काठमाडौं। भारतले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआइ) नियममा कडाइ गरेसँग चीन भारतसँग रुष्ट भएको छ । भारतमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप बढेसँगै यहाँ चीनको प्रभाव बढ्ने आशंकाले भारतले यो नियममा कडाइ गरेको हो । चीनले कमजोर भारतीय कम्पनीहरुलाई अधिग्रहण गरिदिन सक्ने आशंकाले भारतले यो नियममा कडाइ गरेको थियो ताकि चीनले ती कम्पनी अधिग्रहण गर्न नसकोस् ।

भारतले एफडिआइ नियममा कडाइ गर्ने तयारी थालेसँगै चीनले आपत्ति जनाएको थियो । तर, भारतले चीनको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो कानुन संशोधन गर्यो । यसबाट अहिले चीन रुष्ट छ । चीनले भारतको नियम कडा गर्ने निर्णयलाई विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त विपरित भनेको थियो । भारतको नयाँ नियमअनुसा अब भारतीय सीमासँग जोडिएका कुनै पनि देशका नागरिक वा कम्पनीले भारतमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ ।

अहिलेसम्म भारतमा लगानी गर्नको लागि पाकिस्तानी र बंगलादेशी नागरिक वा कम्पनीले मात्र अनुमति लिनुपर्ने नियम थियो । तर, अब नयाँ नियमपछि चीन, नेपाल लगायतका अन्य देशले पनि अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । यो नयाँ कानुन लागू भएसँग नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले भारतले आफ्नो यो विभेदकारी नियम संशोधन गर्ने अपेक्षा रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए ‘आशा छ भारतले सबै देशका लागि लगानीको एउटै नियम बनाउनेछ ।’

यही बीचमा चीन सरकारको मुखपत्र मानिने अखबार ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ ‘चीन आफ्नो र पूरै विश्वको लागि मेडिकल सप्लाइ गर्न सक्षम छ । तर, भारत सरकारले यो तथ्यलाई बेवास्ता गरेको छ र विदेशी लगानीका नियम कडा बनाउनको लागि कोरोनाभाइरसलाई कारण देखायो । भारत मेडिकल सप्लाइको लागि धेरै हदसम्म चीनमा निर्भर छ । भारतीय कम्पनीको कथित अवरवादी अधिग्रहण रोक्ने कोसिसले संकटको समयमा मेडिकल सप्लाइ पाउन उसैको लागि मुस्किल खडा गर्नेछ ।’ भारतले आफ्नो औषधीको कच्चा पदार्थको अधिकतम हिस्सा चीनबाट आयात गर्छ । भारतीय कम्पनीले चीनबाट कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा समस्या भए भारतको लागि ठूलो संकट आउने चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन् ।