काठमाडौं। कोरोना भाइरसले अन्तव्यस्त पारेको बेला अर्थतन्त्र जोगाउन विभिन्न देशहरुले अनेक उपाय सुरु गरेका छन्। अर्थतन्त्र बलियो भएका देशहरुले प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् भने कमजोर र सानो अर्थतन्त्र भएका देशहरु स्रोतको खोजीमा छन्।

रेमिट्यान्स र आयातबाट संकलन हुने भन्सार शुल्कमा आधारित नेपाललाई अब आवश्यक बजेटका लागि स्रोत जुटाउनै कठिन छ। बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई स्रोत व्यवस्थापनमै तनाव छ। जसका कारण केही दिनअघि गोरखापत्र दैनिकलाई दिएको अन्तरर्वार्तामै देखियो।

उक्त अन्तरर्वार्तामा उनले बोलेका ‘कोरोनाले पुर्याएको क्षति सरकारले मात्र बेहोर्ने हो भने कर बढ्छ’ भन्नाले आर्थिक क्षेत तरंगित भएको छ। रेमिट्यान्स राजश्वमा पर्ने असर परिपूर्तिका लागि अर्थमन्त्रीले वैदेशिक ऋण र अनुदानमा जोड दिइरहेका बेला सरोकारवाला र विज्ञहरुले भने एनआरएनको पैसालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिन थालेका छन्।

देशलाई संकट परेका बेला एनआरएनलाई कसरी परिचालन गर्ने हाम्रो छिमेकी देश भारतको अनुभव हेरौं :

सन् १९९१ मे मा भारतका लोकप्रिय एवं पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या भयो। उनको हत्यासँगै उनको पार्टी कांग्रेस आईले भारतीय जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्यो र कांगेसले आफ्नो नेतृत्वमा पुनः सरकार गठन गर्ने मौका पायो।

राजनीति अस्थिरताले थिलथिलो भएको भारतमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको थियो। भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका अनुसार तत्कालीन समयमा १५ दिनका लागि आयात गर्न पुग्ने एकसय १० करोड अमेरिकी डलर मात्र विदेशी मुद्रा सन्चिति थियो। तत्कालीन समयमा सोनिया गान्धी कांग्रेको अध्यक्ष थिइन्। उनले अर्थशास्त्रका विज्ञ मनमोहन सिंहलाई राजनीति बाहिरबाट ल्याएर अर्थमन्त्री बनाइन्।

पिभी नरसिंह रावको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री थिए मनमोहन सिंह। उनले भारतलाई आर्थिक संकटबाट माथि उठाउनका लागि खुल्ला अर्थव्यवस्थाको नीति अपनाए। सो समयमा विदेशी मुद्रा सन्चिति बढाउनका लागि उनले डलरमा इन्डिया डेभलपमेन्ट बण्ड जारी गरे भने भारतबाट विभिन्न मुलुकमा गई काम गरेका एनआरआईहरुलाई लगानीको लागि नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरु खुल्ला गरिदिए।

अहिलेको सन्दर्भमा उत्पादनशिल क्षमता बढाउनका लागि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने, रोजगारी बढाउने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने खालको बजेट आवश्यकता परेको निजी क्षेत्रका नेतृत्वहरु बताउँछन्। भारतमा मनमोहन सिंहले गरेजस्तै नेपालमा पनि विदेशी मुद्राको लागि एनआरएनलाई सहजै लगानी गर्न दिनुपर्ने आवाज निजी क्षेत्रबाट उठ्न थालेको छ।

