हालै संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा पढेर सुनाउने काम भयो । औपचारिकतामा मात्र सीमित उक्त नीति तथा कार्यक्रम नीति विनाको कार्यक्रम जस्तो देखियो। साथै संविधानले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था र जात जाति, भौगोलिकता, धर्म, भाषा, भेष भुषा, पेशा व्यवासाय जुन हिसावले संविधानले अंगीकार वा परिकल्पना गरेको छ, त्यो अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम भएन।

नीति कस्तो हुनुपथ्र्यो भने ताप्लेजुङको छुर्पी उत्पादन गर्ने व्यावसाय जुन जातजातिले गर्दै आएको छ, त्यसको प्रवद्र्धन र बजारीकरण नीतिमा कहाँ छ? ताप्लेजुङको भौगोलिक अवस्था र जातीय व्यावसाय, झापाको भौगोलिक अवस्था र जातीय व्यावसाय एकै प्रकारको छैन र हुन पनि सक्दैन। कर्णालीबासीको व्यावसाय र बाँके बर्दिया कैलालीका जनजातिको व्यवसाय व्यावसायिक उत्थान, जातीय उत्थान, उत्पादनको सवलीकरण र बजारीकरण यी नीति भित्र पर्नुपथ्र्यो।

त्यस्तै सविधानको मर्म र भावना अनुरुप वैदेशिक मामिलामा लोककल्याणकारितामा न्याय प्रणालीमा, सुरक्षा प्रणालीमा नीतिगत रुपमै सरकार चुक्यो र नीति तथा कार्यक्रममा परेन। यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्दा कार्यक्रम राम्रो छ, त्यसमा पनि सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा योजना राम्रो देखिन्छ। सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रम करिव तीन घण्टा लगाएर राष्ट्रपतिद्वारा पढेर सदनमा प्रस्तुत भयो, विगत दुई वर्षमा यसैगरी पढिएका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा ६० देखि ८० प्रतिशत दोहोरिएर आएका छन्।

कुरा के हो भने यस्ता नीति तथा कार्यक्रम विगतमा पनि आएका हुन्। विगतमा आएका नीति तथा कार्यक्रम पनि सर्सर्ती हेर्दा राम्रा थिए र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पनि राम्रो नै देखिएको छ । सबैभन्दा बिडम्बनाको कुरा के हो भने नीति तथा कार्यक्रममा वर्षैैपिच्छे उही कुरा दााहेरिएर आइरहेका छन्। दोहोरिएका कुरा पनि यस्ता छन् जो दीर्घकालीन होइनन्।

आम्दानीको स्रोत नै नखुलाई अर्च गर्ने ठाउँ मात्रै देखाउँदा आम नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने? ढुकुटीमा हुँदै नभएको पैसा खर्च गर्नु भन्दैमा पत्याउन मिल्ला?

एक आर्थिक वर्षमै पूरा भइसक्नुपर्ने र अर्को आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा अगाडिको योजना आउनुपर्ने हो। तर, अर्को वर्ष पनि त्यही कुरा दोहोरिएका छन् । अर्थात, अघिल्लो वर्ष गर्ने भनिएका कार्यक्रम केही पनि भएका छैनन् त्यसैले अर्को वर्ष पनि त्यही गर्नु भन्नु परेको छ । नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित भएको छ र सही तरिकाले कार्यान्वयनमा जानै सकेको छैन।

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही ल्याउन सकेको देखिएको छैन, नयाँ ल्याएका पनि कार्यान्वयन हुने आधार छैन। सपना देखिएको छ तर ती सपना पूरा गर्नको लागि स्रोत साधनको उपलब्धतालाई विचार गरिएको छैन । झट्ट हेर्दा आकर्षक देखिए पनि ती सबै सपनामै सीमित रहन सक्ने अवस्था छ किनकि ती योजना पूरा गर्नको लागि पर्याप्त आधार देखिएको छैन ।

सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले करिव ६० खर्बमाथिको बजेट खोज्छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपको बजेट आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन किनकि नेपाल सरकारले ६० खर्बमाथिको आर्थिक स्रोत जुटाउनु अहिलेको अवस्थामा लगभग असम्भव नै छ। यसअर्थमा नीति तथा कार्यक्रम जनता भुल्याउने, अलमल्याउने, लोकप्रिय हुने किसिमको कथामात्रै देखिएको छ।

यो नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण कार्यन्वयन हुने वा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारबाट आश्वस्त हुने ठाउँ छैन। विगतका यस्तै नीति तथा कार्यक्रमलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरामा सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समग्र नागरिक विश्वस्त हुने खालको त भएन नै स्वयं सत्तारुढ दलभित्रकै नेता कार्यकर्तापनि विश्वस्त नभएको कुरा मिडियामार्फत आइहरहेको छ। त्यसैले यो सरकारको जनता भुल्याउने, अलमल्याउने किसिमले मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयो भन्न सकिन्छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा के ल्याउनु पथ्र्यो होला भने खर्च गर्ने ठाँउमात्रै जनतालाई देखाएर होइन कि खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुराको योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा देखिनुपथ्र्यो।

