काठमाडौं। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र यसको संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले आर्थिक प्याकेज बजेटमार्फत नै ल्याउने भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिएकाले यसैबाटै प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघिय सरकारले जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। बजेट अघि संसदमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नपर्छ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने समय अब एक महिनामात्र बाँकी छ। बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नै नजिएकाले त्यसैबाट कोरोना प्रभावित उद्योगलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

‘अल्पकालीन राहतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर कार्यालयमार्फत केही सम्बोधन भइसकेको छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेजबारे नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सम्बोधन गर्ने योजना छ।’

कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे राज्यका विभिन्न निकायले अध्ययन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकका साथै अन्य संघसंस्थाहरुले पनि प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र आवश्यक राहत प्याकेजबारे अध्ययन गरिरहेका छन्।

त्यसका आधारमा बजेटबाट आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ।  अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटेको छ। बजेटका लागि सरोकारवाला संघसंस्था र सर्वसाधारणबाट समेत सुझाव आव्हान गरेको छ।

अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना र लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा २ खर्ब बराबरको क्षति भएको बताउदै आएका छन्। लकडाउन अवधि लम्बिदै जादा अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाहरुले पनि कोरोनाका कारण नेपालको आर्थिक बृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

कोरोना संक्रमणले नेपालको मुख्य आधारमा मानिएको रेमिट्यान्समा समेत असर पर्ने देखिएको छ। विदेशमा काम गरिरहेका श्रमिकका रोजगारी गुमेकाले लाखौं नेपाली फिर्ता हुने अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी देशभित्रका श्रमिक पनि बेरोजगार हुने भएकाले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा पनि डेढ खर्ब भन्दा बढिको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्नजिवित बनाउनका प्याकेज समेत बजेटमार्फत आउनेछ।

अर्थमन्त्रीले व्यवसायीहरुसँगको भेटमा समेत यसको संकेत गरिसकेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै उनले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्याकेज ल्याउने र यसमा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।