काठमाडौं । होटल तथा क्यासिनोका मजदुरहरुले पारिश्रमिक र सुविधा कटौतीको प्रस्ताव कानुन विपरित भएको दावी गरेका छन् ।

उनीहरुले सोमबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पत्र बुझाउदै होटल एसोसिएन (हान)ले सरकारसँग मजदूरको पारिश्रमीक दिन नसकिने भन्दै जगेडामा राख्न माग गरेको प्रति विरोध जनाउदै सो प्रस्ताव कानून विपरीत भएकोले कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
हानले सरकारलाई केही दिन अघि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण श्रमिक तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएको थियो ।

अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर संघ र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघले सोमबार मन्त्रालयमा पत्र बुझाएपनि संयुक्त विज्ञप्ती समेत जारी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रम ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम श्रमिकलाई जगेडामा राख्दा युनियनको सहमति बाहेक १५ दिनसम्म जगेडामा राख्न सक्ने र सो समयभन्दा बढी समयसम्म जगेडामा राख्दा युनियनको सहमतिमा मात्रै जगेडामा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ति संघहरुले कानून विपरीगत जगेडामा राखिएको अवस्थामा सम्पूर्ण तलब भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक निर्देशन दिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

विगतमा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई असर पर्दा पनि यसरी कामदार कटौति नगरिएको तर अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको संकट देखाउँदै कानून विपरीत पारिश्रमिक र सुविधा दिन नसक्ने र देशको कानूनको पालना गर्न नसक्ने भनि पर्यटन क्षेत्रका संघ संस्थाबाट मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउन गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।