भारतको पिथौरागढ गर्भाधारणबाट सुरु भै नेपालको कालापानी, लिपुलेक, नाबीढांगहुदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटनले फेरि नेपाल भारत सीमा विवादले सदन र सडकमा स्थान पाएको छ।

गत वर्ष २०७६ कार्तिक १६मा कालापानी क्षेत्र लिम्पयाधुरा, लिपुलेकलाई भारतले आफ्नोतर्फ राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। बिरोधका स्वरहरु आए संचार जगतसंगै सबै ताते। राष्ट्रिय स्वाधीनताले स्थान पायो तर अचानक आएको कोरोनाले त्यसलाई ओझेलमा पर्यो।

करिब शताब्दीभन्दा पुरानो कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमणको मुद्दालाई टुंग्याउन दुवै देशको तर्फबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक तहको पहलकदमी आवश्यक छ। राजनीतिक पहलकदमीले स्थान नपाउँदा संयुुक्त राष्ट्र संघमा समेत प्रवेश गराउनुपर्ने सोचले ऐतिहासिक महत्व राख्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतालाई आधार बनाएर सीमा नियमनको विषयमा निरुपणको मार्ग खोज्नु पर्दछ। नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद रहेको भारतले पटकपटक स्वीकार पनि गरेको छ।

नोभेम्बर २०१९ पश्चात् सर्वे अफ इण्डियाले नेपाली भूभाग भारतमा पर्ने गरी राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नु, सुगौली सन्धिबिपरीत सडक निर्माण र उद्घाटन हुनु भारतको छिमेकी राष्ट्र विरुद्धको प्रहार हो। यो कार्य पारस्परिक सम्बन्ध कायमका लागि निर्देशित र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत छ।

अहिले सरकारले कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको एउटा सानो टोली पठाउने निर्णय गरेको छ। विवादित स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको एउटा सानो फौजको उपस्थितिले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। सरकारले राजनीतिक दवाव थेग्न होस वा दूरगामी सोच र दीर्घकालीन योजना विना सुरक्षाकर्मीलाई ती क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन हुन नसकेमा झन् नकारात्मक असर गर्ने हुन्छ।

२०७६ कार्तिकमा भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दार्चुलाको लिपुलेक, संखुवासभाको किमाथांका, हुम्लाको हिल्सा र मुस्ताङको लोमान्थाङमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय भौगोलिकरूपमा विकट र खाद्यान्न लगायत बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले किमाथांकाबाहेक अरु पोष्ट स्थापना हुन सकेको छैन।

सीमा संघीय सरकारको विषय पनि भएकाले संघीय सरकारको संयुक्त (युनिफाइड) संयन्त्र परिचालन हुनु आवश्यक छ। संयुक्त संयन्त्रभित्र निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरु समेतको टोली पर्दछन्।

विना पूर्वाधार सशस्त्र प्रहरी परिचालनको स्थापित विधिविपरीत मन्त्रीले भनेकै आधारमा वा क्षणिक लोकप्रियता र चाकडी बजाउनका लागि मात्रै संगठनको नेतृत्वले सुरक्षाकर्मीलाई त्यस्ता ठाउँहरुमा पठाउने कुरा गर्नु उचित ठानिँदैन।

नेपाल र भारतका बीचको सीमा विवादको फौजी समाधान छैन। तर, यसो भन्दैमा ती क्षेत्रमा नेपालले फौज नै नखटाउने वा वेवास्ता गरेर राजधानीमा बक्तब्यवाजीमै समय बिताउने भन्ने पनि होइन। विवादित क्षेत्रमा सीमा नियमन भित्र धेरै कुरा पर्ने हुन्छ।

सीमा संघीय सरकारको विषय पनि भएकाले संघीय सरकारको संयुक्त (युनिफाइड) संयन्त्र परिचालन हुनु आवश्यक छ। संयुक्त संयन्त्रभित्र निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरु समेतको टोली पर्दछन्।

