काठमाडौैं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी क्षेत्रले कोरोना भाइरसबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्युनिकरण गर्ने विषयमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई २९ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

सो अवसरमा उद्योग मन्त्री भट्टले भट्टले अहिलेको बिषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले आपूर्तिलाई सहज बनाइ सुव्यवस्थित गरेको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए। सार्वजनिक बितरण प्रणालीलाइ सुदृढ गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझा प्रयाशबाट मात्र संभव हुने मन्त्री भट्टले बताए ।

उद्योग व्यवसायमा आएको समस्यलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु हुँंदै उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति, बितरण प्रणालीमा सहजता ल्याइ जोखिम मुक्त तवरबाट उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रयत्नरत रहेको बतए । चेम्वरबाट प्राप्त सुझावहरुको लागि धन्यबाद दिँदै सुझावहरुलाई यथासक्य सम्बोधन गरिने बताए।

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्रेष्ठले दिएको सुझाव यस प्रकार छन्  :

उद्योग तर्फ :
१. बिश्व बजारमा आएको मन्दीबाट कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ छ भने बिप्रेषणको आप्रवाहमा आएको कमीले क्रयशक्तिमा पनि असर पर्ने हुंदा उद्योग क्षेत्रलाइ समस्या आइ परेको छ । यस्का वावजुद पनि सरकारबाट उद्योग क्षेत्रलाइ बिशेष प्याकेजको व्यवस्था हुनु जरुरी छ जस्मा कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरुलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट हुनु पर्दछ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरु लगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ ।

२. कोरोनाका कारण विदेशिएका जनशक्ति स्वदेश फर्किने र शहरी क्षेत्रबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रतर्फ फर्किरहेकाले यसबाट चुनौती सँगै स्वावलम्वी अर्थतन्त्रमा जाने अवसर समेत प्राप्त भएको छ । बिदेशबाट फर्किएकाहरु शीप सिकेर पनि आएका हुन्छन । उनीहरुले सिकेका शीपलाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाइ पुनरुत्थान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

३. बिदेशबाट फर्किएका नेपाली जनशक्तिहरुकोलागि श्रम बजारमा रोजगारको अभाव हुने भएकोले नेपालमा बिभिन्न फर्म,कम्पनी तथा उद्योगमा बित्तीय व्यवस्थापन लगायतका सेवामा कार्यरत बिदेशीहरु आआफना मुलुक तर्फ गइ खाली हुन जाने भएकाले उनीहरुको स्थानमा आआफ्नो दक्षता अनुसार नेपालमै उपलब्ध हुने जनशक्तिलाइ क्रमशः रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्ने । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरुलाइ रोजगार उपलब्ध गराउन बिभिन्न कदम चालिरहेको प्रयाश स्मरणीय छ । उच्च प्रबिधियुक्त नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने जनशक्तिका हकमा भने श्रम स्वीकृतको आधारमा रोजगारी प्रदान गरिनु पर्र्ने ।

४. कोरोनाको असर हेरी चरणवद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी)को ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने । लकडाउन सँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरु सवै स्तरका उद्योगहरुलाइ तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेज मार्फत उद्धार गर्नु पर्छ ।

५. नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ । सवै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले यो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । यससँगै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा (च्भाष्लबलअष्लन० सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत लामो समयको लागि पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था समेत गरिनु पर्छ ।

६. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्र्छ । ब्याजदर मार्फत सहुलियतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानी योग्य पुँजी प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाउनुपर्छ ।

७. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने । . Back to back LC  को लागि Export Development Fund को व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने।

८ TR Loan, Short Term Loan  को साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी प्रभाव तथा परिस्थिति हेरी उपयुक्त अवधि थप गरिनु पर्ने । यस्तै, Term Loan  र Project Loan  जस्ताLong Term Loan  ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

९.सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्षेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा बर्षेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । साना मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।