गत डिसेम्बरको अन्तिम सता तिर चीनको वुहान शहरमा देखिएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वव्यापी रूप लिएको छ। सुरूवातका दिनहरूमा कोरोनालाई बेवास्ता मात्र गरिएन, यसलाई अमेरिका र चीनले यो काेराेनालाई राजनीतिक रूप दिने प्रयास समेत गरे।

यो विवाद अहिलेपनि कायम छ। तर, विवाद गर्नु भन्दा यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि विश्वका शक्तिशाली देशहरूले समयमा नै ध्यान दिएका थिए भने सायद उपाय निस्किन्थ्यो कि भन्ने आम मानिसको अपेक्षा थियो। तर त्यसाे हुन सकेन।

विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कोरोना भाइरसलाई यति शक्तिशाली होला भन्ने अनुमानै गर्न सकेनन्। सुरूका दिनमा त चिनियाँ भाइरस भनेर अवमूल्यन गर्ने उडाउने काम भयो। तर जब कोभिड-१९ मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने रूपमा प्रस्तुत भयो।

तब शक्ति राष्ट्रहरूको होस उड्न थाल्यो। यसले मानवलाई मात्र क्षति पु-याएन। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र समेत प्रभावित भयो। कुनै बेला बेलायतमा कहिल्यै घाम अस्ताउँदैन भन्ने इतिहास बाेकेको मुलुकसँग टेस्ट किड्स र भेन्टिलेटरको पनि अभाव छ भन्यो भने कसैले पत्याउँदैन, तर सत्य यही हाे।

बेलायत प्रजातन्त्रको जननी पनि हाे। अहिले विश्वका अरू मुलुकमा जस्तै यहाँ पनि लकडाउन छ। जनताले सरकारले दिएको निर्देशन र अनुशासनको पालना होसियारी पूर्वक गर्दा रहेछन्। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किनू भन्ने सरकारको आदेशको दुरूपयोग हुँदोरहेनछ। किनकी जनताले अत्यान्तै संयम राखेर सरकारलाई सहयोग गर्ने र सरकारले जे गर्छ जनताको हित मै गर्छ भन्ने जनविश्वास रहेछ।

यति हुँदाहुँदै पनि कोभिड-१९ को कारणबाट बेलायतलगायत युरोप अमेरिका र विश्वका मुलुकहरू प्रभावित भएका छन्। वैज्ञानिक र ज्योतिष शास्त्रका विज्ञहरूको मतलाई मान्ने हो भने कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुन केही वर्ष लाग्नेछ। यदि यस्तै हुन गयो भने विश्वका धेरै मुलुकको आर्थिक स्थिति भयवह हुनेछ। र साना मुलुकहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने छन्। विश्व राजनीतिमा समेत अकल्पनीय असर र परिवर्तन हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका मजदुरहरू बेरेजगार भएका छन् उद्योगहरू, होटल यातायात व्यवसाय सवै बन्द छन्। लाखौं मानिसहरू रोज़गार विहीन भएका छन्। यिनीहरूको समस्याकाे व्यवस्थापन गर्नु त्यति सहज छैन।

बेलायत र अमेरिकामा मात्र आजको दिनसम्म एकलाख भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १४ लाख भन्दा बढी संक्रमित छन्। याे बढ्ने क्रम जारी छ। कोरोना भाइरसले तुलनात्मक रूपमा विकशित राष्ट्रहरूलाई बढी क्षति पुर्याएको छ। उद्योग, प्रर्यटन व्यवसाय, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य महिनौंदेखि बन्द छन्। लाखौं कामदार बेरेजगार भएका छन्।

तत्कालको लागि सरकारले खाइपाइ आएको ८० प्रतिशत कर्मचारी वा कम्पनीका कामदारलाई दिने अस्थायी व्यवस्था त गरेको छ, तर लामो समयसम्म कोरोना नियन्त्रण हुँन सकेन भने लाखौं मानिस गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्नेछन् र यसबाट उत्पन्न स्थिति झन भयवह हुनसक्ने देखिन्छ। यस्को व्यवस्थापन समयमै हुन सकेन भने यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले झन जटिलता ल्याउने हुँदा सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ।

कामदार आफैंले स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध गरी काममा जानुपर्ने भएको हुँदा आमजनमानसमा थप त्रास उत्पन्न भएको छ। र पनि जनताले संयमताका साथ सरकारलाई सहयोग पुर्याएरका छन्। कोरोना भाइरसको प्रकोप विशेष गरेर बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटालीसहित युरोपका अन्य मुलुक र अमेरिका धेरै प्रभावित हुनुमा खानपिन, सामाजिक व्यवहार नै प्रमुख कारण भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै हाल हात मिलाउन, अंकमाल र चुम्बन गर्न सतर्कता अपनाइएको छ। हिन्दू मूल्य मान्यता र संस्कार अनुसारको आहर विहार र सामाजिक व्यवहार नै उचित रहेछ भन्ने कुराले चर्चा पाउन थालेको छ।

विश्वमा कोरोना भाइरसको माहामारी र वितण्डता फैलिँदै गर्दा नेपाल पनि अछुतो भने रहेको छैन। हाल मानवीय क्षति नभएपनि कोरोनाबाट जनतालाई सुरक्षित राख्न लामो समयदेखि लकडाउन गरिएको छ, जसका कारणबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति भने अत्यन्त पीडादायी, दुखद र भयवह हुन सक्ने संकेत देखिन थालेको छ।

