कुवेत । गैरआवसिय नेपाली संघ (एनआरएनए) कुवेतले राहत वितरणलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । संघले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावित भएका ४ सय १३ जना पीडित नेपालीलाई राहत वितरण गरेको हो ।

कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि बेतलवी बिदामा बसेका तथा अवैधानिक रहेर खानाको लागि समस्या परेका नेपालीहरुलाई दैनिक जीवनयापनमा अत्यावश्यक नुन, तेल, दाल, चामललगायतका खाद्य सामाग्री वितरण गरेको संघले जनाएको छ ।

भाइरसको महामारीले गर्दा कुवेत डेढ महिनादेखि लकडाउनमा छ। लकडाउनसँगै यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने झन्डै १० हजार नेपाली कामदारहरु बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य छन।

धेरै कम्पनिहरुले कामदारको वार्षिक बिदालाई स्थानीय बिदामा कटौती गरेका छन् । कतिपय कम्पनीले त आफूहरुले कामदारलाई काम दिन नसक्ने भन्दै फिर्ता लैजान दूतावास तथा मेनपावर कम्पनीलाई दवाव समेत दिइरहेका छन् । करार अवधि सकाएर फर्कने तयारीमा रहेका कैयौँ कामदार नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् । बेतलवी र अर्कोतिर खान बस्नको ब्यबस्थापन अत्यन्तै महँगो भएपछि आफूहरु समस्या परेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन।

अत्यन्तै समस्यामा परेका नेपालिहरु कोहि पनि भोकै बस्न नपरोस भन्ने हेतुले एनआरएनएले कोरोनाको प्रकोप बढ्ने बित्तिकै अध्यक्ष सुजन केसीको संयोजकत्वमा आपतकालीन समिती निर्माण गरि राहतकोषबाट अत्यावश्यक खाद्य सामाग्री वितरणका लागि ४ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको बजेट तयार गरेको थियो।

वितरण गर्दै जाने क्रममा माग पनि बढेको कारण पुनः एक लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्ट्याइ करिव ५ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामाग्री भन्डारण गरि वितरण गरेको हो। कुवेतको फाहाहिल, मङ्गाफ, सुक अल सभा, सालमिया, फर्वानिया, माहबुल्ला, जहारा जिलिब, हसविया लगायतका ठाउँहरुमा गत हप्ता राहत वितरण गरिएको हो।

संघले कोरोनाको चपेटामा परेका ७ जना नेपालीलाई विगत एक महिनादेखि खान बस्नको ब्यवस्था गरिरहेको पनि जनाएका्े छ।

कुवेतमा कुवेत सरकारको तथ्यांकले ६२ हजार नेपालीहरु कार्यरत रहेको बताए पनि ७० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेको एनआरएनएको अनुमान छ । तीमध्ये ४ हजारको हाराहारीमा अवैधानिक रहेको बताइन्छ । अवैधानिक हुनेहरुमा महिलाको संख्या बढी रहेको छ।

कुवेत सरकारले गत १ अप्रिलबाट ३० अप्रीलसम्मका लागि आममाफीको घोषणा गरेको छ। विभिन्न देशहरुले आफ्नो अवैधानिक कामदार फर्काइरहे पनि नेपाल सरकारले कुवेतबाट आफ्नो अवैधानिक नागरिकहरु फर्काउने विषयमा कत्ति पनि चासो देखाएको छैन। मध्यपूर्वका देशहरुले आफ्नो कामदार फर्काउन दवाव दिइरहँदा कुवेतको सदनमा समेत विदेशी कामदार फर्काउने सम्बन्धमा बहस सुरु भएको छ।

मंगलबार मात्रै कुवेतकी सांसद साफा हसिमले ट्विट गर्दै विदेशी कामदार फर्काउनुपर्ने बताएकी छन्। उनले ट्वीटमा विदेशी कामदारहरु फर्काए कोरोना नियन्त्रणमा सहज हुने तर्क राखेकी छिन। कुवेतमा दैनिक सयौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित बढिरहेको छ।

वैधानिक कामदारलाइ समेत फर्काउने कुरा सदनमा बहस बनिरहँदा नेपाल सरकारले अवैधानिक कामदार फर्काउने समेत तयारी नगर्दा कामदारहरु दुखित छन। अवैधानिक कामदार फर्काउने विष्यमा यो भन्दा अगाडी नै एनआरएनएले नेपाली दूतावासमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेको अध्यक्ष सुजन केसीले बताए । संघले यो बारेमा केन्द्रमा समेत बारम्बार रिपोर्टिङ गरेर नेपाल सरकारसँग आवस्यक समन्वय गरि कामदार फर्किन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न दवाव दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

लकडाउनको अवधी मे २८ सम्म लम्बिएसँगै थप धेरै समस्या झेल्नुपर्ने बताउँदै एनआरएनए आईसीसीलाई राहत बजेटको लागि समेत माग गरेको केसीले बताए। कुवेतमा लकडाउन र १६ घण्टे कर्फ्युले जनजीवन दिननुदिन कठिन बन्दै गएकाे छ। खाद्यान्न किन्न र स्वास्थ्य सम्बन्धि सामग्री खरिद गर्न समेत समस्या बन्दै गइरहेको उनकाे भनाइ छ ।