काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा भित्रकाे विवाद उत्कर्षमा पुगेकाे  छ। प्रधानमन्त्री के पी ओलीले पार्टीमा छलफल नगरिकन दुईवट अध्यादेश जारी गरेपछि सतहमा आएको विवाद निचोड ननिकाली टुंगिने अवस्था देखिँदैन। दुख लाग्ने कुरा त के भने विश्व महामारीको कहरमा रहेका नागरिकलाई राहतका पोका, योजना र ढाँचा बाँड्दै हिड्ने बेलामा पद र शक्तिको बाँटफाडमा बैठकहरु भइरहेकै छन्।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु यसैको चक्करमा गुटका बैठकहरुमा व्यस्त छन् र सत्ताको बार्गेनिङ तीब्ररुपमा चलिरहेको छ । तर, यसको शुरुवात परिस्थिति भड्काउने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै भएको हो अध्यादेश ल्याएर।

नेकपा सचिबालय बैठक बसेर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको हुर्मत लिने तयारीमा रहेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको साथ आफ्ना पुरानामध्येकै केही साथीले छोड्न थालेपछि उनी एक कदम पछि सर्न बाध्य भएजस्तो देखिएका छन् सतहमा । उनको भित्री प्रयास भने जसरी पनि ओलीलाई पदच्यूत गर्नु नै देखिएको छ।

उता वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पनि ओलीको एक्लै निर्णय गर्ने बानीले हायल कायल थिए । समन्वयकारी नेताको छबि बनाएका नेपालले ओली या प्रचण्ड रोज्नु पर्ने थियो। प्रचण्डसँग मिल्दा कार्यकर्ताले राम्रो नमान्ने बुझेका नेपालले आफ्ना र ओलीका दूतमार्फत विषयबस्तु माथि दुई गुटका बीच छलफल चलाउन सफल भए।

सत्तामा साझेदारीको च्याखे थापे । प्राप्त जानकारीअनुसार नेकपामा अब ३ जना अध्यक्ष रहन सक्ने सम्भावना छ आउँदो अधिबेशनसम्मका लागि । माधव नेपाललाई फकाउन ओली समूहले यो तुरुप फ्याकेको हो । हिजो बसेको दुई गुटको भेलामा ओली गुटले पार्टीको भविस्य हेरेर कुनै अप्रीय कदम नचल्न माधव पक्षलाई आग्रह गरेको थियो।

वार्तामा सम्लग्न परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली भने यस्ता बसाईलाई मिडियाले धेरै ठाउ दिनु पर्ने ठान्दैनन । भन्छन् , भेटघाट , छलफल र बहसलाई यसको या उसको नभनी पार्टीका नेताहरूको बैठक भन्नुपर्ने हो ।

वार्तामा सम्लग्न परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली भने यस्ता बसाईलाई मिडियाले धेरै ठाउ दिनु पर्ने ठान्दैनन । भन्छन् , भेटघाट , छलफल र बहसलाई यसको या उसको नभनी पार्टीका नेताहरूको बैठक भन्नुपर्ने हो । यस्ता बैठकले पार्टीको आन्तरिक बहसलाई मजबुत बनाउने मन्त्री ज्ञवालीको बुझाइ छ ।

भनेर के गर्नु, तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडे । बहुमत प्राप्त जनदेशसगै पार्टी नेकपा बन्यो। अब पाँचौ वर्षको जनमत पाको सरकारले जनता केन्द्रित योजनामात्रै बनाउने आशमा बसेका जनता निराश हुने स्थिति बन्दो छ । शक्ति बाँडफाँडको खेलमा मुलुकलाई बाँडीचुँडी खानेतिर नै केन्द्रीत गर्न लागेको आशंका शुरु भइसकेको छ जनस्तरमा ।

नेकपाका नेताहरु यतिसम्म गुटगतरुपले आँखा नदेख्ने भएका छन् कि आफ्नै सरकारले गरेका दूरगामी महत्वका कार्यहरु र मुलुकको राष्टिय स्वाधिनताका लागि भएका सकारात्मक निर्णयहरुमाथि पर्दा ढाकेर एकअर्काका ज्यानी दुश्मनजस्तो गरी आपसमा खनिएका छन् ।

अध्यादेश फिर्तापछि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा गराउन हौसिएका दलभित्रका प्रतिपक्षी बुधवारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको मान मर्दन गरी पदबाट हटाउने निर्णय गराउन सक्लान् ? बरिष्ठ नेता नेपालले उधारोमा होइन नगदमा सम्झौता गर्ने भनेबाट अरु दिनको भन्दा बुधबारको बैठक अलि पेचिलो र ओली तथा उनको सरकार पक्षधरहरु रक्षात्मक हुने भने निश्चित छ ।