काठमाडौँ। मई ०८, २०२० मा तवाघाट–कालापानी–लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने ८० किलोमिटरको सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिँहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि नेपालमा सडक र सदन एक्कासी तात्यो।

सन् २००५ सालमा स्वीकृति प्राप्त भै २०० सालबाट भारतीय सेनाअन्तर्गत बोर्डर रोड अर्गनाइजेशन (बीआरओ) को नेतृत्वमा तावाघाटबाट सो सडक खन्न शुरु भएपश्चात २०१८ सालमा नेपालको सीमाना काटी कालापानीमा एकलौटीरुपमा प्रवेश गरेको पाइन्छ।

नेपालको सीमानालाई अतिक्रमण गरेर सन् २०२० सम्म निरन्तर २ वर्ष ४६४ हर्ज पावरको शक्तिले दशौँ डोजरले हाम्रो भूमिका अवस्थित कुना कन्दरा खनिरहँदा हाम्रो स्थानीय निकाय, प्रहरी, सेना, सूचना संयन्त्रले चुइँक्कसम्म थाहा पाइएन भन्ने कुरा पत्याइदिनुपर्ने आधारहरु न्युन छन्।

लगातार दुई वर्षसम्म एक सयदेखि १०६ डेसिवल (आवाज नाप्ने इकाइ) ध्वनि निकालेर डोजरहरु चल्दा र डाँडा फोड्न हाई एक्स्प्लोसिव कानको जालो फुट्ने गरी दिनरात विस्फोटन हुँदासमेत भेउ पाउन नसक्नुको परिणाम हो कालापानी विवाद।

पटक–पटक उजागर भएको कालापानी विवाद बैशाख २०६६ सालमा पुनः सतहमा आएको हो। सन् २०१९ अगष्ट ५ मा भारतले जम्मु–काश्मिरलाई केन्द्रीय शासित प्रान्तमा परिवर्तन गरेपश्चात जारी नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गाभेपछि नेपाल सरकारले दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीवलको विओपी गत मंसिरमानै स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका वावजुद पनि विभिन्न कारणबस विओपी स्थापना हुन सकेन र भारतबाट एकपक्षीयरुपमा अतिक्रमण भइ नै रह्यो।

करिब ३८ हजारको संख्यामा बर्दीमा रहको बलले नेपाल–भारतको झण्डै १९०० किमि सीमामा ६ हजारको हाराहारीमा आफ्नो शक्ति खटाएको छ। जुन कुल दरवन्दीको १६ प्रतिशतमात्रै हो। अझ यस बर्दीमा राजश्व भन्सार र गस्तीको बोझसमेत पर्दछ।

कालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुराबाट छिङ्गरु अन्दाजी ४० किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा पर्दछ। हवाई दूरीको आधारमा मात्रै नभएर छिङ्गरु वेस भारतले कब्जा गरेको कालापानी इलाकाबाट झण्डै १३ किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा पर्दछ। जहाँबाट भारतीय फौजको गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने काम असम्भव छ।

सडक र सदनबाट चर्को दवाव आएपछि बैशाख अन्तिम सातामात्र २५ जनाको बर्दीमा वलको डफ्फाले छिङरुमा वेस स्थापना गरेर विवादास्पद कालापानी लिपुलेक सडक उद्घाटन भएको ९६ घण्टापछि सशस्त्र फौज सीमामा तैनाथ हुनु भनेको स्वागत योग्य निर्णय हो। तर सुरक्षा फौजको प्रकृति (सशस्त्र प्रहरी बल र प्रहरी) को संयुक्त नफ्री (२५) र ती टुकडी स्थापित हुने जग्गा (छाङ्गरु) ले कैयन गम्भीर प्रश्न भने उब्जाउँछ।

कालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुराबाट छिङ्गरु अन्दाजी ४० किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा पर्दछ। हवाई दूरीको आधारमा मात्रै नभएर छिङ्गरु वेस भारतले कब्जा गरेको कालापानी इलाकाबाट झण्डै १३ किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा पर्दछ। जहाँबाट भारतीय फौजको गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने काम असम्भव छ।

