काठमाडौं। नेपालले आधिकारिक रुपमा आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारतले आफ्नो भूमि नेपालले नक्सामा पारेको भन्दै बुधबार धम्कीपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ। ठीक यसैगरी केही महिनाअघि भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपाली भूमि पनि पारेपछि नेपालले कुटनैतिक नोट लेखेर प्रतिक्रिया जनाएको थियो, जुन अनुरोधात्मक थियो र वार्ताका लागि आह्वान थियो।

तर, परिस्थिति त्यस्तो बनेन। भारतले नेपालको वार्ताका लागि गरेको आग्रहलाई कुनै महिनौसम्म कुनै वास्ता गरेनमात्र होइन एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छिमेकी देशसँग गर्नुपर्ने व्यवहार नगरेपछि देशभित्र उत्पन्न दवाव नेपाल सरकारले धान्न सकेन र नयाँ नक्सा जारी गर्यो।

यसले भारत र नेपालका बीच फेरि ठूलै दरार उत्पन्न भएको छ। नेपाललाई यस्तो अवस्थामा कसरी पुर्याइयो? सहँदा सहँदाको पनि एउटा सीमामा पुगेपछि नेपाल सरकारले सहन सकेन।
केही घटनाक्रमहरुलाई हेरौं—

‘विरालोलाई झ्याल ढोका थुनेर पिट्न थालेपछि बिरालोले चिथोर्छ’ भन्ने नेपाली लोककथा जस्तै भारतले नेपाललाई झ्याल ढोका थुनेर कुट्न खोजेपछि अहिले नेपालले आफ्नो ज्यान बचाउन चिथोर्ने प्रयास मात्र गरेको हो।

भारतले जम्मु कश्मिरको पुनःसंरचनापछि आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। तर, त्यतिबेला उसले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि गत मंसिरमा नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्तावमाथि फागुन २९ गते छलफल हुने कार्यसूची तय भएको थियो। तर भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राको आग्रहमा उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।

भारतले नेपाली भूमिसमेत समेटेर नक्सा जारी गरेको भए पनि पछिल्लो समय यो विषय सेलाउँदै गएको थियो। किनकि नेपालले कुटनैतिक नोट पठाएको छ र भारतलाई वार्ताका लागि दवाव दिएको छ भनेर चित्त बुझाइरहेका थिए नेपालीहरुले। तर, ६ महिनापछि फेरि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमित गरेर चीनको सिमानासम्म पुग्ने ८० किलोमिटर सडक निर्माण गरेपछि यो विषय फेरि तात्यो।

भारतले सडकको उद्घाटन गरेसँगै यो विषय चर्कियो र नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमित गरेको भूमि समेटेर गत सोमबार नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो। नक्सा मन्त्रिपरिषदले पारित गरी सार्वजानिक भइसकेको छ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधान गर्न भन्दै बोर्डर वर्किङ ग्रुप, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र सक्रिय छन्। तर भारतले यी संयन्त्रलाई जानकारी नदिई एक पक्षीय ढंगले नेपाली भूमि अतिक्रमित गर्न थालेको छ। भारतले विगतमा पनि ९८ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भइसकेको भन्दै बांकी दुई प्रतिशत विवादपछि समाधान गर्ने गरी हस्ताक्षर गर्न नेपाली पक्षलाई दबाव दिँदै आएको थियो। तर नेपालले भारतको उक्त दबाव अस्वीकार गर्दै आएको छ।

भारतले कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य क्षेत्रमा सीमा विवाद मिलिसिकेको भन्दै नेपाललाई हस्ताक्षर गर्न दवाब दिएको थियो। जबकि भारतसँग ७० भन्दा बढी ठाउँमा सीमा विवाद छ।

दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधानको लागि पहिलो र सबैभन्दा उत्तम विकल्प कूटनैतिक समझदारी हो। तर, कुटनैतिक पहलमार्फत समस्या समाधान नभएमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा छिनोफानो गर्ने हो। यसका लागि सीमा जोडिएका अन्य छिमेकी र विश्वव्यापी संगठन, जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतको समेत सहयोग लिन सकिन्छ।

भारतसँग सहमति खोज्न भन्दै संसदको कार्यसूचीमा समेत चढाइसकेको संकल्प प्रस्ताव हटाउँदासमेत भारतले नेपालाई बेवास्ता गरेपछि नेपालले बाध्य भएर भारतलाई नसोधी आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने अवस्थामा पुगेको हो। नत्र नेपाली शासकहरुको मनोविज्ञानलाई हेर्दा भारतसँग वार्ता नै गरेर तथ्यहरु राखेर नै सीमा विवाद समाधान गर्न चाहेको बुझ्न कठिन छैन।

नेपालले भारतलाई वार्तामार्फत समस्या समाधान गरौं लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको हामीसँग प्रमाण छ भन्दासमेत वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। ‘विरालोलाई झ्याल ढोका थुनेर पिट्न थालेपछि बिरालोले चिथोर्छ’ भन्ने नेपाली लोककथा जस्तै भारतले नेपाललाई झ्याल ढोका थुनेर कुट्न खोजेपछि अहिले नेपालले आफ्नो ज्यान बचाउन चिथोर्ने प्रयास मात्र गरेको हो।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेको थियो। अहिले नेपालको भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि र नेपाली भूमि अतिक्रमित गरेर सडक नै बनाएपछि नेपालका सकडदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ।

दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधानको लागि पहिलो र सबैभन्दा उत्तम विकल्प कूटनैतिक समझदारी हो। तर, कुटनैतिक पहलमार्फत समस्या समाधान नभएमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा छिनोफानो गर्ने हो। यसका लागि सीमा जोडिएका अन्य छिमेकी र विश्वव्यापी संगठन, जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतको समेत सहयोग लिन सकिन्छ।

केही दिनअघि एक भारतीय मिडियाले नेपालसँग सुगौली सन्धि र १९५० को मैत्री सन्धिको मूल प्रति नभएको र यही कारण भारत बलियो भएको लेखेको थियो। यद्यपि १९५० को सन्धि भारतसँग भएको भए पनि सुगौली सन्धि भारतसँग भएको होइन।

यो सन्धि ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको हो। सुगौली सन्धिको मूल प्रति नेपालसँग नभए पनि अर्को पक्ष बेलायतसँग भने हुनुपर्छ। त्यो प्रतिको आधारमा नेपालको सीमा कायम गर्न सकिन्छ। नेपालसँग सन्धिको प्रति नभएकै आधारमा यसको सीमा मिच्नुपर्छ भन्नु बचकना बाहेक अरु के हुन सक्छ र?