यदि यसरी फौजको परिचालन हुन सके यसले दिने सन्देश निकै भिन्न हुनसक्छ जसले भारतलाई वार्तामा बस्न दवाव सिर्जना गर्न सक्छ र समस्या समाधानका लागि एउटा खुट्किलो बन्न सक्छ। किनकि फौजको उपस्थिति कुटनैतिक सन्देश पनि हो तर त्यो दीगो भने हुनै पर्छ ।

तर, कानून कार्यन्वन्यन र सुरक्षाको तालमेल पनि उत्तिकै जरुरी छ। हिम्मतिलो संयुक्त फौजको उपस्थिति भारतका लागि निकै भारी बन्न सक्छ किनकि सेवा प्रवेशदेखि नै यिनको रगतमा राष्ट्रभक्ति र राष्ट्रप्रतिको समर्पण स्पष्ट देखिदै आएको पनि छ।

भारत चीन सीमा क्षेत्र र भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा दिनहु हुने गोलावारी र दैनिकरुपमा घट्ने घटनाहरुलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन। सुरक्षा फौज पठाएपछि स्थायीरुपमा हुनु पर्दछ मौसमी अवस्थितिले सकारात्मक प्रतिफल नदिने हुन्छ नै, यो कुरालाई पनि सम्बोधन हुने गरी भौतिक संरचनाहरुको निर्माण पनि हुनु आवश्यक छ।

तराईका फाट र उच्च हिमाली क्षेत्रका सिमामा खट्ने सुरक्षा निकायलाई एकै किसिमको लजिस्टिक सपोर्ट र भौतिक सुविधा प्रयाप्त हुँदैन। स्थान विशेष र सेवा विशिष्टकरणका आधारमा सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण, सेवा, सुविधा तथा मनोवल बढाउने खालका विषयमा समयअनुकुल सुधारसमेत हुनु पर्दछ।यी व्यबस्थाहरु गरेर के नेपाल सरकार विवादित लिपु लेकमा संयुक्त फौज पठाउन तयार छ?

सीमा नियमनको विषय उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ नै छ। सीमा अतिक्रमणको विषय अहिले हट केकका रूपमा कालापानी क्षेत्र देखिएको छ तथापि हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमान्थाङ र संखुवासभाको किमाथांकामा र सुस्तालगायत अतिक्रमणको प्रश्न उठेका सबै सीमा क्षेत्र तथा नाकाहरुमा देखिएको विवादलाई समाधान हुने गरी उठाउनुपर्छ।

असल छिमेकी हुने भारतको उद्घोषभित्र विष बमन गर्ने कटुचाल रहँदै आएको पाइन्छ। सन् २०१४ मा भारतमा मोदी सरकारको उदयपछि भारतीय उपमहाद्वीपमा चीनको प्रभुत्वलाई कम गर्न भारतले छिमेकी राष्ट्रसंग घनिष्टतम सम्बन्ध कायम राख्ने एजेन्डा अगाडि ल्यायो। तर, व्यवहार ठीक उल्टो देखियो ।

जस्तै— २०७२ सालमा भूकम्पले क्षत विक्षत भएको नेपाल प्रकोपसंग जुध्दै गर्दा लिपुलेकलाई भारत र चीनसँगको ब्यापारिक मार्ग बनाउने बेइजिङ सम्झौता भयो। भारत–चीन सम्झौताको प्रतिफलवाट नाकाबन्दी नेपाली जनताले खेप्नुपरेको इतिहास साक्षी छ।

अहिले विश्वलाई नै आक्रान्त पार्ने गरी कोरोना भाइरसको महामारीबीच नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरी मानसरोवरसम्म पुग्ने सडकको उदघाटन हुनु प्राकृतिक प्रकोपको समय छोपेर छिमेकीलाई प्रहार गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रको छुद्र एवं छोटो मनस्थितिलाई कसरी परिभाषा गर्ने?

