काठमाडौं । गएको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत पाएसँगै अस्वाभाविक रुपमा पार्टी एकता गरेका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समिश्रितरुप नेकपा यतिबेला जनताले दिएको अपार विश्वास पचाउन नसकेर समस्यामा परेको छ।

दुईतिहाइ नजिकको बहुमत लिएर सत्ताको साँचो हातमा लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले यो दुई वर्षको अवघिमा के के काम गरे? ती कामहरु सन्तोषजनक छन् कि छैनन्?

दशकौंदेखि दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको बक्र दृष्टिपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गरिरहेको हाम्रो देश त्यसबाट उम्किन सक्यो कि सकेन? अर्थात् कम्तिमा सरकारी तहबाट मुलुकलाई स्वतन्त्र राख्न र भारतीय हस्तक्षेपविना नै राज्यका कामहरु गर्न सक्ने गरी ओली नेतृत्वको सरकार चल्यो कि चलेन भन्ने कुराको मूल्यांकन समयक्रममा हुँदै जाला नै।

तर, यतिबेला सत्ता संचालनको मृगतृष्णा बोकेर पार्टीभित्र उकुसमुकुस भएका नेताहरुका कार्यहरु कति नैतिक छन्? र तिनले मुलुकलाई कतातिर लैजादै छन्? भन्ने प्रश्नको निक्र्यौल आवश्यक भइसकेको छ।

जनताले पटक पटक राजनैतिक अस्थिरता सहन गर्न नसकेर नै बलियो सरकारको कल्पना गरी सोही अनुसार संबैधानिक व्यबस्थासमेत गरेर ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई प्रचुर बहुमत दिएका हुन्।

केपी ओली मात्रै यस्ता प्रधानमन्त्री थिए जसले अघिल्लो अर्थात् उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वको कार्यकाल लोकप्रियताको शिखरमा बसेर बिताए। उनलाई आफ्ना काम र तत्कालीन समय दुबैले साथ दिएको थियो। मुलुक भारतीय नाकाबन्दीका कारण चरम संकटमा परेको बेला उनले जनतालाई हौसला दिँदै नाकाबन्दीविरुद्ध राज्यस्तरबाटै डटेर सामाना गरेका थिए जसका कारण उनी जनजनको मनमा बसेका थिए।

तर, यो सत्यलाई मनन् गर्न पार्टी र जनताका विभिन्न फोरमहरुमा पराजित नेताहरु स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् अर्थात् उनीहरुमा सत्ता स्वादको मृगतृष्णाले यतिसम्म पिरोलो परेको छ कि कुनै न कुनै वाहनामा ओलीलाई सत्ताबाट फ्याक्न हतार भएको छ—चाहे त्यो पार्टीको सत्ता होस् कि मुलुकको।

र, रमाइलो त के छ भने, तिनै सत्ताका आकांक्षीहरु आफूलाई पदको लोभ नभएको भन्दै पद्धति बसाउनका लागि ओलीलाई सत्तच्युत गर्न लागिपरेको वयान दिन लज्जाबोध गर्दैनन्।

अलोकप्रिय हुन्छन् शासकहरु

नेपालको सन्दर्भमा इतिहासदेखि नै शासकहरुले निश्चित समयावधिपछि चरम अलोकप्रियताको सामना गर्नु परेको छ। धेरै इतिहासमा नजाऊँ, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरु लोकप्रिय हुन सकेनन्। अलिकति लामो समय शासन गर्न पाएका  प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला एकपटक चरम अलोकप्रियताको शिखरमा थिए।

कसैलाई नकारात्मकताको प्रतीक देखाउनु थियो भने गिरिजिा प्रबृत्तिको भएको आरोप लागाउन थालिएको थियो। त्यसयता ९ महिने, १ वर्षे प्रधानमन्त्रीहरु जो अहिलेपनि धेरैजसो जीवित छन् उनीहरु त्यति छोटो कार्यकालमा पनि अलोकप्रियताको शिखरमा पुगेर सत्ताबाट बाहिरिएका हुन् भन्ने कुरा कसैले बिर्सिएको छैन। चाहे ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् वा बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल हुन् वा शेरबहादुर देउवा।

यही पंक्तिमा अरु नाम पनि थप्दै जान सकिन्छ। तर, केपी ओली मात्रै यस्ता प्रधानमन्त्री थिए जसले अघिल्लो अर्थात् उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वको कार्यकाल लोकप्रियताको शिखरमा बसेर बिताए। उनलाई आफ्ना काम र तत्कालीन समय दुबैले साथ दिएको थियो। मुलुक भारतीय नाकाबन्दीका कारण चरम संकटमा परेको बेला उनले जनतालाई हौसला दिँदै नाकाबन्दीविरुद्ध राज्यस्तरबाटै डटेर सामाना गरेका थिए जसका कारण उनी जनजनको मनमा बसेका थिए।

