काठमाडौं। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली राजनीति र विशेष गरी सत्तारुढ दल नेकपाभित्र तरंग पैदा भयो।

सरकारले एकाएक राजनीतिक दल विभाजन प्रक्रिया अनुकूल हुने गरी यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंगा पैदा गरेको हो।

सत्तारुढ नेकपाभित्र जारी अन्तरविरोधकाबीच सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाले आकस्मिक रुपमा सचिवालय बैठक नै बोलाएको थियो। सरकारले अध्यादेश जारी गरेको आफ्ना मन्त्रीमार्फत थाहा पाएका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड सकेसम्म यो अध्यादेश जारी गर्नबाट रोक्न चाहन्थे।

त्यसो त प्रचण्ड स्वयंले पनि पहिल्यै यो अध्यादेश जारी हुँदैछ भन्ने सुइँको पाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिन अगाडि प्रचण्डसँग भएको भेटमा यसको सुइँको दिएका थिए। तर यति चाँडै अध्यादेश जारी भइहाल्ला भने उनलाई लागेको थिएन।

राष्ट्रपतिसँग सिधै सम्पर्कको प्रयास असफल भएपछि प्रचण्डले छोरीमार्फत राष्ट्रपतिको सचिवालयमार्फत पनि सम्पर्कको प्रयास गरेका थिए। उक्त कुरा राष्ट्रपतिलाई सचिवालयले जानकारी पनि गराएका थियो। तर त्यो बेला राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा थिइन्।

राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले पहिले भएको कानुनलाई संशोधन गर्दै कुनै पनि राजनैतिक दल विभाजनको लागि बाटो सहज गरिदिएको छ। पछिल्लो समय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ।

त्यही द्वन्द्वबाट लाभ लिने उद्देश्यसहित यो नयाँ अध्यादेश ल्याइएको बाहिरी बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टीभित्र यही बताएको स्रोत बताउँछ। तर, प्रचण्ड भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो कुरा विश्वास गर्न तयार छैनन्।

प्रचण्डको बुझाइमा यो पार्टीभित्र उनैलाई चुनौती दिन ल्याइएको हो। पछिल्लो समय नेकपाभित्र पनि आन्तरिक कलह बढिरहेको छ।

पार्टीभित्र प्रचण्डले झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम लगायतलाई हातमा लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्ल्याउने प्रयास अघि बढाएको बुझाइपछि प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई ‘देखाउन’ यो कदम चालेको प्रचण्डको ठम्याइ छ।

प्रचण्ड सिंगो नेकपाको नेतृत्व गर्दै शक्तिमा आउन चाहन्छन् तर यसरी शक्तिमा आउन उनले गरेका प्रयासहरु सफल हुन सकेका छैनन्।

पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको समस्या समाधानको लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय समिति बनाउने कुरा उठेको थियो। ठोस रुपमा केही साना दलबाट उठेको र ठूला दलबाट पनि अनौपचारिक रुपमा केही नेताहरुले समर्थन गरेको यो मुद्दालाई लिएर प्रचण्ड शक्तिमा आउन चाहन्थे।

उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको नेतृत्व गरेर महामारी नियन्त्रणको जस लिँदै सबैको नजरमा पर्न चाहेका प्रचण्डको चाहना भने प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेपछि पूरा हुन पाएन।

प्रचण्ड शक्ति र चर्चामा आउन चाहन्छन् तर यसको लागि उनी पार्टी विभाजन गर्ने स्थितिमा छैनन्। पार्टी विभाजन गरेको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीसँग बहुमत नरहने अवस्था आउने लगभग निश्चितजस्तै छ र यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले शक्तिशाली सरकारको समर्थन पाउने छैनन्।

उनी सिंगो नेकपामै रहेर शक्तिमा पुग्न चाहन्छन् किनकि उनलाई शक्ति पनि चाहिएको छ र झण्डै २ तिहाइ हाराहारीको बहुमतको बलियो आधार पनि चाहिएको छ।

तर, शक्तिमा जान चाहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सक्छौ भने पार्टी फुटाएर जाउ’ भन्ने शैलीमा अध्यादेश ल्याएर काउन्टर दिएका छन्। पार्टीभित्र ओलीलाई एक्ल्याउने आफ्नो रणनीतिविरुद्ध यो ओलीको काउन्टर हो भन्ने प्रचण्डको बुझाइ छ। त्यसैले पनि प्रचण्ड पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा छैनन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एकाएक यो अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाटै यो अध्यादेश रोक्न प्रयास गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रचण्डले विद्यादेवी भण्डारीलाई सम्पर्क गरेर अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गर्दै सम्पर्कको प्रयास गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार सरकारले दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेपछि प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीलाई छोरी गंगा दाहालमार्फत सम्पर्कको प्रयास गरेका थिए।

सरकारले सोमबार साँझ पौने पाँच बजे दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। सुरुमा प्रचण्ड स्वयंले राष्ट्रपतिलाई फोन गरेका थिए। तर राष्ट्रपति त्यतिबेला अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्दै थिइन्। राष्ट्रपतिले आफ्नो फोन नउठाएपछि प्रचण्डले छोरी गंगा दाहालमार्फत पनि राष्ट्रपतिलाई सम्पर्क गर्न खोजेका थिए।

प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिसँग सिधै सम्पर्कको प्रयास असफल भएपछि प्रचण्डले छोरीमार्फत राष्ट्रपतिको सचिवालयमार्फत पनि सम्पर्कको प्रयास गरेका थिए। उक्त कुरा राष्ट्रपतिलाई सचिवालयले जानकारी पनि गराएका थियो। तर त्यो बेला राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा थिइन्।

राष्ट्रपतिसँग आफू र छोरीमार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास असफल भएपछि प्रचण्ड खुमलटारबाट सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार आएका थिए। बालुवाटारमा सचिवालय बैठक जारी रहँदा राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्ति निकालेको थियो।