नीति तथा कार्यक्रममा अर्को छुटेको पक्ष के पनि हो भने संविधानमा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक आयोगको प्रभावकारिता र जिम्मेवारीवोध र सरकारको त्यसमा सहयोग नीतिमा नपर्नु समग्र मुलुकको संविधान बमोजिमको परिकल्पना यो नीति तथा कार्यक्रममा परेन। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम अधुरो, अपुरो, कोरा कल्पना कार्यान्वयन हुन नसक्ने नीति विनाको कार्यक्रम मात्रै ल्याइयो

आज नीति क्षेत्रले अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने जो कोहीले पनि खोजेको कुरा के हो भने राज्यले कसरी कमाउँछ, कसरी खर्च गर्छ भन्ने कुरा पाए, कसरी कमाउँछ भन्ने कुरा नीतिमा पाइएन। निजी क्षेत्र कसरी बलियो र व्यावसाय प्रवद्र्धनमुखी हुन्छ र मुलुकमा रोजगारी र राजश्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भरपर्दो र विश्वास योग्य किसिमले व्यावसायी र आम नागरिकको खोजीको विषय हो। तर सरकारले त्यो ल्याउन वा दिन सकेन। आम्दानीको स्रोत नै नखुलाई अर्च गर्ने ठाउँ मात्रै देखाउँदा आम नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने? ढुकुटीमा हुँदै नभएको पैसा खर्च गर्नु भन्दैमा पत्याउन मिल्ला?

सरकारले अर्को के पनि गर्नुपथ्र्यो भने संसारमा अब हामी नेपालीले नेपालमा भएका ३६ वटा भाषा, ३६ वटै जातिको संस्कार र संस्कृति त्यो देखिने किसिमले त्यसलाई क्यामरामा कैद गर्ने वा अडियो भिडियो बनाउने, संसारका हरेक मुलुकमा सहरमा वा राजधानीमा लगेर प्रदर्शन गर्ने, टिकट बेच्ने र पैसा कमाउने हाम्रो नेपाली कला र संस्कृति गाईजात्रा, हिलेजात्रा, नेवारी संस्कृति, गुरुङ संस्कृति, राई लिम्बूका संस्कृति, शेर्पा तामाङका संस्कृति, थारु मैथिली समग्र संस्कृति, विवाहबारी, संस्कार, चाडपर्वमा फिल्म बनाउने वा डकुमेन्ट्री बनाएर त्यसमा संसारका मासिनलाई आकर्षित गर्ने, बेच्ने र पैसा कमाउने गर्नुपर्छ।

यसैगरी आम्दानीका स्रोतहरु अरु के के हुनसक्छन्, ती सबैलाई सरकारले राज्यको नीतिमा लिएर आएर कार्यक्रममा राखेर विकसित गर्ने र संसारमा त्यसलाई बिक्री गराउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धेरै ठूलो टेवा पुग्न सक्ने हुन्छ। आज जापानमा कति थकाली भान्छा, रेस्टुरेन्ट बिकेको छ। बेलायत अमेरिकामा कति गुन्द्रुक, तामा र सिन्की बिकेको छ।

नेपालीसँग केही हुँदै नभएको होइन, प्रशस्त छ, तर त्यसलाई जान्न, चिन्न र बेच्न सक्नुपर्यो। यसअघि नेपाली युवा रगतलाई खाडी मुलुकमा पसिना बेच्ने, नेपाली सेना प्रहरीको इमान्दारिता अफ्रिकन मुलुकहरुमा बेच्ने न्यूनीकरण हुँदै  गइरहेको बेला अब अर्को के हुन सक्छ भनेर खोजी अनुसन्धान गर्दै संसारमा बिक्री गर्ने नेपालसँग खै योजना?

यी केही उदाहारण मात्रै हुन्, यो सरकारको नीति नभएर कार्यक्रम मात्रै आयो। खर्च जोहो गर्ने र कमाउने नभएर खर्च गर्ने कार्यक्रममात्रै ठूला ल्यायो। धेरै कोरा कल्पना र कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम पनि आएका छन्। अब १५ गते संसदमा प्रस्तुत हुने सरकारको बजेटले यसलाई कति सहयोग गर्दोरहेछ र कार्यान्वयन हुने कत्तिको संभावना रहन्छ त्यो थाहा हुनेछ।

नीति तथा कार्यक्रममा अर्को छुटेको पक्ष के पनि हो भने संविधानमा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक आयोगको प्रभावकारिता र जिम्मेवारीवोध र सरकारको त्यसमा सहयोग नीतिमा नपर्नु समग्र मुलुकको संविधान बमोजिमको परिकल्पना यो नीति तथा कार्यक्रममा परेन। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम अधुरो, अपुरो, कोरा कल्पना कार्यान्वयन हुन नसक्ने नीति विनाको कार्यक्रम मात्रै ल्याइयो। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वास योग्य अर्थको स्रोत नीतिमा नऔंल्याइँदा नीति तथा कार्यक्रमलाई राम्रो भन्न सकिने अवस्था रहेन।