तर, उनको दोस्रो कार्यकाल त्यस्तो रहेन। हिजोका त्यति लोकप्रिय नेता आज नकारात्मकताका प्रतीक बन्दै र रुपान्तरित हँंदै गए। यसबीचमा सत्ताको दम्भ उनीमा यति देखिएको कि आलोचना खप्न नसकेर स्वस्थ आलोचकहरुमाथि पनि छुद्र बचन बाँण प्रहार गर्दै आफूलाई निरंकुश सत्ता संचालककै श्रेणीमा उभ्याउंँदै गए उनी।

स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो दुश्मन देख्नु सत्ता निरंकुश हुँदै जानुको उदाहरण हो, यस हिसावले उनी त्यही बाटोमा छन्। जनताका दैनिक समस्याहरुमा सरकार उदासिन हुँदै गएको छ र सीमित स्वार्थी तत्वका चंगुलभित्र लोकतन्त्रको राग अलापेर गैरजिम्मेवारी देखाइरहेको छ।

ओली अति नै अलोकप्रिय भए। उनले गर्नु पर्ने जति काम गर्न सकेनन्। आफ्नै स्वास्थ्य समस्याले उनी थलिएका थिए नै। जव अस्पतालको शैय्याबाट मृगौला फेरेर उनी अब केही वर्ष काम गर्न सक्छु भनेर डिस्चार्ज भए उनकै पार्टीभित्रका नेताहरु त्रसित भए। उनको मृत्युको कामना गरेझैं गरी बसेको आभाष दिलाउने गरी उनीहरु ओलीको लम्बिएको जीवनसँगै उनलाई पदच्यूत गर्न चौतर्फी हमलामा उत्रिएका छन् यतिबेला।

दुईभित्रको अवधिमा राज्य संचालनमा भारतीय हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई जोगाउन उनले गरेका पहलहरु ओझेलमा परेका छन्। हरेक नियुक्ति र कामहरु भारतीय दूतावासको आदेशमा गर्ने अवस्थाको जवर्जस्त अन्त्य गरेर अप्ठेरो अवस्थामा बैकल्पिक बाटो पनि छ है नेपाललाई जीवित राख्न भन्दै उत्तरी छिकेकीसँग बाटो खोल्ने उनको ऐतिहासिक काम वास्तवमा हिसावविहीन भएको छ।

त्यो उनकै बोली र उनका आसेपासेहरुको अकर्मण्यता एवं सत्ता उन्मादको परिणति हो। सत्य यही हो कि पार्टीका अर्का अध्यक्ष कतिबेला उनलाई सत्ताबाट गलहत्याउने भन्दै बाटो कुरेरै दुई वर्षको संविधानको सीमालाई सत्तोसराप गरेरै बिताएका थिए भन्ने उनको व्यवहारले प्रमाणित गरेकै छ।

कसले र कसरी गलहत्याउने त ओलीलाई ?

हो, ओली अति नै अलोकप्रिय भए। उनले गर्नु पर्ने जति काम गर्न सकेनन्। आफ्नै स्वास्थ्य समस्याले उनी थलिएका थिए नै। जव अस्पतालको शैय्याबाट मृगौला फेरेर उनी अब केही वर्ष काम गर्न सक्छु भनेर डिस्चार्ज भए उनकै पार्टीभित्रका नेताहरु त्रसित भए। उनको मृत्युको कामना गरेझैं गरी बसेको आभाष दिलाउने गरी उनीहरु ओलीको लम्बिएको जीवनसँगै उनलाई पदच्यूत गर्न चौतर्फी हमलामा उत्रिएका छन् यतिबेला।

दुनिया संकटमा छ यतिबेला कोरोना महामारीले। यही संकटका बेला पार्टीभित्रैबाट ओलीको सत्ता संकटमा जाकिएको छ। त्यो पनि आफ्नै दलभित्रबाट किनकि अरुबाट त उनीलाई गलहत्याउन सम्भव पनि छैन। यतिबेला आफूसँगैका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का सहकर्मी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल उनलाई सत्ताच्यूत गर्न अहोरात्र क्रियाशील छन्।

उनीहरुले कुन विधि र पद्धतिले ओलीलाई गलहत्याउलान् अझै स्पष्ट भइसकेको छैन तर जवर्जस्ती गर्ने प्रयत्न भने भइरहेको देखिन्छ। जनताको स्थिरताको चाहनाका कारण दुई तरिकावाहेक उनी सत्ताच्यूत हुन सक्ने देखिँदैन । पहिलो हो, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर आ आफ्ना गुटका सांसदहरुलाई उनीविरुद्ध मतदान गराउने।

दोस्रो, आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म कुर्ने र त्यसबेला सके उनलाई उम्मेद्वार नै हुन नदिने वा दिए पनि हराउने। यी दुईवाहेक उनको निधन भएमात्रै प्रधानमन्त्रीको पदबाट ओली हट्न सक्छन्। दाहाल र नेपालले यो कुरा नबुझेका छैनन् तर पनि यतातिरभन्दा जोर जवर्जस्ती गरेर उनलाई राज्यसत्तार पार्टी सत्ताबाट हटाउने खेल भने जारी छ।

कसरी हट्लान् पार्टीबाट ?

ओली तत्कालीन नेकपा एमालेको माहाधिवेसनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। उनले हाल विपक्षी दलका नेताजस्तोमात्रै होइन व्यक्तिगतरुपले दुश्मनकै तहमा उत्रिए जसरी आक्रामक रुपमा प्रकट भएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पराजित गरेर अध्यक्ष भएका हुन्। पार्टीको अधिवेशन नआउँदै दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भएकाले उनी र दाहाल दुबै पार्टी अध्यक्षका रुपमा कार्यरत छन्।

उनले पार्टीभित्रका दुई पद ओगटेको होइनन् र पार्टी अध्यक्ष भएकै कारण उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि भएका छन् भन्ने कुरा दाहाल र नेपालले नबुझेका छैनन्। त्यसैले पार्टी अध्यक्षबाट राजी खुसीले छोडेमा बाहेक उनी त्यतिबेलासम्म अध्यक्ष रहन्छन् जतिबेला पार्टीको अगामी महाधिवेशनले उनलाई सो पदमा पराजित गरोस् वा अर्कोलाई सो पदमा छनौट गरोस्। त्यस्तै अवस्था दाहालको पनि हो।

सचिवालय वा स्थायी समितिमा अल्पमतमा परेकै आधारमा ओलीले पार्टी अध्यक्ष पद त्याग गर्छन् वा त्यस्तो उच्च नैतिकता देखाउँछन् भनेर अहिले आशा गर्ने अवस्था पनि छैन। र, नैतिक देखाउन चुकेको अवस्थामा माधव नेपाल पनि छन्। उनी ओलीबाट पराजित व्यक्ति हुन्। अहिले यो वा त्यो वाहाना झिकेर ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने एकमात्र एजेण्डा बोक्नु पराजयको पीडामात्र हो। उनका सामु ओलीलाई आगामी महाधिवेशनसम्म झेल्नुको विकल्प छैन यदि नैतिकता देखाउने हो भने।

उनी माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले निर्वाचित अध्यक्ष हुन् र अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म उनी त्यसको अध्यक्ष रहने व्यबस्था यथावत नै छ। यी दुबै तवमात्र पार्टी अध्यक्षबाट बीचैमा हट्न सक्छन् जव एकीकृत पार्टी अलग्गिएको घोषणा हुन्छ । अर्थात् पार्टी फुट्छ । कुनै कमिटीमा अल्पमतमा परेकै आधारमा ओली पार्टी नेतृत्वबाट हट्न सक्ने देखिँदैन नैतिकताका आधारमा राजीनमा दिएर नहिँडेसम्म।

र, सचिवालय वा स्थायी समितिमा अल्पमतमा परेकै आधारमा ओलीले पार्टी अध्यक्ष पद त्याग गर्छन् वा त्यस्तो उच्च नैतिकता देखाउँछन् भनेर अहिले आशा गर्ने अवस्था पनि छैन। र, नैतिक देखाउन चुकेको अवस्थामा माधव नेपाल पनि छन्। उनी ओलीबाट पराजित व्यक्ति हुन्।

अहिले यो वा त्यो वाहाना झिकेर ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने एकमात्र एजेण्डा बोक्नु पराजयको पीडामात्र हो। उनका सामु ओलीलाई आगामी महाधिवेशनसम्म झेल्नुको विकल्प छैन यदि नैतिकता देखाउने हो भने। हैन, ओलीले अति गरे म अनैतिकनै सही ओलीलाई गलहत्याउँछु र सत्ता हत्याउँछु भन्ने सोचेको हो भने त्यसको कुनै ओखती छैन।

उता, दाहालसँग नैतिकताको आशा गर्नु मरुभूमिका पानीको तृष्णा पाल्नुजत्तिकै असम्भव बन्दै गएको छ। उनी ओलीसँग सम्झौता गरेर पार्टी अध्यक्ष बनेका हुन् र ओलीलाई पनि अध्यक्ष स्वीकार गरेका हुन्। अहिले कुनै वाहना झिकेर ओलीलाई गलहत्याउन खोज्नुले नै त्यसलाई प्रमाणित गरेको छैन र? ओलीसँग नैतिकताको आशा गरेर अनैतिक तरिकाले उनीलाई हटाउन खोज्ने दाहाल र नेपालले कुनै नैतिकता देखाउनु पर्दैन?

स्थायी सरकारको जनचाहनामा तुषारापात गर्दै अस्थीरता निम्त्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। ओलीको अलोकप्रियता र उदासिनता एवं निरंकुशताको सजाय जनताले नै दिन पाउनुपर्छ लोकतन्त्रमा। दाहाल र नेपाल तथा उनीहरुको गुट दण्डाधिकारी होइनन्। जवर्जस्ती दण्डाधिकारी बन्ने हो भने त्यसले निम्त्याउने अस्थिरतामात्रै हो। के मुलुकलाई थप भड्खालोमा जाक्ने सारथि बन्न खोजेका हुन् दाहाल र नेपाल?