“बडे मिया तो बडे मिया छोटे मिया भी सुबहान अल्लाह” भनेजस्तै नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद र पटक पटक भएका सीमा अतिक्रमणको विषयमा छिमेकी राष्ट्र चीन अनभिज्ञ छैन। त्रिदेशीय मामिलाको विषय बनेको कालापानी क्षेत्रमा निर्माण हुने उक्त ब्यापारिक नाका प्रयोग सन्दर्भमा कुटनैतिक नोट प्राप्त गरेको चीन स्वयंमा एक पक्ष हो।

अनभिज्ञता र प्रतिक्रियामा अस्पष्ट भूमिका मिलिभगतभन्दा फरक विषय होइन नै। भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा उत्तरी नाकाको प्रयोगमा सहजता देखाउनु नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रयोग गरिएको भूराजनीतिक तुरुप त होइन? कसरी नमान्ने।

भारतजस्तै चीनले पनि लिम्पियाधुरासम्म आफ्नो प्रभाव राख्न चाहेको देखिन्छ । वि.स.२०१९ मा नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्रको सीमांकन गर्दादेखि नै भारत र चीन दुबैको मौकामा नेपाललाई घात गर्ने योजना थियो भनेर इतिहासविद् र सीमाविद्हरुले उठाउनुभएको कुरा आज सत्यतामा परिणत हुदैछ।

राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले अठारौं शताब्दीको प्रारम्भमा भारतीय उपमहाद्वीपको भूराजनीतिलाई बुझेको उनको दिव्योपदेशमा स्पस्ट देखिन्छ। उपनिवेशबादको चरम स्थिति पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेला नै देखेका थिए र भनेका थिए नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो।

छिमेकीसँग सतर्क रहन पर्ने र दक्षिणतर्फको बादसाह महाचतुर रहेकाले सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको आज मिल्न आउनुलाई संयोग नमान्दा फरक पर्दैन। तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले राखेको कुदृष्टिको पक्षघाती असर भारतका हरेक राजनीतिक संस्थापन पक्षमा देखिन्छ।

तत्कालीन ब्रिटिस सरकार नेपालपछि तिब्बत कब्जा गर्न चाहान्थे। नेपालमा घात खाएको ब्रिटिस सरकारको भूत भारतका सरकारमा अहिलेसम्म चढिरहेको देखिन्छ। चीनले यसलाई कसरी बुझेको छ, त्यो इतिहासले बताउला तर ब्यापरिक मार्ग मार्फत भारतको तिब्बत नाघ्ने धोकोमा स्वमं चीन नै वैशाखी बन्यो।

नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताको वातावरण सृजना गर्ने र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न दुबै छिमेकी राज्य सफल छन् । यसको उदाहरण भारत असमान सुगौली सन्धिको हवाला दिदै सधै हेप्ने प्रवृत्तिको पछाडि लागिरहेछ।

त्यस्तै सन् १९६० को नेपाल–चीन सन्धि औपचारिक सम्बन्धको रुपमा परिभाषा गरिएता पनि   ‘एक चीन नीति’  र तिब्बत मामलामा पश्चिमी मुलुकले नेपाली भूमि प्रयोग गरेकोमा सधै सशंकित छ। नेपालमा भारतबाहेकका अन्य पश्चिमी मुलुकको उपस्थिति र गतिविधिलाई सुक्ष्म निग्रानी गरिरहने परराष्ट्र मामलाका जानकारको टिप्पणीलाई गलत ठान्न सकिन्न।

२००७ सालपछि नेपालमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम क्रमशः छोटोे अवधिमा हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिन्छ। यी घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालले सीमा नियमनको कुरा उठाउनु अभिसाप भएको धेरै उदाहरण पाइन्छ । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको उठान र समाप्तिको मुख्य भूमिका सीमाको विषय भेट्नु नौलो नमाने हुन्छ। विपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर पञ्चायतकालको प्रारम्भको बीउ नेपाल चीन सिमाङकनमा प्रश्न उठाउनु हो।

