काठमाडौं । प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि जनता समाजवादीका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा अपहरणको जाहेरी दिन पुगेपनि जाहेरी दर्ता भएन।

कानुन व्यवसायीहरुको राय अनुसार मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालय पुगेका डा. सुरेन्द्र यादवसहित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई जाहेरी दर्ता नगरी फिर्ता गरिदिएको छ।

नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर सांसद यादव तथा जनता समाजवादीका शीर्ष नेताहरू आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं गएका थिए । तर त्यहाँ दर्ता नभएपछि उनीहरु सरकारी वकिलको कार्याल्यमा पुगेका हुन्।

काठमाडौं प्रहरीले घटना महोत्तरीमा भएको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयमा नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु राजेन्द्र महत्तो, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत गएका थिए।

तर सरकारी वकिलको कार्यालय यो निवेदनको बारेमा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्न त्यसको विषयमा बुझेर खबर गर्ने जनाएर फिर्ता गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्धा पक्षलाई राखेर मुद्धा दर्ता गर्ने अवस्थामा भए दर्ता गर्ने समेत जनाएको थियो।

तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनालमार्फत डा.यादवलाई फकाएर काठमाडौं ल्याउन सांसदहरूको टोली गत बुधबार बिहान महोत्तरी पुगेको थियो।  प्रलोभन र दबाबमा पारेर आफूलाई काठमाडौं ल्याएको र म्यारियट होटेलमा राखिएको डा. यादवको जाहेरीमा उल्लेख छ।

मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि) संहिता ऐन २०७४ को दफा ५ मा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता नगरेमा जिल्ला सरकार वकिल कार्यालय तथा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सकिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार सांसद यादव सरकारी वकिल कार्यालयमा जान लागेका हुन्।

दफा ५ मा भनिएको छ, ‘दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचनासहित उजुरी गर्न सक्नेछ।’

सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जाहेरी नलिएमा सर्वोच्च अदालत जाने उनीहरूको तयारी छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलास बैठकले मंगलबारदेखि सबै प्रकारका रिट दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मुलुकी अपराध संहितामा कुनै पनि जाहेरी लिनैपर्ने उल्लेख छ।