विश्व व्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण चैत ११ देखि नेपालमा लकडाउन शुरु भएपछि मारमा परेका नागरिकको उद्धारको लागि सरकारले केही गर्छ भन्नेमा आम नागरिक विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। तर, एउटा काम अवश्य पनि गर्नेछ, सरकारले सक्दो लकडाउन लम्ब्याउने छ।

लकडाउन यही गतिमा लम्ब्याउने र आम नागरिकको दिनचर्यामा परिरहेको आर्थिक कष्टलाई फुकाउन सरकारले रमिते बन्ने हो भने नागरिकमा चरम निराशा आउनेमा कुनै शंका छैन।

अहिले मजदुर नेता र उद्योगका मालिकहरुबीच तलबको ५० प्रतिशतमात्र भुक्तानी गर्ने सहमति बनिसकेको छ। सरकार चाहिँ यी सबै कामको साक्षी किनार सदर गर्ने र रमिते बनेर बस्नेबाहेक अरु कुनै आड भरोसा दिन इच्छुक देखिँदैन।

अर्थमन्त्रीले राहतको वा अझ भनौं नगदै बाँड्ने खाले कुनै ठोस कार्यक्रम तत्काल सरकारको झोलीबाट ननिस्किने भन्न हिच्किचाउँदैनन्। उनको आशय सरकारी ढुकुटी कमजोर भएकोले सकेसम्म उद्योगी र नागरिक स्तरबाट ढुकुटीमा कसरी हुन्छ पैसा जम्मा गरिदिनुपर्छ भन्ने छ।

संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरुको ३ देखि ५ दिनसम्मको तलब कटौती गरेर भएपनि सरकारको कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा गर्न जोडबल गरिरहेका छन् अर्थमन्त्री।

रोजगारको गन्तव्यहरुमा नेपाली कामदार बेतलबी बिदा वा निश्चित सयमपछि स्वदेश फर्किनुपर्ने शर्तमा बाँधिन थालेका छन्। उद्योग धन्दा ठप्प प्रायः भएकोले निर्यातको अवस्था चिन्ताजनक छ।

सरकार भन्छ सरकारी कोष दयनीय अवस्थामा रहेकोले सरकारले उपलब्ध गराउने राहतको प्याकेज वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुनेछ। अर्थमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुने भन्दै थप ऋण सहयोग माग गरिसकेका छन्।

अहिले विश्वभर नै कोरोना कहरका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित भइरहेको अवस्थामा सरकारले अपेक्षा गरेजस्तो देशको कूल बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक अनुदान वा ऋण सहयोगको रुपमा आउनेमा शंका छ।

विश्वव्यापी संकटसँगै विप्रेषण आप्रवाह, आन्तरिक आर्थिक र औद्योगिक गतिविधिमा अनपेक्षित ह्रास हुँदा अमेरिकी डलरको संचिति घट्दै गएको छ। निर्यातको तुलनामा निकै ठूलो आकारमा आयात गर्दै आएकोमा पर्यटन, विप्रेषण आप्रवाह र सीमित परिमाणको निकासीले भरथेग गरे पनि अहिले अवस्था असहज छ। पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ।

रोजगारको गन्तव्यहरुमा नेपाली कामदार बेतलबी बिदा वा निश्चित सयमपछि स्वदेश फर्किनुपर्ने शर्तमा बाँधिन थालेका छन्। उद्योग धन्दा ठप्प प्रायः भएकोले निर्यातको अवस्था चिन्ताजनक छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ५२ अर्ब ९६ करोड कूल विनिमय संचिति रहेको छ। यो रकमले ८.८ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारी र निर्यात व्यापारको निकट भविष्यमा देखिने अवस्थाले यो संचितिको घटबढ निर्धारण गर्ने छ।

लक डाउन शुरु भएलगत्तै निर्माण क्षेत्रमा मजदुरलाई मालिकले आश्रय मात्र होइन पारिश्रमिकसमेत नदिएपछि बिचल्लीमा परेका उनीहरु कोशौं लामो यात्रा तय गर्दै भोकै पेट भएपनि आफ्नो घर फर्किन बाध्य पारिएका छन्।

सरकार उनीहरुलाई देख्दैन, भन्छ तिनको खल्तीमा नागरिकता छैन। स्थानीय सरकार नामाकरण गरिएको लुटेरा समूह (कुहिएको दाल चामलको वितरणले उनीहरुको लागी अर्को कुनै उपयुक्त सम्बोधन जुराएन) ले अन्यत्रबाट आएर काम गरिरहेका मजदुरलाई आफ्नो भोट बैंक देख्दैन।