मौसम तथा जलवायुले गर्दा यो पोष्ट २४÷७ र बाह्रै महिना ड्युटी गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। बैशाख ३०, २०७७ सालबाट विविधरुपमा स्थापित वेसलाई विओपी, (वर्डर अब्जरभेशन पोष्ट) मान्ने हो भने यस इकाइसँग न त सूचना संकलन गर्ने प्रविधि छ न त यथेष्ट जनशक्ति।

यदि यस पोष्टलाई ‘वर्डर आउटपोष्ट’ नै मान्ने हो भने भएको हात हतियार, गोली, गठ्ठा, असवाबले यस टुकडीले परिआएको खण्डमा २४ घण्टा त के २४ मिनेट पनि लडाईँ थेग्न हम्मेहम्मे पर्दछ। सामान्य अवस्थामा समेत यस विओपीमा कार्यालय सुरक्षालाई केही नफ्री राखी लंगरेञ्ज पेट्रोल (एलआरपी), एरिमा डोमिनेशन (एडी) गर्न र एरिया फेमिलिराइजेशन गर्न पठाउने हो भने पनि ट्याक्टीकल्ली मुभ भएमा कालापानीको इलाकासम्म पुग्न ४ दिन लाग्छ।

भौगोलिक अवस्थाले गर्दा एउटा गौँडा कट्ने बित्तिकै सञ्चार साधनले काम नगर्न सक्छ र गएको एड्भान्स टोलीलाई नै मौसम र उचाइले गर्दा मेडिकल, इभाक्युएशन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भन्नुको अर्थ स्थापना गरिएको वेसबाट आफू बसेको इलाकाको गस्ती गर्नसमेत धौ धौ पर्ने छ।

कालापानीको स्थलगत निगरानी त परै जाओस् । यदि यो तैनाथी सरकारको सांकेतिक कदममात्र हो भने यो निर्णय गर्न १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। सायद हामीले कालापानी गुमाउनु पर्ने स्थिति आउने थिएन भन्ने हो।

गोपनियताको सवाल

लामो समयदेखि हाम्रो भूमि अतिक्रमणमा परिरहँदासमेत हाम्रो सूचना संयन्त्रले कुनै जानकारी नपाउनुमा जति हाम्रो कमजोरी छ, त्योभन्दा पनि बढी भारत र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुको गोप्यता कायम राख्ने शैली र चातुर्यता।

अक्टोबर ३१, २०१९ सालमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि मात्रै हाम्रो निकायहरुले हाम्रो भूमि अतिक्रमणमा परेको थाहा पाउनु भनेकै भारतले कति हदसम्म सूचना नियन्त्रित र गोप्य राख्न सक्दछ भन्नुको दरो परिणाम हो।

अझै तावाघाटबाट लिपुलेकसम्म ८० किलोमिटर बाटो विस्फोटक पदार्थले ड्याङ् ड्याङ् फोडी रहँदासम्म कालापानी हाम्रो संयन्त्रले कुनै पनि सूचना प्राप्त नगर्नुमा समेत गोप्यताको भूमिका जोडदार हुन थालेसम्मका तथ्यगत कुराहरु सार्वजनिक हुँदा समेत रणनैतिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट अति महत्वपूर्ण कुनै पनि सूचना न त भारतीय मिडियाबाट प्रेषित भएका थिए न त सोसल मिडियाबाट।

अब हाम्रो पाटो नियालौँ । वैशाख ३० गते सशस्त्र प्रहरी बलको कसको कमाण्डमा कतिजना, कहाँबाट टुकडी, डिट्याच्मेन्ट हुने हो, सेनको कुन हेलिकोप्टरबाट ढुवानी हुने, कल साइन कति हो, सुरक्षा र मन्त्रालयका कुन कुन अधिकारी जान लागेका छन्, हात हतियार, गोली गठ्ठा कन्ट्रोल आइटम र मिलापका साधनहरु के के हुन्?