भारतमा लगानीका लागि विशेष बोर्डको गठन गरिदिए पछि सोही बोर्ड फरेन इन्भेष्टमेन्ट प्रमोसन बोर्डको रुपमा रह्यो। सो बोर्डले विदेशी लगानीलाई सहज रुपमा कम्पनी खोल्न र काम गर्न मद्दत गर्यो। भारतमा डलरमा लगानी आउन सुरु भयो र भारतको अर्थव्यवस्था बुष्ट हुन पुग्यो। आर्थिक संकटका बेलामा उनले निजी क्षेत्रको लागि म्युचुअल फन्ड इन्डष्ट्री खोलेका थिए भने कर्पोरेसन ट्याक्स १५ बाट घटाएर ७.५ प्रतिशत गरेका थिए।

राजमार्ग पुल बन्दरगाह टान्सपोर्ट निर्माण र संचालनको लागि पाँच वर्ष कर फ्रि, सफ्टवेयर वा हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्टहरुको उद्योग स्थापनाका लागि पाँच वर्षे ट्याक्स फ्रि गरिदिएका थिए। जसले गर्दा त्यहाँ धेरै सफ्टवेयर र हार्डवेयर कम्पनी र उद्योगहरु खुले र त्यहाँको अर्थव्यवस्था माथि उठ्न पुग्यो। विदेशी मुद्रा सन्चिति नहुँदा भारतले आफूसँग भएको सुन राखेर विदेशी मुद्रा आफ्नो देशमा ल्याएर आयात समेत गर्नुपरेको थियो।

आगामी १५ दिनभित्र डा. खतिवडाले संघिय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। मनमोहन सिंह जस्तै नेपालका हालका अर्थमन्त्री खतिवडाको पृष्ठभूमि पनि कोर राजनीति होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई विज्ञका रुपमा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएका हुन्। भारतमा यो सयममा उनले आफूलाई योग्य भनेर मनमोहन सिंहले सावित गरेझै सावित गर्ने बेला आएको छ।

हुन त एक्लो अर्थमन्त्रीले केही पनि गर्न सक्ने होइन तर अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री लगायत पार्टीको सहयोग भएमा राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने आशा रहेको पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउँछन्।  डा.खतिवडामाथि धेरैले अझै विश्वास गरिरहेका छन्। उनी अर्थमन्त्री भएपछिको पहिलो बजेटमा उनले धेरै खर्च कटौती गरेका थिए भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनका लागि ठूलो नीतिगत व्यवस्था समेत गरेका थिए।

त्यस्तै उनले दोस्रो बजेटमा भने केही आलोचना खेप्नुपर्यो। चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट महत्वकांक्षी, वितरणमुखी भएको आरोप उनले खेप्नु परेको थियो। विशेषगरी संसद विकास कोषको रकम बढाउनु र बृद्ध तथा असाहय भत्ता दोव्वर बनाउनु, झारपात उखल्नका लागि रकम दिनु अर्थात् प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा १४ अर्ब बजेट छुट्याउनु लगायका आलोचनाहरु उनले खेप्नु परेको थियो।

कोभिड १९ का कारण सबैभन्दा बढी होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रको बृद्धिदर १६ प्रतिशत भन्दा बढीले नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने आर्थिक बृद्धि जम्मा २.२८ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण तथ्यांक विभागको रहेको छ। कम्तीमा पनि करिव १५ लाखको हाराहारीमा विदेशमा काम गर्न गएका मानिसहरु नेपाल फर्कने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेको छ भने अर्को बर्ष विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स करिव ७० प्रतिशतले घट्ने अनुमान भइरहेको छ।

एकातिर रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड १९ ले प्रत्यक्ष असर गर्दा विदेशी मुद्राको सन्चिति घट्दो क्रममा छ भने अर्को तर्फ नेपाल कृषिमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसकी आयातमा निर्भर हुनुपर्दा खाद्यान्न लगायतका अन्य संकट आइपर्ने पक्का छ।

