काठमाडौं । नेकपाको सचिवालय बैठकमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टीको छवि नराम्रो बनाएको आरोप लगाउंदै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीले सरकारको मूल्यांकनबारे तीन महिना अघि गरेको निर्णय सार्वजानिक गरिदिएका छन्।

शक्ति तानातान र गुटबन्दीले आक्रान्त बनिसकेको नेकपाको निकै विशेष मानिएको शनिबार (आज) अपरान्ह बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका मन्त्री ज्ञवालीले पार्टी निर्णय सार्वजानिक गरेर सरकारको कामप्रति जथाभावी नबोल्न शीर्ष नेताहरुलाई सचेत गराउने प्रयास गरेका हुन्।

तीन महिना अघिसम्म सरकारले राम्रो काम गरेको देख्ने नेताहरुले तीन महिनापछि के र कुन आधारमा सरकारको कामले पार्टीको बद्नामी भएको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु परेको हो? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरी उनले यसलाई सार्वजानिक गरिदिएको बुझ्न गाह्रो छै । ३ महिनाअघि पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको बुँदा नं ४ मा ‘सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा’ शीर्षकमा सरकारले उल्लेख्य काम गरेको ठहर गरेको रहेछ।

मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले पार्टीको बद्नाम गरेको र काम नगरेको आरोप लगाउने अध्यक्ष दाहाल वा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नाम लिएका छैनन्। तर, उनीहरुले उठाएका सबालको भने पार्टीको माइन्यूट (निर्णय पुस्तिका) मा उल्लेख भएको सरकारको मूल्यांकनसम्बन्धी प्रसंगलाई जस्ताको त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजानिक गरेका छन्।

तीन महिना अघिसम्म सरकारले राम्रो काम गरेको देख्ने नेताहरुले तीन महिनापछि के र कुन आधारमा सरकारको कामले पार्टीको बद्नामी भएको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु परेको हो? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरी उनले यसलाई सार्वजानिक गरिदिएको बुझ्न गाह्रो छैन।

यसलाई सार्वजानिक गर्दै उनले भूमिकामा लेखेका छन्, ‘ठ्याक्कै ३ महिना अगाडि (माघ १५ देखि १९) सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले सर्वसम्मत ढंगले देहाय बमोजिम सरकारको समिक्षा गरेको थियो।”

मन्त्री ज्ञवालीले सार्वजानिक गरेको निर्णय जस्तोको तस्तै—
४. सरकारका कामहरूको सामान्य समीक्षा

हामीले सरकारका कामहरूको समीक्षा गर्दा एकातिर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नितान्त नयाँ प्रणालीको नितान्त नयाँ अभ्यासको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ भने अर्का तिर पार्टी एकताको विशिष्टता र यो प्रक्रियामा भएको ढिलाईको सन्दर्भलाई पनि बिचार गर्नु पर्दछ।

लामो समयसम्म पार्टी कमिटीहरूको अभावले गर्दा न सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको व्यवस्थित रुपले जनतामा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमिकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो।

ढिलै भएपनि अब पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। विभिन्न स्तरमा पार्टी कमिटिहरू क्रमशः क्रियाशील हुन थालेका छन्। आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरूका बीचमा आपसी समन्वयमा सधुार भई दुबैको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उपरोक्त सन्दर्भबाट हेर्दा सरकारले अनेकौं जटिलता, चुनौती र प्रतिकुलताका वावजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास, निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्वन्ध विस्तार आदि जस्ता मूलभूत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ। सामन्य रुपमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धीहरूलाई निम्न अनुसार सुत्रवद्ध रुपमा हेर्न सकिन्छ।

क)  सरकारले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आवश्यक नीति, विधि र कानून निर्माणमा पहल लिई तीनै तहका सरकारका काम कार्यवाही अगाडि बढाउन सहज तुल्याएको छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गरी स्रोत परिचालन गर्ने, जनशक्ति विन्यास र कर्मचारी समायोजन र संरचनागत आधार निर्माण जस्ता कामहरू सम्पन्न गरेर सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड गरिरहेको छ।

ख)  संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलगायतका कानूनहरू निर्माण गरी सरकारले संबैधानिक व्यवस्थालाई गतिशील रुपले कार्यान्वयनमा लगेको छ। संविधान र संविधान कार्यान्वयनको कानूनी आधार तयार पार्ने, लगानी प्रवर्धनसँग सम्वन्धित कानूनहरू निर्माण गर्नेजस्ता कामहरू मार्फत विधिको शासन सुदृढ गर्ने आधार तयार पार्दै लगेको छ।

ग)  सरकारकाले स्वतन्त्र एवम् सन्तुलित परराष्ट्र नीति मार्फत छिमेकी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै लगेको छ। छिमेकी भारत र चीनमा भएका उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण मुख्यतः सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र समझदारीले सकारात्मक मोड लिएको छ ।

