संसदको बर्षे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। सामान्यतया बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ र हिँउदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन। यसरी नामाकरण गरिएका वर्षमा दुई पटक ६ महिनाको फरक नपारी संचालन गरिने संसद अधिवेशनमध्ये बजेट अधिवेशन संवैधानिक रुपले पनि अहिले आह्वान गर्नेपने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

जेठ १५ मा सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यस्था संविधानमा छ। त्यो समयमा बजेट पेश गर्नको लागि त्यसअघि भइसक्नुपर्ने केही प्रक्रियागत कामहरु छन् जो सम्पन्न हुनको लागि निश्चित समय लाग्छ। बजेट पेश गर्ने समयसीमा सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन र त्यसअघि हुनैपर्ने कामहरु अहिल्यै सुरु गरिएनन् भने निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट आउन सक्दैन।

बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा दुवै सदनको संयुक्त बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि संसदमा छलफल भई पारित गरेपछि त्यसैको आधारमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको निर्धारण, त्यसैका आधारमा बजेटको तयारी र बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्य प्रक्रियाहरु एकातर्फ प्रचलित कानुन बमोजिम अगाडि बढिरहन्छन् भने अर्कोतर्फ त्यसलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयासहरु समेत हुने गर्छन्।

बजेट आउनुपूर्व वा भनौं बजेटको तयारी भइरहेका बेला नागरिक समाजका अर्थविद्हरु, संसदमा सम्बन्धित समितिहरु, अर्थसँग सरोकार राख्ने लेखक वा पत्रकारहरु, दाता निकायका प्रतिनिधिहरु आदिले विभिन्न कोणबाट छलफल चलाउने र सरकारको बजेटमा प्रभाव पार्ने कोसिस गरिन्छ, जुन यसअघि पनि भएका थिए र अहिले पनि भइरहेका छन्।

श्रमिकले कमाएको पैसामा गैरकानुनी अनियमितता हुने र रेमिट्यान्स कम्पनी वा बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनको उल्लघंन गर्ने फेडानले तोकेको रेटभन्दा फरक पारेर कमिशन दिने जस्ता गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने त्यस्ता बैंक, रेमिट्यान्स कम्पनी उपर केन्द्रीय बैंकले कारवाही गर्नुपर्छ।

तर, सरकारले एउटा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भने कुल बजेटको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्समा आधारित बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। यसअघिका बजेट पनि यस्तै थिए र यसपटकको बजेटमा पनि त्यसमा आमूल परिवर्तन होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन।

विगतमा जस्तै यो पटक पनि रेमिट्यान्समा आधारित बजेट आउने र बन्ने पक्कै छ। तर, सरोकारवाला कुनै पनि निकायले र सरकारले नागरिक समाजका अर्थसँग सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरु, पत्रकार, लेखक, दाता यी कसैले पनि युवा जनशक्तिको बारेमा पूर्ण तथ्यांक राखेको वा खोजेको देखिएको छैन।

कति नेपाली युवा विदेशमा गएर श्रम बेचेर आम्दानी गरेको रकम कति विदेशमा आफैं खर्च गर्छन्, कति स्वदेश पठाउँछन्, कसरी र कुन माध्यमबाट पठाउँछन्, कुन मुलुकमा कति नागरिक श्रमिक गएका छन्, कति कुल आय आम्दानी गर्छन् यस विषयमा सरकारसँग तथ्यांक भए/नभएको भएर पनि सार्वजनिक गर्न मिल्ने नमिल्ने, यस बारेमा कसैले पनि चर्चा परिचर्चा गरेको पाइएन। रेमिट्यान्स कति हुण्डीमार्फत ल्याइन्छ, कति बैंक वित्तीय संस्था वा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत ल्याइन्छ, त्यसको सरकारले कुनै लेखा जोखा गरेर सार्वजनिक गरेको पाइँदैन।

