पर्वत। पर्वतमा जलविद्युत्देखि सडक तथा पुल निर्माणको काम गरिरहेको फेवा कन्स्ट्रक्सनमा कार्यरत १३ मजदूरलाई हिँडेरै घर जाँदै गरेको अवस्थामा छिमेकी बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाबाट फर्काइएका छन्।

लकडाउनका कारण कामविहीन बनेका मजदूर पैदल हिँडेर दैलेखमा रहेको घर फर्कने क्रममा बागलुङमा स्थानीय सरकारले रोकेर सोधखोजपछि पर्वत नै फर्काइदिएको हो।

कुश्मा नगरपालिका–८ चुवाबाट जिल्ला प्रशासनलाई पासका लागि लेखिदिएको सिफारिस कार्यालयमा पेश नै नगरी सोही सिफारिस बोकेर बागलुङको जैमिनी–८ मा पुगेपछि उनीहरू अलपत्र परेका थिए।

मजदूर अलपत्र परेको र हिँडेरै घर जान लागेको थाहा भएपछि स्थानीय प्रशासनले निर्माण व्यवसायीलाई उनीहरुलाई आफ्नै कार्यस्थलमा राख्न र खानपानको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले फेवा कन्स्ट्रक्सनकै साइटमा पुगेका छन्।

“पैदल हिँड्न पाइन्छ भनेर वडाबाट सिफारिस बनाएर आयौँ”, जिरज ओलीले भने, “यहाँ आएपछि अघि बढ्नै पाइएन । जैमिनीको एउटा स्कुलको कोठामा भोकै सुत्यौँ।” मङ्गलबार बिहानदेखि भोकभोकै भएको अवस्थामा कार्यस्थल फर्केर उनीहरूले बुधबार साँझ खान खाए।

पर्वतको फलेवासमा सडक स्तरोन्नतिका लागि काम गर्दै आएका ११ जना मजदूर हिँडेरै चितवन जान फलेबास नगरपालिकाको कार्किनेटा पुगेका थिए। स्थानीय सरकार र केही निर्माण व्यवसायीको पहलमा उनीहरु अर्को साइटमा काममा लगाउने सहमतिपछि घर जान रोकिएका छन्।

फेवा कन्स्ट्रक्सनले नै जिम्मा लिएको यो सडकमा पनि मजदूरका नाइकेले पैसा पनि नदिने र पसलमा सामानसमेत लान नदिएपछि उनीहरू अलपत्र परेका थिए। ज्यालाबापतको रकम नपाएपछि घर हिँडेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

चितवनकै राप्तीनगर नगरपालिका–१० का हिँड्ने योजनामा रहेका पासाङ थिङले भने, “हामी फलेवासको राहालेमा काम गरिरहेका थियौँ, ठेकेदारले न त पैसा दिए न त रासन नै।” भोकभोकै मर्नुभन्दा हिँड्दाहिँड्दै घर पुगिने आशमा यसरी हिँड्नुपरेको उनको गुनासो थियो।

यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन । मङ्गलबार नै कुश्मा नगरपालिका–२ मा इँटा उद्योगमा काम गर्ने मजदूर हिँडेरै घर जान लागेको बेला कुश्मामा समातिए भने पाङमै पुल निर्माणमा खटिएका मजदूर पनि घर जाने बेला समातिएका छन्।

पर्वतमा राष्ट्रिय गौरवका योजना, जलविद्युत्, सडक, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा झण्डै चार हजार मजदूर कार्यरत थिए। लकडाउन शुरु भएपछि तीन हजार मजदूर पास बनाएरै घर पुगिसकेका छन् ।

पास वितरणमा र अन्तरजिल्ला आवगमनमा कडाइ गरिएपछि ८०० मजदूर घर जान पाएनन् । काम गर्ने क्षेत्रमा भएको रासन सकिने, निर्माण व्यवसायी र नाइकेले बेवास्ता गर्ने तथा घरपरिवारको मायाले समेत उनीहरु हिँड्न खोजिरहेका छन्।

मजदूरहरुलाई आफ्नै क्षेत्रमा राख्न निर्माण व्यवसायीलाई जिल्ला प्रशासनले सूचना नै जारी गरेको छ। वैशाख २ गते जारी सूचनामा विकास आयोजनामा काम गर्ने मजदूरलाई शुरुकै विन्दुमा राख्न र आवतजावत नगराउन भनिएको छ।

सूचनामा अन्तरपालिका समेतमा आवतजावतमा कडाइ गरिएको र निर्माण क्षेत्रका मजदूर पैदल हिँडेर वारपार गरेको सूचनाका आधारमा स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरे पनि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने क्रम रोकिएको छैन। पोखराबाट पर्वत हुँदै रोल्पा जान हिँडेको मजदुरको समुह बागलुङ पुगेको बेला रोकिएको छ।