भारत–चीनको लडाई पश्चात् भारतले कालीनदी पूर्व नेपालको भूभाग मिचेर कालापानीमा सैनिक ब्यारेकको स्थापनापछि नेपालका राजनीतिक दलहरु माथि नै प्रतिबन्ध लाग्नु इतिहास साक्षी छ। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति र कांग्रेसको नेपाल फिर्ती, बहुदलीय प्रजातन्त्र, माओवादी जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश, संविधानसभा र संविधान प्रारम्भ, गणतन्त्रको स्थापना सम्मको यात्रामा छिमेकी राष्ट्रको प्रभाव छैन भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छैन।

आज उठान गरिएको बिषय यति धेरै बिषयसंग भन्दा पनि नेपाली भूमि लिपुलेक हुदै मानसरोवर सम्म जाने सडक निर्माण, सीमा अतिक्रमणमा सार्वभौमसत्ता कायम राख्न राष्ट्रिय एकता प्रतिको जिम्मेवारीबोध तर्फ लक्षित छ। चीन र भारत बीचको बेइजिङ सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले आपत्तिजनक ठान्यो।

सीमा विवादमा नेपालभारत बीच भएका सहमति, सम्झौता उपर समय सापेक्ष पुनरावलोकन र व्यवस्थापन गर्न प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुको समूह (इपीजी) गठन भयो। नेपाल–भारत सीमा विवाद लगायत अन्य समस्याको दिगो र दूरगामी समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार भयो तर आजसम्म पनि उक्त दस्ताबेजले आधिकारिकता पाउन सकेको छैन। सुशील कोइरालापछि क्रमशः केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, फेरि पनि पूर्णबहुमतसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्।

इपीजीको प्रतिवेदनले मुर्तरुप लिन सकेन। अर्कोतर्फ २०७२ देखिको उक्त सडकको निर्माणक्रमबार नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टी अनभिज्ञ छैनन् सरकारमा बस्ने पालै पालो जो खेल थियो। पानी माथिको ओभानो बन्ने नेपाली परम्परालाई नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् ।

भारत अहिलेसम्म पनि तत्कालिन ब्रिटिस सरकारजस्तै उपनिवेशवादको धङधङीमा रहेको माथि नै चर्चा भै सक्यो। नेपाल जस्तै अन्य भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूमा पाकिस्तानलाई त भारत वंश शत्रु नै ठान्छ। कस्मीर विवादलाई चर्चा गर्नु नै पर्दैन।

भारत र भूटान सीमा करिब ७०० किमि क्षेत्र, भारत र म्यानमार सीमा सतन क्षेत्र, भारत र अफगानिस्तान सीमा डुंरड क्षेत्र, भारत र बंगलादेशको सीमा क्षेत्र रेडक्लिफ रेखामा तथा टिष्टा (तिस्ता) नदीको विवादमा भारतको रबैया नेपालसँग भन्दा फरक छैन।

बंगलादेशको सीमामा हुने भारतको गतिविधिमा बंगलादेशी सेनाले गरेको कारवाहीले भारतीय सेना पछि हटेका दृष्टान्त सुन्न पाइन्छन्। लामो समय चलेको भारत र बंगलादेश बीचको टिष्टा नदी विवादमा सयुक्त राष्ट्र संघको दवावमा भएको १९९६ को सम्झौता नेपालका लागि पनि नजिर बन्न सक्छ।

यही सेरोफेरोमा सार्क समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुरुपको क्षेत्रीय संगठन हो। सार्कको बडापत्रमा रहेकोे उद्देश्य र सिद्धान्तहरू प्रसंशनीय छन। तर, आपसी विस्वास र हितका कुरामा, एक अर्कोमा सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, अहस्तक्षेपको सिद्धान्त ब्यावहारमा मत्स्य न्याय जस्तै छ।