फौजको बेस कता स्थापना हुने, खटिएका अधिकृत जवानहरुको सचित्र विवरण, वंशसहितको ३६० डिग्रीको फोटो आदि इत्यादि संचार माध्यम र सोसल मिडियामा आउनु भनेको गम्भीर त्रुटी हो र सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता माइक्रो सूचना चुहिनु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षामा ज्यादै घातक छ ।

लामो समयदेखि हाम्रो भूमि अतिक्रमणमा परिरहँदासमेत हाम्रो सूचना संयन्त्रले कुनै जानकारी नपाउनुमा जति हाम्रो कमजोरी छ, त्योभन्दा पनि बढी भारत र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुको गोप्यता कायम राख्ने शैली र चातुर्यता।

हो, यस्ता सूचना गोप्य हुनुपर्दछ। हैन भने यो सूचनाहरु मनोबैज्ञानिक अपरेशन( एकजथ यउक) को माध्यमबाट हाम्रो विरुद्ध नै प्रयोग हुनसक्छन्। यस्ता ट्याक्टिकल सूचना गोप्य राख्न नसक्नुले अप्रेशनल स्तरमा हैन भोलि उच्चस्तरमा वार्ताको टेवुलमा समेत असर पुर्याउँदछ। यदि यस्ता गम्भीर सूचनाको महत्व नहुने हो भने किन हामीसँग यस्तै प्रकृतिका भारतीय सूचनाहरु छैनन्।

कालापानीमा बसेको भारतीय फौजी क्यापका यी र यस्ता यस्तै सूचना हामीसँग नहुनु भनेको हाम्रो कमजोरीभन्दा पनि भारतले कायम राखेको गोपनियताको परिणाम हो। हैन भने हामीसँग १९६२ सालपछि देखि अहिलेसम्म नाभी, कुटी, नानीडाङ्, गुन्जी र छोटो कैलाशमा रहेको भारतीय क्याम्पको यो सम्पूर्ण सूचना हुनुपर्ने होइन र?

हो, यही कारणले हामी वार्ताको टेबुलमा मार खान्छौँ । औपचारिक वार्तामा हाम्रो यही कमजोरीमाथि भारत मज्जाले खेल्छ। आफू जतिसुकै प्रमाणको आाधारमा बलियो भएपनि हाम्रो सूचना गोप्य राख्न नसक्नुले अपेक्षित परिणाम हात पार्न सक्दैनौँ। हाम्रो वार्गेनिङ चिप्स र तुरुपको एक्का पहिले नै उदाङ भइसकेको हुन्छन्।

ट्याक्टीकल लेभलका यस्ता छोटो छोटो तर उतिनै गम्भीर प्राकृतिक सूचना छताछुल्ला हुँदा राजनैतिक तहले नेतृत्व गर्ने कुटनैतिक वार्तामा ठूलो असर गर्दछ। हामी ड्राइभिङ सिटमा बस्नै सक्दैनौँ। अरुले नै ड्राइभ गरेको बार्तामा के हामी सफलता आशा गर्न सक्छौं?

तसर्थ राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षासँग गाँसिएका यस्ता मुद्धामा हल्का टिप्पणी र खुल्ला किताबझैँ आफ्नो सूचना संप्रेषण गर्ने परिपाटीको अन्त हुनुपर्दछ। सस्तो लोप्रियताबाट निर्देशित यस्ता गोप्य राख्नुपर्ने सूचना बाहिर जाँदा राष्ट्रिय महत्व, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई ठूलो असर पुर्याउन सक्ने खाले चुनौतीबाट राज्य र सम्बन्धित सुरक्षा निकाय सजग रहनु जरुरी छ।

(कुँवर हाल अमेरिकाको जर्ज मेसन विश्वविद्यालयमा पब्लिक पोलिसी मा स्नतकोत्तरका गर्दैछन्)