काठमाडौं। प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताले नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरेपनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले भने यो विषयमा संसदमा आफ्नो धारणा राखेनन्। सत्तारुढ दल नेकपामा तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री छन्।

उनीहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न आवश्यक ठानेनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त बोल्ने कार्यक्रम राखेर पनि पछि त्यसलाई रद्ध गरे।

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबिरुद्ध केही समयअघिदेखि निर्ममतापूर्वक खनिदै आएका यी तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले ओली नेतृत्वप्रतिको आफ्नो विरोध यथावत भएको संकेत दिन नीति तथा कार्यक्रमका बारे संसदमा नबोलेको विश्लेषण असन्तुष्ट समूहबाट हुन थालेको छ।

गत बैशाख १० गते सरकारले जारी गरेको दुई वटा अध्यादेशपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउनु पर्ने आवाजसमेत उठेको थियो।

मुलुकको राष्ट्रियताका पक्षमा र भारतीय हेपाहा व्यवहारका विपक्षमा देशलाई नै दह्रोसँग उभ्याउने गरी ओलीको नेतृत्व अगाडि बढेपछि ओलीविरोधी नेकपाका शीर्ष नेताहरु चूप लाग्न वाध्य भएका छन्।

सुरुमा प्रचण्डले बोल्ने तय भएको थियो। तर अन्तिममा प्रचण्डले आफू अन्तिम दिनमा बोल्ने भन्ने प्रस्ताव गरेपछि सुरुमा दलका उपनेतालाई बोल्न लगाइएको हो अन्तिममा पनि प्रचण्डले बोल्ने कुरा सबै साथीहरुले भनिसक्नु भयो। मैले भन्नुपर्ने केही छैन। अब म बोल्दिन भन्नु भयो।

हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने दिन जेठ दुई गते विहान सचिवालय बैठक बोलाएर नेताहरुसँग नीति कार्यक्रमबारे सुझाव माग गरेका थिए। त्यही बैठकले लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमित गरेको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषय समावेश गर्ने सहमति भएको थियो।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सबै नेताहरुसँगको छलफल र सहमतिबाट नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउँछन्। ‘सबै नेताहरुसँग छलफल र सहमति गरेरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ नेम्वाङले डिसी नेपालसँग भने, ‘पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले संसदमा नीति कार्यक्रमका विषयमा बोल्नु भएन भनेर पार्टीभित्र विवाद छ भन्ने कुरा गलत हो।’

नेकपा स्रोतका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथिको पहिलो दिनको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोल्ने तय भएको थियो। तर अन्तिममा प्रचण्डले आफूले अन्तिममा बोल्न भन्दै सुरुको दिन संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई बोल्न दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीसँग राखेका थिए। प्रचण्डले ओलीसँग ‘म अन्तिम दिन बोल्छु, अहिले सुवासजीलाई बोल्न लगाउँ’ भन्ने सहमतिपछि नेम्वाङले नीति तथा कार्यक्रममाथि भाग लिएको स्रोतले जनाएको छ।

‘सुरुमा प्रचण्डले बोल्ने तय भएको थियो। तर अन्तिममा प्रचण्डले आफू अन्तिम दिनमा बोल्ने भन्ने प्रस्ताव गरेपछि सुरुमा दलका उपनेतालाई बोल्न लगाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिममा पनि प्रचण्डले बोल्ने कुरा सबै साथीहरुले भनिसक्नु भयो। मैले भन्नुपर्ने केही छैन। अब म बोल्दिन भन्नु भयो।’

प्रचण्डलाई बोल्न आग्रह गरिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल र नेपाललाई भने नीति कार्यक्रमका विषयमा बोल्न आग्रह नगरिएको स्रोतले जनाएको छ। उनीहरुले आफू खुसी नाम टिपाएर बोल्न पनि चाहेनन्।

पार्टीभित्र विवाद रहेको र सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका बेला संसदमा मंगलबार कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले पार्टीभित्रैबाट अप्ठेरो पर्ने सन्दर्भ निकालेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार वर्तमान सरकार पाँच वर्षसम्म चल्ने र कसैले वर्तमान सरकार ढाल्ने सपना नदेख्न चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

गत जेठ दुई गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको सकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार बहुमतले पारित भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा झण्डै साढे दुई घण्टा नीति तथा कार्यक्रम उपर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनमा समय खर्चिएका थिए ।

सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा जस्तै सर्वसम्मतिले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए। तर उनीहरुले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि बहुमतको आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो।कोरोना कहरकाबीच सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका उपर संसदमा सबै दलका शीर्ष नेताले टिप्पणी गरेका थिए।