संभावित मुलुकमा आइपर्ने गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरूकाे निदानको लागि सत्तारूढ़ दल र सरकार सवैपक्षसँग सहकार्यगरी कार्ययोजना बनाउनु पर्ने समयमा “काँही नभएको जात्रा हाडीगाँउ“ भने जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पाटी नेतृत्वतहका नेताहरू सत्ता केन्द्रित फेहोरी खेलमा क्रियाशील भएको समचारले जनतामा ठूलो वितिष्णा र निराषता छाएको छ। वर्तमान सरकारलाई जनताले ख़ुशी, समृद्धि विकास र सुशासनको लागि जनादेश दिएका थिए। तर जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको‘ भनेजस्तै भयो।

वर्तमान नेकपाको सरकारलाई मुलुक बनाउन पुस्तौं पुस्ताले सम्झनलायक काम गर्ने अवसर थियो र छ। सरकार समस्या निरूपण भन्दापनि समस्या निर्माणमा पो लागेको जस्तो देखिन्छ। कहिले बालुवाटार, गोकर्ण, औषधि, सुन, वाइडवडी, निर्मला काण्डै काण्डमा सरकार धमिलिएको छ।

नेपाली जनता अस्थिर सरकारबाट वाक्क व्याक्क भएको समयमा इतिहास मैं पहिलो पटक नेकपाले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्यैं। नेपाली जनता उत्साहित थिए, खुशी थिए, अब मुलुकमा विकास हुन्छ, शान्ति हुन्छ, विभेदको अन्त्य हुन्छ, जेखिमपूर्ण रेजगारको लागि विदेश जाने दिनको अन्त्य हुन्छ रोज़ी, रोटी र मकानको अब चिन्ता हुँदैन भन्ने सोच धरासाही भयो।

२००७ सालपछि बनेका सरकारहरू मध्ये विना पूर्वाग्रह भन्ने हो भने नेपालमा विकासको जग बिछ्याउने काम २०१७ साल देखि २०२८ सालको करिव १० वर्षको राजा महेन्द्रको समय अवधिलाई लिन सकिन्छ।

उक्त समयमा

१) पूर्वपश्चिम राजमार्ग

२) केदारी राजमार्ग

३) हिमाल सीमेन्ट, बाँसबाँसी छाला जुत्तालगायत सयौं उद्योगहरू

४) नेपाली मुद्राको प्रचलन

५) उत्तरी सिमामा रहेको भारतीय चेकपोस्ट फिर्ता

६) ट्रलीबस सेवा ७) कृषिप्रधान मुलुक

८ ) धान चामल कम्पनी स्थापना गरी कोरियासम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने हैसियतमा नेपाल पुगेको थियो।

९) क्रान्तिकारी भूमिसुधर १०) मेहियानी हक कायम गरी खेत जोत्ने किसानलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान ११) शोषणरहित समाजको श्रृजना गर्ने क्रममा ऋण निश्चित जस्ता जनहितकारी कामहरू भएका थिए।

वर्तमान नेकपाको सरकारलाई मुलुक बनाउन पुस्तौं पुस्ताले सम्झनलायक काम गर्ने अवसर थियो र छ। सरकार समस्या निरूपण भन्दापनि समस्या निर्माणमा पो लागेको जस्तो देखिन्छ। कहिले बालुवाटार, गोकर्ण, औषधि, सुन, वाइडवडी, निर्मला काण्डै काण्डमा सरकार धमिलिएको छ। यतिमात्र हाेइन नेम्मवर २ मा भारत सरकारले नेपालको भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतीय भूमि भएको नक्सा सार्वजनिक ग-याे।

त्यसपछि सर्वदलीय बैठकले नेपालको अतिक्रमित भूमि कुटनीतिक प्रयासबाट तुरून्त फिर्ता गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउन सहमति दिएको थियो। तर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ गते कालापानी, लिम्पियाधुरा , लिपुलेकहँदै मानसरोवर जानेसडको उद्घाटन भएको सार्वजनिक भयो।

जसले तीन करोड नेपाली दुःखित भए। भारत सरकारले झण्डै ८० किलाेिमटर सकड निर्माण गर्दा नेपाल सरकार बेखबर रह्यो। २ महिना अगाडि रक्षामन्त्री ईश्वर पेख्रेललेसमेत निरीक्षण गरेको कुरा मिडियामा आएको थियो। उहाँले के देख्नु भयो? यसैगरी ३ दिन अगाडि भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा छैन भन्नुभयो।

यदि याे कुरा सत्य हाे भने सरकार किन नेपाली जनतालाई ढाँटिरहेको छ? यसर्थ यी सबै घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा माहाकाली सन्धि गर्दाकै बखत नेपालको ३७२  वर्गकिलाेमिटर जमिन भारतलाई दिएको हुनुपर्छ। सरकार को रवैयाबाट यही नै अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपाल सरकारको योग्यता र क्षमताबाट जे देखिएको छ उज्यालो बाटाे छोडेर अँध्यारो सुरूङतर्फ प्रवेश गरेको छ। अगाडि धेरै समश्याहरू छन्, कोरोनाकै कारणबाट बैदेशिक रोजगारसीमा गएका करिव साठी लाख नेपाली युवाहरू आफ्नो देश फर्किँदैछन्।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका मजदुरहरू बेरेजगार भएका छन् उद्योगहरू, होटल यातायात व्यवसाय सवै बन्द छन्। लाखौं मानिसहरू रोज़गार विहीन भएका छन्। यिनीहरूको समस्याकाे व्यवस्थापन गर्नु त्यति सहज छैन। सत्तारूढ़ दलका नेताहरू सकरात्मक छैनन्। मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरूको छवि धमिलिँदै गएको हुँदा यो जटिल परिस्थितिको व्यवस्थापन गरेर सुरूझबाट निस्किन त्यति सहज देखिँदैन।

लेखक हाल बेलायतमा छन्