चालु अधिवेशनमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने दिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्कृष्ट वाक पटुता देखाउनु भएको छ। यसर्थ संसदमा प्रधामन्त्रीसँग सांसदले स्पष्टिकरण सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरणको जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्रीको प्रसंसा गर्न हिचकिच्याउनु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीले जनताको मतको तागत देखाउनु, सार्वभौम संसदले बनाएको सरकारको खुट्टा कमजोर छैन, कसैले हल्याएर हल्लिँदैन भन्नु, भारतले अतिक्रमित गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता लिन्छु भन्ने दृढता देखाउनु, सबै क्षेत्रफल समेटेर नेपालको नक्सा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु जस्ता दृढतापूर्ण अभिव्यक्ति प्रसंसा योग्य हुन्।

जनप्रतिनिधिको शक्तिशाली निकाय संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा दिएको यो अभिव्यक्तिलाई सबैले स्वागत गरेका छन्। भारतको बारम्बारको नेपाल माथिको हेपाहा प्रवृत्तिलाई सरकारले नक्सा जारी गरेर राम्रो जवाफ दिएको छ।

यद्यपी यी सबै विषय कुटनीतिक रुपमा वार्ताको माध्यममार्फत समाधान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि भारत तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनेजस्तै मुलुक सानो–ठूलो हुनसक्छ, तर सबै मुलुकको सार्वभौमिकता समान हुन्। यसर्थ भारतले नेपालसँग वार्ता गरी सीमालगायतका विषयमा समाधान खोज्नुपर्छ।

यसैगरी प्रधानन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र बहुमतको सरकार, जनताको म्याण्डेट, जनसमक्ष गरेका वाचाका सम्बन्धमा एक–एक गरेर जनता समक्ष गरेका वाचा पूरा गर्छु, जनताले दिएको पाँच वर्षको म्याण्डेट पूरा गर्छु, कसैले ढाल्क सक्दैन भन्ने जस्ता राजनीतिक रुपले स्थायित्व दिने कुरा र प्रजातन्त्रप्रतिको जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ती सबै प्रसंसनीय हुन्।

 भारतको बारम्बारको नेपाल माथिको हेपाहा प्रवृत्तिलाई सरकारले नक्सा जारी गरेर राम्रो जवाफ दिएको छ।यद्यपी यी सबै विषय कुटनीतिक रुपमा वार्ताको माध्यममार्फत समाधान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि भारत तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनेजस्तै मुलुक सानो–ठूलो हुनसक्छ, तर सबै मुलुकको सार्वभौमिकता समान हुन्। यसर्थ भारतले नेपालसँग वार्ता गरी सीमालगायतका विषयमा समाधान खोज्नुपर्छ।

यति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको केही कुराले आलोचना याेग्य छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतीमा हेपाहा शैली देखियो, जुन आफ्नै समकक्षी नेताप्रति लक्षित थियो। उहाँको यस किसिमको अभिव्यक्ति र हेपाहा शैली र हप्कीको मुड अनि शैलीमा जुन प्रस्तुती देखियो, त्यो उहाँको पद र पोजिनशलाई सुहाउँदो देखिएन।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा अघिल्लो पटक हिउँदे अधिवेशनमा दिएको एमसीसी सम्बन्धि अभिव्यक्ति भन्दा यो पटक दिएको अभिव्यक्ति भिन्न थियो। अघिल्लो पटक उहाँले एमसीसी यही सदनमा पारित हुन्छ, पारित गराउँछु भन्नु भएको थियो। यसपालिको सदनमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सदनबाट एमसीसी पास गराउने सम्बन्धमा उहाँ पछि हटेको देखियो।

उहाँले संसदमा अघिल्लो सरकारले गरेका सन्धि सम्झौतालाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिनु, कुटनीतिक मर्यादा राख्नु, यो सरकारको बाध्यता हो, एमसीसी संसदमा सभामुखले सदनमा प्रस्तुत गर्दा सदनमा छलफल गर्ने आफ्ना विचार सांसदहरुले राख्ने र पास गर्ने/नगर्ने जिम्मा संसदको हो भन्ने अभिव्यक्तिबाट उहाँ एमसीसीबाट पछि हटेको देखियो।

यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को आधार के पनि देखियो भने लप्सीफेदी रातामाटे दमौली हुँदै बन्ने ट्रान्समिशन लाइन नेपाल सरकारको आफ्नै खर्चबाट बनाउने र त्यो संभव नभए अन्य दाता मुलुकको खर्चबाट पनि बनाइन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उहाँ एमसीसीबाट पछि हटेको संकेत गर्छ।

एमसीसीबाट पछि हटेको संकेतका रुपमा अर्को के पनि देखियो भने नेकपाका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले कालापानी लिपुलेक सम्बन्धि समेटिएको नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारलाई सचिवालय बैठकले निर्देशन दिएपछि मात्रै नक्सा सार्वजनिक भएको भन्ने सामाजिक संजालमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ।

उता संचारमाध्यमहरुमा नेकपा नेतृ रामकुमार झाँक्रीले कालापानी, लिपुलेकका सम्बन्धमा पार्टी सचिवालयको निर्णय र यसअघि पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयले एमसीसीका सम्बन्धमा निर्णय लिन वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वको समितीको रिपोर्ट अनुसार पार्टीले निर्णय लिने र उक्त निर्णयपछि नेकपाको धारणा बन्ने र सरकारले सोही अनुसार गर्ने हुँदा हाल संसदमा दर्ता गरिएको एमसीसी सम्झौता सम्बन्धि प्रस्ताव यत्तिकै पास हुन नसक्ने बताएकी थिइन्।

उनले सरकार पार्टीले चलाउने र पार्टीले दिएको निर्देशन अनुसार सरकार चल्ने हो, सरकार पार्टीभन्दा अलग होइन र पार्टीप्रतिको जवाफदेही भन्दा फरक र स्वतन्त्र सरकार हुन नसक्ने झाँक्रीले भनेकी थिइन्।

उनीजस्तो जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्यबाट विचार बाहिर आएपछि पनि सरकार एमसीसी पास गराउने पक्षमा नरहेको संकेत गर्छ। नेकपाको केही नेताको अभिव्यक्तिले इण्डो प्यासिफिक रणनीति योजना भनेको भारत र अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने र नेपालको भूमि प्रयोग गर्न वा प्रयोग गर्न पाउने कुरा यो सम्झौताबाट बुझिन्छ, जसको चीनले विरोध मात्रै गरको छैन, नेकपा नेताहरुलाई अस्वीकार गराउन र संसदबाट पारित नगराउन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दवाव दिएको कुरा नेकपाका सांसद नेताहरु नै सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्।  यसबाट के बुझिन्छ भने एमसीसी यो ससदबाट यत्तिकै पास हुने कुरा संभव देखिँदैन।

हाम्रा संघीय संसदका सांसदहरुको विषय वस्तुप्रतिको गम्भीर्यता, अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री समक्ष नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सोधिएका प्रश्नको स्तर हेर्दा सांसद सदस्यसँग जुन स्तरको अध्ययन र गम्भीर्यता तथा प्रश्न गर्ने शैली हुनुपथ्र्यो त्यो हदसम्म निकै कमजोर देखियो।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ प्रधानन्त्रीले दिइरहँदा देख्ने, हेर्ने र बुझ्नेलाई कस्तो लाग्थ्यो भने जस्ता सांसद त्यस्तै प्रधानमन्त्री, जस्ता प्रधानमन्त्री उस्तै सांसद!
यसले के देखायो भने आगामी दिनमा पार्टीले उम्मेद्वार तय गर्दा जनतामा लोकप्रिय उम्मेद्वार प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि जो कोही दिन सक्ने भएपनि समानुपातिक उम्मेद्वार छटोन गर्दा भने आधुनिक युग र सांसारिक परिस्थिति संसद सदस्य सुहाउँदो मुलुक र जनताप्रति इमान्दार उच्च अध्ययन क्षमता राख्ने समानुपातिक उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्छ।

मुलुक र देश हाँक्न सक्ने शैली, स्वभाव र सभ्यताको तालिम लिन र तालिमको व्यववस्था गर्न राज्यले कानुन बनाएरै अनिवार्य गर्नुपर्ने यस पटकको संसद संचालन शैली हेर्दा त्यसकाे महशुस भएको छ।

याे पनि पढ्नुस्

नीति विनाको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम