काठमाडौं। भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न माग गर्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

सांसदहरु रामकुमारी झाँक्री, गणेश ठगुन्ना, दीपकप्रकाश भट्ट, यज्ञवहादुर बोगटी र गणेशकुमार पहाडीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
यो संकल्प प्रस्ताव कहिले सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने बारेमा सभामुखले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ।

संकल्प प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक जना सांसद दीपकप्रकाश भट्ट सभामुखले यो संकल्प प्रस्तावमा संसदमा छलफल गराउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताए। उनले यसअघि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता बोलाउने सकंल्प प्रस्तावमा छलफल भएको भए अहिलेको अवस्था नआउने भन्दै सांसद भट्टले सभामुखले संकल्प प्रस्तावमा चाँडै छलफल गराउने विश्वास व्यक्त गरे।

नेकपा सांसदहरुले अहिलेको संकल्प प्रस्ताव पार्टीमा छलफल नगरी संसदमा दर्ता गराएका हुन्। ‘यो गम्भीर विषय भएकाले पहिला संसदमा दर्ता गरौं त्यसपछि पार्टीमा पनि छलफल गराउँदै जाउँला भन्ने भयो,’ सांसद भट्टले डिसी नेपालसँग भने, ‘अहिलेको प्राथमिकता बजेट हो, तर यो विषय पनि कम प्राथमिकतामा पर्ने विषय होइन। त्यसैले यो प्रस्तावमा सभामुखले छलफल गराउनुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं।’

यसअघि पनि नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। गत फागुन २९ गते बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त संकल्प प्रस्ताव अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।

यसअघि पनि नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। गत फागुन २९ गते बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त संकल्प प्रस्ताव अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।

त्यो बेला नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख अग्नि सापकोटालाई टेलिफोन गरी उक्त प्रस्ताव संसदमा छलफल नगराउन भनेका थिए। अधिकारीले गत मंसिरमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव प्रचण्डका कारण ढिसमिस हुन पुगेको थियो।

यस्तो अवस्थामा आइतबार पाँच जना नेकपा सांसदहरुले भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न माग गर्दै संसदमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुनेमा आशंका जन्मिएको छ। संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने नगर्ने निर्णय सभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ। सभामुख सापकोटा प्रचण्ड निकट मानिन्छन्। यसअघि पनि प्रचण्डको आदेशमा उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल टरेको थियो।

त्यो बेलाको जस्तै अहिलेको संकल्प प्रस्ताव पनि भारतसँग सम्बन्धित छ। यो प्रस्तावमा पनि भारतीय चासो स्वभाविक रुपम हुने नै भयो।  यसअघि सांसद अधिकारीले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमाथि नेपालका लागि भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्राले प्रचण्डमार्फत संसदमा छलफल नगराउन आग्रह गरेका थिए।

त्यसपछि प्रचण्डले राजदूत कै अगाडि सभामुखलाई फो गरेर उक्त प्रस्तावमाथि छलफल नगराउन भनेपछि कार्यसूचीमा चढिसकेको प्रस्ताव एकाएक हटाइएको थियो। त्यो बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समय दिन नसक्ने भएपछि संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाउनु परेको सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई जानकारी दिएका थिए।

भारतले नेपाली भूमिभित्र सडक निर्माण गरेपछि अहिले मुलुकभित्र भारतको यस्तो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ। सरकारले कुटनीतिक नोट पठाएर उक्त कार्यको विरोध जनाएको छ। तर संसदमा दर्ता संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुने/नहुने यकिन भएको छैन।