काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा डिला संग्रौला पन्तले सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।

उनले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने सरकारको मुल काम हुनुपर्नेमा सरकार जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आफ्ना निकटस्थहरुलाई राजनीति व्यवस्थापन र जागिर खुवाउने सोचका साथ मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको आरोप लगाएकी छन्।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद संग्रौलाले असान्दर्भिक समयमा सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर वेमौसमको बासुरी बजाएको आरोप लगाएकी हुन्।

‘अहिले सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको महामारी नियन्त्रण, न्यूनिकरण र संक्रमितको उपचार गर्नु नै हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, यो सरकारलाई प्रतिपक्षी दल लगायत सबैको साथ हुँदाहुँदै ठीक बाटोमा हिँड्न सकेन, जबकी सबै जनताले लकडाउनको पालना गरी सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन्।’

जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितता बारे छानबिन गरी अगाडि बढ्नुको सट्टा मतियारहरुलाई समेत स्वयं सरकारले ढाकछोप गर्न लागेकोमा नेपाली जनतामा आक्रोशको भावना समेत पैदा भएको छ उल्लेख छ ।

महामारी नियन्त्रण र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको कामको उच्च सम्मान प्रकट गर्दै सरकारको तर्फबाट सुरक्षा लगायत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

लकडाउनको अवस्थामा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परिरहेका मजदुर श्रमिकको उचित खानपीन र बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्दा भोकै नाङ्गै पैदल यात्रा हिँडिरहेका श्रमिकको समूचित व्यवस्थापन गर्न समेत सरकारसँग जोडरदार माग गर्दछु ।