विदेशतिर सबै मुलुकले आफनो क्षमता अनुसारको राहतका प्याकेज घोषणा गरिरहेको सुनेका पढेका आम नागरिकले सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट भएपनि राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने काम गरे। ढिलै भएपनि सरकारले कर्मकाण्डी राहत कार्यक्रम घोषणा गर्यो। र भन्यो, बैंक ब्याज, घर बहाल, शिक्षण शुल्क, टेलिफोन इन्टरनेट शुल्कमा बम्पर छुट ।

यीमध्ये कुनै पनि छुटको भार सरकारले व्यहोर्ने छैन, सम्बन्धित संस्थाले आफैंले व्यहोर्नुपर्ने गरी सरकारी घोषणा गरिएकोले घोषणाको मसी सुक्न नपाउँदै बैंक बाहेक अन्य सबै पक्षले सरकारी सहयोगबिना कुनै पनि हालतमा सकिन्न भन्ने जवाफ फर्काइ दिएका छन्। विद्यालयले चैतको वार्षिक परिक्षा अगावै असुलेको शिक्षण शुल्क फिर्ता लिनु भनेको बाघको मुखभित्र हात हालेर शिकार खोस्नु सरह हो।

दैनिक ज्यालादारी निमुखा मजदुरले घरबेटीसँग घरबहाल छुटको विषय कसरी उठाउलान्, हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छाता संगठनले अनलाइन माध्यमको प्रयोग गरेरै भएपनि सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न र सेवा शुल्क भुक्तानी नगरे लाइन काटिने सूचना जारी गरिसकेको छ।

राहत प्याकेजको घोषणाको क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले चैत महिनाको बैंकको ब्याज र सावाँ तिर्नु नपर्ने आशयको घोषणा गरे। घोषणा र त्यसकै आधारमा समाचारका शीर्षक यस्तरी बुनिए कि अब सधैंका लागि चैत महिनाको साँवा र ब्याज तिर्नबाट त्राण पाइयो भन्ने आम बुझाइ बन्यो।

तर वास्तविकता के हो भने चैत महिनामा साहुबाट पुरै तलब पाउने संभावना कम रहेका मजदुर कर्मचारीले चैतमै साँवा र किस्ता तिरेनन् भने उनीहरु असारमसान्तमा ब्याजको स्याजसमेत तिर्न बाध्य हुनेछन्। बैंकको लेखा प्रणालीले ब्याजको स्याज छोड्नेवाला छैन अर्कोतर्फ असारमा दुई–दुई वटा (चैत र असार) किस्ताको रकम सावाँ ब्याजसहित जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ।

केही रोजगारदाताले जेनतेन गरेर चैत महिनाको तलब पारिश्रमिक भुक्तानी गरी हाले पनि लक डाउनको निरन्तरताले बैशाख महिनाको तलब दिनसक्ने अवस्था बिरलै हुनेछ। उद्योग धन्दा, कार्यालय सबै ठप्प भएकोले आर्थिक गतिविधी ठप्प छन्। आफ्नो सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गरेर अपवाद बाहेक संस्थाहरुले अर्थोपार्जनको काम गर्न सकेका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासकाबीच आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत रहने उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनु भनेको आम नागरिकको खर्च बढ्नु, क्रय शक्तिमा ह्रास आउनु र बचत ओरालो लाग्नु हो।

वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यका रुपमा रहेको खाडी मुलुकहरुले कामदारलाई घर फर्काउने घोषणा किस्ता किस्तामा गर्न थालिसकेका छन् । श्रम शक्ति स्वदेश फर्किंदा उनीहरुले विप्रेषणमार्फत् देशको अर्थतन्त्र धान्न गरिरहेको भरथेगको पहाडमा भीषण पहिरो जानेछ।

अब यो अवस्थामा आंशिक तलब पाएका वा पाउँदै नपाएका कर्मचारी मजदुरले घर खर्चको जोहो कसरी गर्न सक्छन्? औषधोपचार खर्चको जोहो कसरी गर्ने ? बैंकको ब्याज र सावाँ कसरी भुक्तानी गर्ने ? शहरमा तलबको झण्डै ४० प्रतिशत रकम बहाल तिरेर बसेका मजदुरले कम्पनीबाट तलब नपाएपछि घरबेटीलाई कसरी मुख देखाउने? यतिबेला अधिकांश गरिखानेहरुको मथिंगल यिनै प्रश्नहरुको भारीले रन्थनिएको छ।

(यो लेखकको व्यक्तिगत विचार हाे )