क्षेत्रीय विकासको अवधारणामा स्थापित क्षेत्रीय सहयोग संगठनको भविष्य समेत कृपामा सिमित हुन पुगेको छ। समुन्द्रबाट गाग्रो झिकेर फरक नपर्ने दृष्टान्त दिनु पर्नेमा मानो तान्न उद्धतजस्तो देखिन्छ।

जसरी विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रियताको भावनासगै संबिधान निर्माणको विषयमा एकताको डोरीमा बाध्यो। सिमा नियमन गर्ने तथा सुरुदेखि नै अतिक्रमणमा परेका स्थानहरुको बिषयमा सबै राजनीतिक दलहरु एकवद्ध हुनुको विकल्प छैन।

सरकारलाई दोषारोपण गरेरमात्र समस्याको समाधान हुने होइन। सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी विपक्षी डेस्कमा रहेका सत्तारुढ दलकै नेताहरु र प्रमुख विपक्षी दल लगायतका सबैले अग्रमोर्चामा रहेर राष्ट्रभाव देखाउन जरुरी पनि छ।

कोरोना कहरको सुरुवाती क्षणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरुवातमा गरेको सार्क स्तरीय प्रतिवद्धता प्रसंशनीय कार्य हो। यही सार्क स्तरीय मोर्चाबन्दीलाई वार्र्गेिनङ प्वाइन्ट बनाएर नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने उपयुक्त समय पनि हो। भारतले फेरि अर्को नाकाबन्दी गर्छ कि भनेर डर पाल्ने हो भने समाधान होइन फेरि अर्को समस्याको सुरुवात हुनेछ।

जे पर्छ त्यो टार्ने नेपालीको परम्परा नै भएको छ। यस्तो अवस्था आएमा संयुुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोकामा पुग्ने उचित समय र आधार सशक्त हुन सक्छ।  नेपालको राजनीतिक कालखण्डमा यो समय राजनीतिक स्थिरताको कालखण्डका रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको थियो।

प्रतिपक्षी दलहरुमा सहज सत्ता बार्गेनिङको अवस्था थिएन। जनसरोकारका राष्ट्रिय मुद्दालाई बोकेर जनतामाझ जान समेत नसकेका र पाँच वर्षपछिको चुनावको आत्मरतीमा रमाउनु नै दिनचर्या बनिसकेको थियो प्रतिपक्षको लागि । तर, एकाएक राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण हुनेगरी दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्वन्धी दुई अध्यादेश आए ।

यहाँनेर अचानक भएको राजनीतिक विकासलाई हेर्ने हो भने दुई ध्रुवमा खण्डित राजपा र समाजवादी दल पार्टीका बीचको एकता पिथौरागढ मानसरोवर सडकमार्ग उदघाटन गर्ने रणनीतिक योजनाको विषयवस्तु त थिएन ? मधेश प्रतिपक्षमा रहनुले नेपाल र नेपाली फेरि कुनै राष्ट्रिय संकटको चक्रव्युह झेल्नु पर्ने त होइन? राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसको चिरफार गर्ने नै छन् ।

तर तत्कालका लागि केही प्रश्न अवश्य उठेका छन् । जस्तै– सकारात्मक राष्ट्रवादी सोचको आवश्यकता देखेका नेपाली जनता र राजनीतिक शास्त्रका जानकारहरु सत्तारूढ दलमा देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि र विवाद तथा प्रतिपक्षले खोज्ने राजनीतिक भागवण्डा र सत्तालोलुपताले निम्त्याउने दुर्भाग्यपूर्ण परिणति देख्नु पर्ने त होइन?नेपालका राजनीतिक पार्टीको राजनैतिक संस्कार र दलीय भागवण्डाको हिसाबकिताबले सीमा विवादका लागि गरिनुपर्ने कुटनैतिक पहलको लागि चाहिने राष्ट्रिय एकताको विषयमा तुषारापात हुने त होइन?