काठमाडौं। मुलुक कोरोनाभाइरस संक्रमण विरुद्धको महामारीमा होमिएको बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले केही मन्त्रीहरुको असन्तुष्टिबीच राजनीति दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो। उक्त अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य समाजवादी पार्टी विभाजन गर्नु थियो। सर्वत्र विरोधका बावजुद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नै उक्त अध्यादेश जारी गरिसकेकी छिन्।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तत्कालीन मधेसी मोर्चाले मधेसमा आन्दोलन गरेको थियो, जसलाई भारतले साथ दिएको थियो। र, नेपालमा ६ महिना लामो नाकाबन्दी लगाएको थियो।

त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी ओलीले मधेसमा मधेसी जनताले नभइ भारतले आन्दोलन गरेको भन्ने स्थापित गराएर आफूले राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए।
त्यही राष्ट्रवादी छविको जगमा २०७४ मा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्यो र केपी ओली फेरि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। तर, नाकाबन्दीका बेला र त्यसपछिका घटनाक्रममा भारत र भारतीयलाई पराजित गरेका ओली अहिले त्यही पक्षबाट पराजित हुने अवस्थामा आइपुगेका छन्।

समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्न खेलेको ओलीको अस्त्र अहिले निर्वस्त्र भएको छ। बरु उनले खेलेको अस्त्रका कारण नेतृत्वविहीन नै भएपनि दुई दलबीच एकता भएको छ। भलै नेतृत्वको टुंगो लागेको छैन। सम्भवतः यो प्रधानमन्त्री ओलीको समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयासमाथिको काउन्टर हो जुन निर्णय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्रीको ‘नियत’ बुझेरै गरेका हुन् ।

समाजवादी पार्टीबाट रेणु यादवको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गराउने र उनीहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने वर्तमान सत्ताको उद्देश्य थियो। तत्कालीन समयमा रेणु यादवसँग संसदीय दलको ४० प्रतिशत सांसद भएको तर केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्य नभएको अवस्थामा उनलाई सहज बनाउनकै लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको थियो। तर, रेणुलाई बाटो खोलिदिन सत्ताको बलमा गर्न मिल्ने सबैथोक गर्दासमेत सम्पूर्ण सत्ताको बागडोर सम्हालेका ओली असफल भएका छन्।

बुधबार रेणु यादवको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी विभाजित गरेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने तयारी थियो। त्यसका लागि सात जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन पनि गरिएको थियो। तर अन्तिममा केही सांसदहरु ब्याक भएपछि रेणु यादवको योजना सफल हुन सकेन। अझ बुधबार बिहानै समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रेणु यादवलाई भेटेपछि यादव ब्याक भएको स्रोतको भनाइ छ।

नाकाबन्दीताका मधेसको आन्दोलन भारतले गराएको हो भन्ने स्थापित गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले मधेस केन्द्रित दललाई फुटाएर सीमित स्वार्थको राजनीति गरेको देखियो। यद्यपि यो प्रयास विफल भएपछि भने अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई दीर्घकालसम्म यसले प्रभावित पार्ने पक्का छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रयास सफल भइहालेको अवस्थामा उनले अहिलेको कानुन संशोधनको निर्णयलाई कुनै तरिकाले सही स्थापित गराउने सम्भावना थियो।

तर, यो प्रयास विफल भइसकेको र भविष्यमा फेरि यो प्रयास सफल हुन समेत अत्यन्तै कठिन भएको अवस्थामा यसले ओलीसहित नेकपालाई नै ब्याकफायर गर्ने निश्चित छ। अहिले रेणु यादव ब्याक भइसकिन्।

अब उनले फेरि आफूसँग भएका सांसदलाई आफ्नै पक्षमा ल्याउन सफल भएको अवस्थामा पनि पार्टी फुट्न सम्भव छैन। अहिलेसम्म रेणु यादवले समाजवादी पार्टीका आफूसहित ७ जना सांसद लिएर पार्टी फुटाउन सम्भव थियो।

तर, अब ७ जना सांसदले पार्टी फुट्ने छैन । समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण भइसकेको अवस्थामा अब एकीकृत पार्टीका सांसद ३४ जना पुगेका छन्। यो अवस्थामा अब पार्टी फुटाउन कम्तीमा १४ जना सांसद चाहिन्छ जुन पटक्कै सहज हुने छैन।

अर्को पार्टीलाई विभाजित बनाउने प्रधानमन्त्रीको यो प्रयास जसरी विफल भयो त्यसले उनको छवि त धमिलियो नै यसको अर उनकै पार्टीमा समेत नपर्ला भन्न सकिन्न। नेकपा समेत केही वर्ष अगाडि मात्रै एकता भएको हो। नेकपा एउटा पार्टी त छ तर भावनात्मक रुपमा अझै एक हुन सकेको छैन।

नेकपाका नेताहरुमा एमाले र माओवादी ह्याङओभर बाँकी नै छ। यी दुई पक्ष अझै पनि एक अर्काप्रति असन्तुष्ट छन्। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको अस्त्रले उनकै पार्टीलाई दुई टुक्रा बनाउने जग खनेको त हैन? भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ ।