काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाले सरकारले सोमबार ल्याएका दुई वटा अध्यादेशका विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

सरकारको सो विषयप्रति नेकपा सचिवालय बैठकले आपत्ति जनाएको हो। यस्ता गम्भीर विषयमा पार्टीसँग छलफल नै नगरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे जानकारी गराएका थिए।  प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि सचिवालयका सबै सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा सबै कोणबाट र गम्भीरतापूर्वक नेताहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

‘यी अध्यादेशका विषयमा छलफल भइरहेका बेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना हामीले बैठकमै पायौं, यस्तो अवस्थामा थप केही निर्णय गर्ने अवस्था पनि रहेन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘ बैठकमा सबै कमरेडले आफूलाई लागेका विषयबस्तुलाई मिहिन ढंगले राख्नु भएको छ।’

राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष सचिवालय बैठकले निकाले प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

सचिवालय बैठकले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने र सरकारलाई सफल बनाउने दुई वटा कार्यभार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यी दुई कामलाई पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा अन्य काममा ध्यान लगाउनु उचित नभएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।