केही नभएपनि सरकारले आफूले जीटूजी (सरकार सरकारबीचको सम्झौता) सम्झौता गरेर जसरी कोरिया पठाइयो, जसरी जापान वा अन्य मुलुक पठाइएको छ। ती मुलुकमा कति श्रमिक गएका छन्, कति पारिश्रमिकका श्रमिक गएका छन् भन्ने कुरा र तीनको कुल आम्दानी कति प्रतिशत नेपाल आएको छ, कसरी आएको छ? त्यसको सरकारसँगको लेखाजोखा भए आम जनताले थाहा नपाउनु वा नभएर सार्वजनिक नगरेको हुनु दुर्भाग्य हो।

यसरी श्रमिकहरु गएर श्रम गरेको पैसा सहज रुपमा बैंकको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकका श्रमसहचरी वा राजदूतावासले मिलाउनु पर्ने र बैंकमार्फत नेपाल भित्रिनु पर्ने व्यवस्था गर्न र व्यवस्थित राख्न, सम्बन्धित निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बजेटमार्फत सरकारले मार्गनिर्देशन जारी गर्नुपर्छ।

श्रमिकले कमाएको पैसामा गैरकानुनी अनियमितता हुने र रेमिट्यान्स कम्पनी वा बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनको उल्लघंन गर्ने फेडानले तोकेको रेटभन्दा फरक पारेर कमिशन दिने जस्ता गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने त्यस्ता बैंक, रेमिट्यान्स कम्पनी उपर केन्द्रीय बैंकले कारवाही गर्नुपर्छ।

केन्द्रीय बैंक स्वयंले श्रमिक गएका मुलुकहरुको रेमिट्यान्समा निगरानी बढाउनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट श्रमिक गएका खाडी मुलुकहरु कतार, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमन, साउदी अरब, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान श्रमिक गएका १४ मुलुकमध्ये कोरिया, युएई कतार र मलेसिया चारवटा मुलुकको छनौट निरीक्षण गरेर हुण्डी हुनबाट रोक्ने, हुण्डी गर्नेलाई कारवाही गर्ने, रेमिट्यान्समार्फत पैसा पठाउन अनिवार्य गर्ने र कमिशन रेटमा तलमाथि गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन विपरित फेडानले तोकेको रेट भन्दा फरक पारेर कमिशन लेनदेन गर्ने बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ।

यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान जानु, केन्द्रीय बैंकले आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, दाता निकाय, विश्व बैंक आईएमएफ, एडीबी र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोग र प्रयोजनमा रेमिट्यान्स एसोसिएशनसमेतले स्वतन्त्र आर्थिक पत्रकार छनोट गरी स्वतन्त्र सर्वेक्षण निरीक्षण गराएर त्यस्तो रिपोर्ट प्रतिवेदन लिई आवश्यक र उचित कारवाही समयमै लिन सक्नु आवश्यक हुन्छ।

नभएपनि नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय विभाग र रेमिट्यान्स एसोसिएशनको संयुक्त प्रयासमा खाडी मुलुक र मलेसियामा हुने कमिशन घटबढका विषयको निरीक्षण र पहिचान गर्ने, मलेसिया र कोरियाबाट हुने हुण्डीको अनुसन्धान र पहिचान गरी कारवाही गर्न जरुरी छ।

म आफैंले पनि विगत दुईवर्ष अगाडि खाडी मुलुकका कतार र युएई र मलेशियाको रेमिट्यान्स व्यापार श्रमिकको बैंक सम्मको पहुँच, र रेमिट्यान्स क्रिया कसरी हुँदो रहेछ भन्ने प्रक्रिया अध्ययन गरेको थिएँ।

कमिशनमा फरक तलमाथि र रेमिट्यान्सका लागि श्रमिक र बैंकमा विचौलिको चलखेल प्रत्यक्ष महशुश भएका कुरा लिखितमै उल्लेख गरेर दुई चार पेजको रिपोर्ट केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय विभागलाई समेत उपलब्ध गराएको थिएँ।

यसमा सरकारको आवश्यक निर्देशन केन्द्रीय बैंकलाई जानु र नेपाल राष्ट्र बैंकको समयमै ध्यान पुग्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ। यसको चर्चा संसदीय समितिले अर्थतन्त्रका ज्ञाता, सरकारवाला निकायहरु र मिडियाको चासो र त्यसतर्फ ध्यान नगएको महशुश हुन्छ।