काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेलले सरकारले १२ खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले अहिले विश्व कोभिड–१९ को संक्रमणमा रहेको र बजेटको स्रोत बढीमा १२ खर्बको हाराहारीमा मात्र हुने भएकोले बजेट १२ खर्बको ल्याउनु उपयुक्त रहेको दावी गरेका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार गरेको रिडिङ बजेट विषयक भर्चुअल वेवनारमा बोल्दै उनले राजस्वबाट ९ खर्ब, ४० अर्ब अनुदान र एकदेखि डेढ खर्बको हाराहारीमा वैदेशिक ऋण आउने र बाँकी आन्तरिक ऋणबाट उठाउन सकिने भएकोले सो अंक ठिक भएको दावी गरेका हुन् ।

त्यस्तै, उनले सरकारले चालु खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न ठूलो अकारको बजेट बनाउने र पछि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति संस्कारको रुपमा विकसित हुन लागेको पनि बताए ।

सरकारले अहिलेसम्म दुईवटा बजेट ल्याइसकेको र दुवै बजेटबीचमा संशोधन गरेर सानो आकार बनाइएकोले आगामी बजेटमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिनेमा आशंका पैदा भएको बताए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारले हालसम्म दुईवटा बजेट ल्याइसकेको छ भने आगमाी जेठ १५ गते तेस्रो बजेट प्रस्तु गर्दैछ । २०७५ मा ल्याएको बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्बको थियो । मध्यावधि समिक्षा मार्फत सो बजेटको सिलिङ परिवर्तन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । त्यस्तै २०७६ सालमा ल्याएको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रहेको थियो तर सो बजेट पनि मध्यावधि समिक्षा मार्फत घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइयो।

अर्थशास्त्री डा.पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रस्तुत गरिने बजेटको आकार पनि ठूलो हुने र पहिलेझै मध्यावधि समिक्षा मार्फत सच्याउने सम्भावना धेरै रहेको दावी गरे ।

हालसम्म २०६७ सालयताको वैदेशिक अनुदान औषतमा ४० अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको दावी गर्दै उनले अब पनि ४० अर्बको हाराहारीमा मात्र वैदेशिक अनुदान आउने स्पष्ट पारे ।

सरकारले बार्षिक ११ खर्ब भन्दा बढीको खर्च गर्न नसक्ने जान्दा–जान्दै पनि ठूलो आकारको बजेट निर्माण किन गर्छ ? उनले भने, ‘सरकारले खर्च कसरी गर्ने र कति खर्च सकिन्छ भन्ने पनि कमनसेन्स नलगाई आयोजनामा बजेट हालिदिने गरेको छ।’

बजेटमा राष्टि«य गौरवका आयोजनाहरु बन्ने समय नै तोकिने तर सो समयावधि अनुरुप काम नहुने गैरजिम्मेवारीपन बढीरहेको बताउँदै उनले भने, ‘जस्तै मेलम्ची आयोजना २०७४ को बजेटमा नै तीन महिनभित्र आउने भनिएको थियो तर तीन बर्ष वितिसक्दा पनि आएको छैन। सो आयोजना पुरा किन भएन कसरको गैरजिम्वेवारी हो सोको खोजी अझै सरकारले गरेको छैन भने कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सांसदमा आएर बोलिएको कुराको रेस्पोन्सिविलिटी कसले लिने ? यसमा किन सांसदहरु मौन छन् ?’

त्यस्तै उनले महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावको पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरी पुनः त्यहि आयोजनाहरुमा नै बजेट विनियोजन गर्नुभनेको महालेखा परिक्षकलाई हेपेको बताए ।

सांंसदको रोल ठेक्का दिने होइन सरकारलाई सही बाटोमा हिड्नका लागि सुझाव दिने हो, नीति नियम बनाउने हो र खवरदारी गर्ने हो । तर, उनीहरु नै अहिले सामन्ती बनेर हिडिरहेका छन् र उनीहरु पुन निर्वाचित हुने ध्यानमा मात्र हिडिरहेको उनको आरोप छ ।

त्यस्तै बजेटमा मुख्य दुई कुराहरु ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘पहिलो नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट मिल्छ की मिल्दैन र अर्को बजेटको अंक मिल्छकी मिल्दैन भन्ने हो । यी दुईवटा कुराहरुको म्याच त थर्डक्लास अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटमा पनि हुनुपर्ने हो तर अहिलेको अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटमा मिलेको छैन ।’