यस सन्दर्भमा चीनका महामहिम राष्ट्रपति सि जिब फिबद्वारा भएको सफल र ऐतिहासिक भ्रमणले दिएको दूरगामी विश्वासको सन्देश एवम् त्यस सन्दर्भमा भएका सहमति, समझदारीले आम जनतामा आशा र भरोषा जगाएको छ। त्यस्तै नेपाल र भारत दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा गरेको अन्तर्देशीय तेल पाइप लाइनको उद्घाटनले आपसी सहयोग अभिवृद्धिमा नयाँ आयाम थपेको छ।

घ)  सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सहजी करणका निमित्त सरकारका तर्फबाट निरन्तर पहल भइरहेका छन्। यसका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भन्दा माथि राख्न प्रयास गरिरहेको छ।

‘औद्योगिक कोरिडोरहरूको निर्माण, ठूला क्षमताका विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण, विद्युत क्षेत्रमा औद्योगिक र ग्राहस्र्थ मागलाई धान्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादन परियोजनाहरूको सञ्चालन, पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग सहित मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यले लिएको गतिका साथै उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा आएको तीब्रता, हालको पूर्व– पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नती, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग, केरुब–काठमाडाैं रेलमार्ग सहितका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाले लिइरहेको गतिले’ सरकारद्वारा भइरहेका पहललाई देखाउँछन्।

यसैगरी यातायात, उर्जा, सिचांई, पर्यटन, स्थानीय पूर्वाधार विकास तर्फ पनि सरकारले जोड दिइरहेको छ। भूकम्प पछिको पूनर्निर्माणले गति लिएको छ। धेरै कामहरू सम्पन्न भएका छन्। जलमार्गको विकासद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पहल, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण,२०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष बनाउने तयारी आदि मार्फत पर्यटन क्षेत्रका विकासमा योगदान पुगेको छ।

ङ)  सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने दिशामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्राविधिक शिक्षा, नागरिक आरोग्य, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक हित सरंक्षणका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी सामाजिक पूर्वाधार विकास मार्फत समुन्नत र सबल सामाजिक वातावरण निर्माणमा जोड गरिरहेको छ।

च)  युवा खेलकूदको विकासमा पनि सरकारका तर्फबाट विविध योजना र कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने सकारात्मक प्रयास भइरहेको छ। यसको ठोस प्रमाण र अभिव्यक्ति रुपमा तेह्रांै सागको भब्य र सफल आयोजना एवम् नेपाली खेलाडीहरूले प्रदर्शन गरेको उत्कृष्ट खेल तथा हासिल गरेका पदकहरूको तालिका र सख्ंयाले प्रस्तुत गरेका छन्।

छ)  गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आइरहेको छ। यसलाई अझ सुदृढ गरेर विकासर समृद्धिका योजना अगाडि बढाउन सहज वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

उपरोक्त उल्लेख्य सफलताका बाबजुद जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले निम्न कुराहरूमा सुधार गर्न विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।

क) संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघ,प्रदेशर स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्। निजामती सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म यधाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निर्दृष्ट मर्म र भावना अनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। यस सन्दर्भमा सदनले पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ।

ख) कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु आवश्यक छ । गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्यौलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ।

ग) राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कयौं संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्तिको ढिलाईले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।

घ)  सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन–गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुिनन्छ। अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका निमित्त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लोकप्रिय र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक सयंन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ।

ङ)  देशमा ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाले जनतालाई ठोस परिणाम दिन वर्षौं लाग्छ । ठूला परियोजनाको आवश्यकता हँुदा हुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसशु गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारकोे ध्यान कम जाने गरेको जन–गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ।

उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहरबजारका खाल्टा पुर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधारर मर्मतका काम नछुट्न, फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जन–धनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

च) गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित र लोकप्रिय रहेको सकारात्मक सन्देशका बाबजुद सरकारले आउँदा दिनहरूमा जनतामा अझै बढि भरोषा र उत्साह जगाउने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विशेष तयारी गर्नु पर्दछ ।

निश्कर्षका रुपमा भन्न सकिन्छ किन यहाँ संविधान, नयाँ सरंचनार नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको सत्रंmमणकालीन अवस्थाका समस्याहरू झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धीहरूको पक्षनै मुख्य पक्ष रहेको तथ्यलाई सिंगो पार्टीपंक्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नु पर्दछ ।

साथसाथै यस बीचमा देखा परेका सीमा र कमजोरीहरूलाई हटाई निर्वाचनको बेला जनसमक्ष गरिएका प्रतिवद्धता र घोषणालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, संविधानको मर्म र भावना अनुसार आवश्यक बाँकी कानूनहरू समेत निर्माण गर्दै तीनवटै तहका सरकारहरूका बीचमा समुचित समन्वय कायम गर्दै जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न जोड लगाउनु पर्दछ। यसरी नै पार्टी र सरकार सुदृढ गर्न सकिन्छ।