काठमाडौं। संघीय संसद्का सांसद विनोद चौधरीले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि देशको अर्थतन्त्र (जिडीपी) को १० प्रतिशतसम्मको राहत प्याकेज आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सोमबार संसदको बैठकमा बोल्दै चौधरी समूहका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद चौधरीले अहिलेसम्म घोषणा गरिएको राहतले काम नगर्ने भन्दै एममुष्ट प्याकेज आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

सांसद चौधरीले निजी क्षेत्रलाई सरकारको दुधालु गाईका रुपमा तुलना गर्दै अहिले सरकारले नहेरे अवस्था खराब हुने बताए। अहिले भएको आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्तिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले एक अर्कामा भर नपरी सहकार्यको आवश्यक्ता रहेको उनले औंल्याए।

संसदमा चौधरीले प्रस्तुत गरेको मन्तव्यको सारसंक्षेप:
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विश्वकै अर्थतन्त्र सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आाइएमएफ) ले गरिसकेको छ। यो आर्थिक मन्दी सन् २००८ भन्दा बढी खराब रहने अनुमान गरिएको छ।

विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने सार्वजनिक भइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले पनि नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका ४४ देशमा वस्तु र सेवा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा भोकमारीको समस्या आउनसक्ने चेतावनी गरिसकेको छ।

अहिलेको खराब अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विभिन्न देशहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार पहल सुरु गरेका छन्। बंगलादेशले ८ अर्ब डलर, युएईले २७ अर्ब डलर, दक्षिण कोरियाले १० अर्ब डलर, इण्डोनेसियाले ८ अर्ब डलरको प्याकेज कार्यान्यवनमा ल्याइसकेका छन्।

अमेरिका, चीन, भारत र जापानजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएको देशले जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म आर्थिक प्याकेजमार्फत् आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्।

यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने थाहा छैन। यसका वाबजुत हामीले जनजीवनलाई सामान्य बनाउने प्रयन्त गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रयत्न आवश्यक छ। अहिले दुध दिने गाई बिरामी भएको छ। उपचार भएन भने मर्छ। उपचार गर्नका लागि खर्च हुन्छ भनेर सरकार डराउनु हुँदैन। सरकार डरायो भने आर्थिक समस्या झनै बिकराल हुन्छ। जसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान पुर्याएको छ त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य आधारहरु पर्यटन, औधोगिक उत्पादन, रेमिट्यान्स निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेका छन्। निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, कृषि क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र प्रतिकुल अवस्थामा छ। जलविद्युत, सिमेन्टजस्ता वृहत् लगानीका परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।

निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतता प्रायः शून्य छ। मुलुकले ठुलो र दुर्गामी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति प्रष्ट देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वा निजी क्षेत्रको मात्र होइन। यो हामी सबैको साझेदारी समस्या हो। त्यसैले हामी सर्वप्रथम सोचमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

साना तथा मझौला उद्योगको लागि ल्याउने राहतको प्याकेज राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढाउ दिनको लागि हो। निजी क्षेत्रलाई भरथेग होस् भन्नका लागि मात्र गरिएको प्रयास होइन। निजी क्षेत्रलाई जत्ति निमोठेनी हुन्छ भन्ने मानसिकता राम्रो होइन। सरकार एक्लैले समाधान गर्न सक्छ भन्ने सोच निजी क्षेत्रको हुनुहुँदैन।

दुवै क्षेत्रको साझेदारीबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। यो समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जे गर्नुपर्छ त्यो सबै उपायहरु अपनाउनु जरुरी छ। विश्वका अन्य मुलुकहरुले अर्थतन्त्रको जग विग्रन नदिन ठूलो कदम चालेका छन्। सरकारका पनि सीमा रहेका छन्। तर यो समयमा देशमा स्थापित उद्योगहरुलाई जोगाउन सकिएन भने सरकार लामो समयका लागि वित्तीय संकटमा फस्ने छ।

निजी क्षेत्र विरामी परेको छ, यदी उपचार गर्न सरकार डराएमा आर्थिक समस्या झनै बिकराल हुने छ। यदि उनीहरुलाई अहिले जोगाउन सकेमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पुग्नेछ। सरकारले जीडीपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्मको राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अहिले निजी क्षेत्रको लागि बैंकको ऋणको ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने भनिएको छ।

२ प्रतिशत छुटले केही अर्थ राख्दैन। उद्योग र व्यवसायमा तरलताको प्रवाह यसरी गर्नुपर्छ जसले गर्दा ती उद्योगले समस्या समाधान गर्न मिलोस्। बेलायतले २० विलियन डलरको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीको ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।

रोजगारीको अवसरलाई कसरी जोगाएर राख्ने अहिले प्रमुख समस्या हो। नेपालमा वर्षेनी ५ लाख नयाँ मानिसहरु श्रम बजारमा प्रवेश तयार हुन्छन् । यो पटक रोजगारीको समस्या बिकराल देखिने भएको छ। खाडी मात्र होइन र युरोप र अमेरिकाबाट नेपाल फर्केनेहरु बढी हुने छन्। देशभित्रको रोजगारी गुम्ने छ । पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी कटौती हुने भएको छ।

कोरोनाले हामीलाई अवसर पनि दिएको छ। खासगरी कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ। जसरी नेपालमा सामुदायिक बनको सफल प्रयोग भयो त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ। भारत र चीनसँगको खुल्ला आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रको छ।

सरकारले रोजगारीका लागि बिगतमा चालिएको कदको गहिरो समिक्षा गर्दै गल्ती दोहराउन हुँदैन। युवा बेरोजगार कोष होस् या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ती असल नियतले ल्याएको हो । राज्यकोषबाट पैसा बाँड्दैमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन भन्ने उदाहरण यो हो।

सरकारले स्रोतको खोजीका लागि अलोकप्रिय तथा अर्थतन्त्रमा दूरमागी प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्छ। सरकार आफैंले गठन गरेको खर्च पुनरवोलकन आयोगले नै सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा ४ खर्ब बचत हुने सुझाव दिएको छ। नेपालमा ३ हजारभन्दा बढी समितिहरु आवश्यक छैनन् ।

मन्त्रालयको संख्या १६ र विभाग ३२ वटामा भएपनि चल्न सक्छ। औचित्य नभएका सरकारी आयोगहरु र सरकारी कार्यालयहरु विघटन गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौं रकम छ। त्यसलाई श्रमिकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। नयाँ परियोजना थप्नेभन्दा पनि भएका परियोजनालाई निरन्तरता दिएर काम सक्नुपर्छ।