काठमाडौँ । दर्ता भएको झण्डै एक वर्षपछि अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी) सम्झौता सङ्घीय संसद्को कार्यसूचीमा पर्ने भएको छ । सो सम्झौताबारे राजनीतिकरुपमा बहस भएसँगै र केही महिना सभामुखको रिक्तताका कारण संसद्को अघिल्ला अधिवेशनमा प्रस्ताव पेश हुन नपाए पनि चालू छैटौँ अधिवेशनमा कार्यसूचीका रुपमा प्रवेश पाउने भएको हो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सो सम्झौता यथावत्रुपमा पारित नगर्न आवाज उठेकाले सो प्रस्ताव थन्किएको थियो । नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावल र परराष्ट्रन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकामा त्यसले गत फागुन ९ गते नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । कार्यदलले संशोधनसहित सम्झौता पारित गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही विषयमा नेकपाका सचिवालयको गत शनिबारको अनौपचारिक बैठकमा केही स्थायी कमिटीका सदस्यसहितलाई आमन्त्रण गरिएको र एमसिसी सचिवालयका कर्मचारीले ब्रिफिङ गरेका थिए । उक्त सम्झौता एशिया प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भने नेपालले पारित गर्न नहुने तर्क नेकपाको गत मङ्सिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्मको स्थायी कमिटीमा उठाइएको थियो ।

कूल करीब रु ६४ अर्बको सो परियोजनामा करीब ५१ अर्ब अमेरिकी र रु १३ अर्ब (१३० मिलियन अमेरिकी डलर) नेपाल सरकारको लगानी हुनेछ । दुई पक्षबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’ भएको थियो ।

नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित उक्त सम्झौतामा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट अलगअलग रुपमा पारित हुनुपर्ने भएकाले सरकारले संसद् सचिवालयमा गत वर्ष असार ३१ गते दर्ता गरेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसबारे हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सरकारले सदनमा सो प्रस्ताव छलफलमा ढिलाइ गर्न नहुने जनाउँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि सो सम्झौता चाँडो पारित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । कुनै पनि मुुलुकसँग भएको सन्धिसम्झौता संसद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो सम्झौता प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । यो सम्झौता लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले राजनीतिक सहमति प्राप्त भई सभामुखले कार्यसूचीका रुपमा अगाडि बढाउन कुनै बाधा नभएको बताए । ‘सो प्रस्ताव हाल विचाराधीन छ । सभामुखको निर्देशनपछि कार्यसूचीका रुपमा प्रवेश पाउनेछ’, डा पाण्डेले भने । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको कुनै पनि प्रस्ताव छलफलका लागि परिपक्व हुन कम्तीमा पाँच दिन समय लाग्छ । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले संसद्को मूल बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन आएमा सम्बन्धित समितिमा लगेर विधेयकसरह छलफल हुन सक्ने जनाए ।

सम्झौतामा काठमाडाँैंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंँडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेशन निर्माण गरिने उल्लेख छ । संसद्बाट पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रसारण विस्तारको विषय उल्लेख छ ।

यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म कुल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने पनि जनाइएको छ ।