सरकार आगामी आर्थिक बर्षको लागि वजेट बनाउने तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न विद्धानहरुले स्रोतमा दवाव पर्ने भएकोले खर्च कटौती गरी पहिलेको भन्दा कम बजेट तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। कतिपयले प्राथमिकता वर्गिकरण गरी रकम नघटाई बजेट प्रस्तुत गर्न सुझाव दिइरहेका छन्।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेटमा स्वास्थ र पुननिर्माण तथा कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा रोड बढारेर रकम सकियो। कृषिमा दिएको अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ’ बजेटमा यस्ता कार्यक्रम खारेज गरौं, सबै रकम एक ठाउँमा हालौं र बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्ने गरी प्रतिफल लिन सकिने योजना ल्याऔं।’

त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत आगामी बजेटमा विभिन्न बेकारका खर्चहरु कटौती गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनका अनुसार सुरक्षा क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बन्द, संसद विकास कोष खारेज गर्नु जरुरी रहेको छ। त्यस्तै धेरै वटा आयोग तथा समितिहरु बनाउनुको सट्टा तिनीहरुलाई मर्ज गरेर प्रशासनिक खर्चमा पनि मितव्ययिता हुने गरी बजेट तयार पार्नु जरुरी छ।

अर्थमन्त्रीहरुले जस्तोसुकै सुझाव दिएपनि अहिलेको सन्दर्भमा उत्पादनशिल क्षमता बढाउनका लागि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने, रोजगारी बढाउने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने खालको बजेट आवश्यकता परेको निजी क्षेत्रका नेतृत्वहरु बताउँछन्। भारतमा मनमोहन सिंहले गरेजस्तै नेपालमा पनि विदेशी मुद्राको लागि एनआरएनलाई सहजै लगानी गर्न दिनुपर्ने आवाज निजी क्षेत्रबाट उठ्न थालेको छ।

केही दिन अगाडि आइक्यानले गरेको अर्थमन्त्री सहितको कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले एनआरएनहरुको लगानीको संयोजन गरी नेपालमा लगानीका लागि एनआरएन मन्त्रालय नै खोलेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए।

निजी क्षेत्रले सरकारलाई कुनैपनि देशको नागरिकले ५ लाख डलरसम्म विदेशबाट नेपालमा ल्याए मर्चेन्ट बैकिङ मार्फत पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने र सो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्षसम्मको हुनुपर्ने, ५० लाख डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा स्वीकृति लिइरहन नपर्ने र गैरआवासीय नेपालीले १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न ल्याए स्रोत खोज्न नहुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिसकेको छ।

यो व्यवस्था गर्नका लागि हामीले नै आग्रह गरेका हौ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोयलले भने, ‘यो व्यवस्था नेपालमा मात्र हैन सन् १९९१ मा भारतले आर्थिक संकटका वेला यस्तै प्रकारको व्यवस्था गरेको थियो भने मलेसियाले पनि सन् २००० मा आर्थिक संकटबाट बच्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिसकेको छ।’
आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले विदेशी मुद्राको लागि एनआरएनको लगानीमा लचक हुनुपर्नेछ भने उपलव्ध स्रोत साधनलाई सही तवरले उपयोग गरी खर्च हुने र आगामी आर्थिक वर्षमा नै पुर्ण रुपमा सम्पन्न हुने खालका परियोजनाहरुमा बजेट छुट्याउनुपर्ने छ। विषेषगरी विदेशमा रहेका नेपाली कामदार फर्कन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै कृषि आधुनिकीकरण तर्फ लैजानुपर्ने, उत्पादनमुलक क्षेत्र उद्योग धन्दा लगायतमा लगानीको लागि अधिकतम लचकता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ।
अर्थ समितिको बैठकमा समेत बैकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले एनआरएन र विदेशी बैंकको रकम नेपालमा आकर्षित गरी परिचालन गर्न सकिने बताए। विदेशमा भन्दा नेपालमा बचतको व्याजदर राम्रो भएपनि एनआरएनको पैसामा लाग्ने व्याजकर हटाउन सके उनीहरुको बतच आकर्षित हुनसक्ने उनको दावी थियो।