यता पर्वतमा स्थानीय प्रशासनले जिल्ला भित्रिने मुख्य सडक नाकाहरु मात्र नभई झोलुङ्गे पुलहरुमा समेत सुरक्षा कडा गरेको छ । कास्कीको नयाँपुल, पर्वतकै आर्थर, चित्रे, कार्किनेटा, पाखापानी, हुवास, सेतीवेणी पर्वत भित्रिने पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रका मुख्य नाका हुन् ।

पश्चिमतर्फ बागलुङ र म्याग्दीका धेरै झोलुङ्गे पुलहरु भएका स्थानहरु नाकाका रूपमा छन्। सडक मार्ग भने पर्वत मालढुङ्गाको नाकामा पर्दछ। जिल्लामा भएका यी नाकामा कडाइ गर्दा मात्रै पनि जिल्ला धेरै मात्रामा सुरक्षित रहने देखिन्छ।
मानिस आवतजावत गरेका छन् भन्ने सूचना भएका ठाउँहरुमा निगरानी गर्ने र फिर्ता पठाउने काम भइरहेको छ तर अहिले पनि लुकिछिपी चोरबाटो, मुख्य सडक नाका र बाहनाबाजी गरेर पनि भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। बुधबार साँझ पोखराबाट हिँडेर आएका एक हुल मानिस चुवामा आइपुगेका थिए । बिहानै पोखराबाट हिँडे पनि कुश्मा आउँदा साँझ परेको र कसैले बीचमा नरोकेको उनीहरुले बताए।

व्यवस्थापन कोषमा २ करोड ३९ लाख जम्मा

कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भइरहेका बेला दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउनेहरुका लागि सहयोग गर्न पर्वतका सबै स्थानीय तहले राहत कोष स्थापना गरेका छन्।

जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषमा अहिलेसम्म रु दुई करोड ३९ लाखभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न संस्थाहरुबाट रकम जम्मा भएको स्थानीय तहहरुले बताएका छन्।

कुश्मा नगरपालिकामा राहत कोषमा रु ७० लाख जम्मा भएको छ । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हरि पङ्गेनीका अनकारी अनुसार नगरपालिकाले रु ५० लाख राहत कोषमा जम्मा गरेको हो ।

नगरभित्रका कर्मचारीहरुबाट रु१० लाख रकम जम्मा भएको छ भने बाँकी रकम विभिन्न सङ्घसंस्थाका तर्फबाट जम्मा भएको हो।

फलेबास नगरपालिकामा अहिलेसम्म झण्डै रु ६० लाख जम्मा भएको छ । नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माका अनुसार रु ३५ लाख नगरपालिकाले राहत कोषमा रकम जम्मा गरेको छ ।

नगरभित्र रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट रु १२ लाख रकम जम्मा भएको छ भने बाँकी रकम विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट जम्मा भएको हो।

त्यस्तै मोदी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म रु ३५ लाख जम्मा भएको छ। गाउँपालिकाका प्रवक्ता विमल लामिछानेका अनुसार रु १२ लाख गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थकर्मीबाहेक अन्य कर्मचारीहरुबाट जम्मा भएको छ । स्थानीय सङ्घसंस्थाबाट रु छ लाख जम्मा भएको छ।

जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकाको कोषमा जम्मा भएको रु नौ लाखमध्ये रु आठ लाख गाउँपालिकाबाट र बाँकी विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवनविक्रम उचैले जानकारी दिए।

जलजला गाउँपालिकामा पनि राहात कोषमा रु ३५ लाख रकम जम्मा भइसकेको छ । गाउँपालिकाले रु ३० लाख जम्मा गरेको र आपूmले व्यक्तिगत रु दुई लाख प्रदान गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले जानकारी दिए।

कोषमा गाँउपालिकामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये स्वास्थयकर्मीवाहेक अधिकृत तहको पाँच दिन बराबरको र सहायक तहको तीन दिन बराबरको तलब रकम जम्मा गरिएको छ।

दक्षिण पर्वतको बिहादी गाउँपालिकामा पनि राहत कोषमा रु १५ लाख जम्मा भएको गाउँपालिका अध्यक्ष कमल भुषालले जानकारी दिए। पैंयु गाउँपालिकामा कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र तिवारीका अनुसार कोषमा अहिले सम्म रु १५ लाख जम्मा भएको हो । पर्वतका सबै स्थानीय तहले पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेका छन् । जिल्लाभर झण्डै पाँच हजारलाई राहत वितरण गरिएको छ।