काठमाडौं । विश्वले प्रेस स्वतन्त्रता दिवस कोरोनाका कारण सामूहिक गोष्ठि तथा कार्यक्रम गरेर नमनाइए पनि डिजिटल माध्यामबाट मनायो । नेपालको संविधानले राष्ट्रको चौंथो अंगको रुपमा परिभाषित गरेको प्रेस र यसको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ दिनअघि मे १ मजदूर दिवसका दिन नेपालमा सञ्चार माध्यामले राजनीतिक अस्थिरता चाहेको आरोप लगाएका छन् । उनकै शब्द सापट लिने हो स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध समाचार सम्प्रेसण भइरहेको देखिन्छ।

उनले मजदूर दिवसको दिन दिएको शुभकामना सन्देशमा भनेका छन, ‘नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ । ‘कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु ।’

हालसम्म नेपालमा प्रेसको स्वतन्त्रता हरण गर्न सक्ने कानूनी प्रवाधान छैन, सायद यो परिस्थिती सरकारलाई पाच्य छैन र नेपालमा मिडिया काउन्सिलका नाममा प्रेस स्वतन्त्रताको हरण गर्न सक्ने कानूनका लागि सरकार लागि परेको छ ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता माथि धेरै पटक हमाला भएको छ । इटहरीका मेयरले पत्रकारका लागि १ करोड छुट्याएको भन्दै दिएको धम्कि अहिले पनि जनमानसपटलमा ताजै छ । लकडाउनको बेला हिडेर घर जान लागेका केही मजदूरको फोटो पत्रकारले खिचेपछि पनि प्रधानमन्त्री कड्किएका थिए । उनेले सञ्चारमाध्याम सरकारले भनेअनुसार चल्नु पर्छ जस्तै गरी भनेका थिए, ‘धादिङमा दुई÷चार जना ग्रुप्प जम्मा हुन्छ र बाहीर निस्कन्छन, प्रहरीलाई थाह हुँदैन्, सिडियोलाई थाह हुँदैन्, पत्रकारलाई कसरी थाहा हुन्छ ? काठमाडौंबाट क्यामेरा बोकेर फोटो खिच्न धादिङ पुगेका हुन्छन्, यो रहस्यमय छैन र?’ । उनको यो अभिव्यक्तिले पत्रकारले फोटो खिच्न र समाचार तयार पार्नु पूर्व सरकारका निकाय अथवा सरकासँग सोध्नु पर्ने ?

केही समय पहिला नेपालमा सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्न सक्ने मुटु भएको संम्पादक छैन् भनेर ओली विवादमा आएका थिए । यसरी नेपालका मिडियामा सरकारले गरेका राम्रा कामको बारेमा लेख्ने पत्रकार नै नभएका हुन् त ?

पत्रकारिता विषय अध्यापन गराउँदै आएका यमबहादुर दुरा नेपालमा मिडिया र सरकार दुवैले आत्मआलोचना गर्नु पर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘भारतीय मिडिया जस्तो सरकारको कब्जामा हुनु पर्छ भन्ने त हैन । तर, सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि प्रशंसा गर्न सक्नु पर्छ । नेपालको हकमा सरकार पक्ष र मिडिया दुबै पक्षले आत्मआलोचना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु।’

सरकारले मिडियालाई आफ्नो कब्जामा पार्न खोजेको अर्को जल्दो बल्दो उदाहरण हो रेडियो नेपालको अन्तर्वार्ता काण्ड । केहीदिन पहिलेमात्र रेडियो नेपालमा प्रशारण भएको अन्तरवार्ताका कारण सरकारले स्पटिकरण सोधेको थियो ।

नेपालमा प्रेसमाथि हुने प्राहर आजको हैन, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पहिला पनि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक मार्फत नेपाली प्रेस माथि धावा बोलेका थिए । राजतन्त्रमा यस्तो अवस्था आयो भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताका लागि भए पनि नेपालमा गणतन्त्रको आवश्यक्ता बोध नेपाली प्रेस जगतले गरेको थियो ।

नेपालमा गणतन्त्र आए पनि प्रेस जगत सुरक्षित नभएको नेपाल पत्रकार महाँसंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा को बुझाई छ । उनि भन्छन्, ‘लोकतन्त्र÷गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको, स्थिर सरकारको निर्माण भएको, संघीयता लागू हुँदै गरेको अवस्थामा पनि प्रेस सुरक्षित छैन।’ समाज सुसूचि भए मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुने बताउँदै पूर्व अध्यक्ष झाले भने, ‘असुरक्षित प्रेसले सूसूचित समाजको निर्माण गर्न सक्दैन र समाज सुसूचित नहुँदा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । यस्तोमा नेपाली लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने गहन दायित्व प्रेसको काँधमाथि छ । नेपाली प्रेसले कुनै पनि दुष्कृत्यबाट प्रभावित र विचलित नभई आफ्नो दायित्वको निर्वहन गर्नु पर्छ।’

यसरी, हेर्दा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता दिन प्रतिदिन कुण्ठित हुँदै गएको पाइएको छ । ‘रिपोटर्स विद्आउट बोर्डर (आरएसएफ)ले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्समा पनि नेपाल गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्केको छ । सञ्चार सम्बन्धी कानूनहरु र सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रेसका बारेमा गर्ने टिप्पणीलाई आधार मानी देखाइने ‘इन्डेक्समा’ नेपाल १ सय ८० राष्ट्रहरु मध्ये १ सय १२औं स्थानमा रहेको आरएसएफले जनाएको छ ।