काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय बजेट सहकार्यले हालै सार्वजनिक गरेको खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिबेदन अनुसार नेपालको केन्द्रीय बजेट पारदर्शिता कमजोर भएको पाइएको छ ।

सो अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार नेपालको बजेट पारदर्शिताको अंक १०० मा ४१ र सर्वेक्षणले समाबेश गरेका विश्वका ११७ मुलुकमध्ये पारदर्शिता श्रेणीमा नेपाल ६५औ स्थानमा रहेको छ।
हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने यो सर्वेक्षणमा सन् २०१८ को अन्तिमसम्म प्रकाशित बजेट दस्तावेज, कार्यक्रम गतिविधि र परिवर्तनलाई समेटिएको प्रतिवेदनमा जनाईएको छ ।
मंगलबार आर्थिक पत्रकारसँग सर्वेक्षणको नतिजा छलफल गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न बिज्ञ तारानाथ दाहालले बजेट पारदर्शिताको परिसूचकमा नेपालले प्राप्त गरेको अंक विश्वव्यापी औसत अंक ४५ भन्दा पनि कम रहेको बताए ।

बजेटका प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता परिसूचकमा नेपालले २२ अंक प्राप्त गरेको छ भने बजेटमा स्वतन्त्र निगरानी निकायको भूमिका परिसूचकमा ४८ अंक आएको छ।

दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान ५० अंक सहित पहिलो स्थानमा रहेको छ भने भारत ४९ सहित दोश्रो, श्रीलंका ४७ संका सहित तेश्रो, नेपाल ४१ सहित चौथो, बंगल्ददेश ३६ अंक सहित पाँचौ र पाकिस्तान २८ अंक सहित छैठौ रहेको सो प्रतिबेदनले जनाएको छ।

सन् २०१७ मा सम्पन्न बजेट सर्वेक्षणमा नेपाल ५२ अंकसहित दक्षिण एशियामा नै पहिलो स्थानमा थियो भने पछिल्लो सर्वेक्षणमा बजेट सुचनाको उपलव्धतामा कमि भएको पाईएकोले परिसूचकमा कम्जोर देखिएको हो ।

प्रतिवेदन अवधिको तीन महिना भित्रमा आवधिक प्रतिवेदन ९त्रैमासिक आर्थिक बुलेटिन० अनलाइनमा प्रकाशित हुननसेको र बार्षिक प्रतिवेदनको एउटा खण्ड ९बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०१७÷१८० पनि प्रकाशन नभएकोले यस संस्करणमा नेपालको बजेट पारदर्शिताको तालिकामा कम अंक देखिएको दाहालले जनाए ।

त्यस्तै नेपालले अरु संस्करणमा जस्तै यसमा पनि प्रमुख आठ बजेट दस्तावेजमध्ये पूर्व बजेट विवरण र नागरिक वजेट प्रकाशन गर्न असमर्थ भएको प्रतिवेदनमा समाबेश गरिएको छ ।

नेपालले बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा सुधारका लागि आर्थिक प्रतिवेदनहरु अनलाइनबाट समयाबद्दा रुपमा प्रकाशन गर्ने, पूर्व बजेट विवरण र नागरिक वजेट प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा सरकारी ऋणको संरचना सम्बन्धि विस्तृत जानकारी तथा सरकारका नया तथा चालु नीतिहरुको राजस्व र खर्चमा पर्ने प्रभाब सम्बह्न्धि जानकारी समेट्ने र बिस्तृत राजश्व र खर्चको विवरणसहित अनुमोदन बजेट सार्वजनिक गर्ने र मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनमा वार्षिक बजेट तुलनामा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको खर्चको अध्यावधिक प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाब प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालको अर्थ मन्त्रालयले वजेट तर्जुमाको क्रममा पुर्व वजेट प्रस्तुति प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ भने वजेट कार्यन्वयनक लागि अनलाइन परामर्श पद्दति पनि तय गरेको छ ।

यद्यपी वजेट प्रक्रियामा जन९सहभागितालाई थप सबल बनाउन सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको सहभागितालाई धनिभूत बनाउने, संसदले कार्यकारीको वजेट प्रस्ताव अनुमोदन गर्नु अघि हुने सुनुवाइको क्रममा त्यसप्रतिको जनधारणा बुझ्न नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागीतको अवसर दिनुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।