठमा एसएसपी भएकाहरुमध्येबाट डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको हो । डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस हुनेमा ८ जना २०७४ साउनमा एसएसपी भएका र दुई जना २०७५ जेठमा एसएसपी भएका हुन्।

एसएसपीहरु घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्की, सहकुलबहादुर धिरजप्रताप सिंह, वसन्त कुमार लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी र अरुणकुमार बीसीलाई डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो।

गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, दिलीपकुमार चौधरी, राजेशकुमार लालकर्ण, देवबहादुर बोहोरा, रामकृपाल साह, उमेश रञ्जितकार दिवेश लोहनीहरु यो बढुवामा छुटेका छन् ।

२०७४ जेठमा पहिलो नम्बरमा एसएसपी बढुवा भएका सहकुलबहादुर थापा पाँचौँ नम्बरमा र दोस्रो नम्बरमा एसएसपी भएका अरुणकुमार बिसी दशौं नम्बरमा डीआईजी सिफारिस भएका छन्।

अहिलको बढुवा सिफारिसमा जुनियरलाई माथि तानिएको छ । १० जना एसएसपीभन्दा जुनियरलाई माथि ल्याएपछि प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि शुरु भएको छ । आफूहरु अब्बल हुँदा हुँदै मन्त्रालयले अन्याय गरेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

प्राविधिकतर्फ बाहेक १४ जना डीआईजी कायम गरेर बिहीबार गृहमा पत्र पुगेको भोलिपल्टै डीआईजी सिफारिस गरिएको हो। नेपाल प्रहरीमा गत माघदेखि नै डीआईजीहरु खाली थिए।

अब १४ डीआईजीमध्ये ७ प्रदेशमा र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, विशेष ब्युरो नक्साल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सिंहदरबार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा एक/एक जना प्रहरी डीआईजी रहनेछन्।

नेपाल प्रहरीमा पहिलेको दरबन्दीअनुसार २२ जना डीआईजीको पद रिक्त भए पनि १२ जनाको दरबन्दी काटौती भएपछि १० जना सिफारिस गरिएको हो। अहिले चार जना डीआईजी कार्यरत छन्।

डीआईजीहरु निरज शाही, प्रद्युम्न कार्की, सूर्य उपाध्याय र विश्वराज पोख्रेल कार्यरत छन्। कार्की प्रदेश २ मा, शाही सीआईबीमा, उपाध्याय प्रधान कार्यालयमा र पोख्रेल महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत छन्।

अहिले बढुवामा सिफारिसमा नपरेका र जुनियरहरु सिफारिस भएपछि बाँकी एसएसपीहरु जागिर खाने कि राजिनामा दिने भन्ने दोधारमा रहेका छन्। डिआइजी बढुवामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलको सचिवालय हावी भएको दावी गरिएको छ।