टनकपुर सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको रात तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई रातभर निन्द्रा परेन। पराजित मानसिकता, डाह, छटपट, असमानताको हिनताबोध त्यो पीडादायी शरीर र अनुहारमा प्रष्ट देखिन्थ्यो। १ दिन होइन धेरै दिनको रोग बनेर खिल बिज्यो उहा“को मुटुमा।

अंगरक्षक र सुरक्षाकर्मी तथा चिकित्सकलाई अनावश्यक चुनौती । आफ्नै मन र विवेकलाई यत्ति धेरै पीडा दिने सो सन्धि कुन बाध्यतामा परेर कोइरालाले गरे अब त्यो इतिहासको गर्भमा पुगिसकेको छ, उनी यो संसारमा छैनन्। तर, त्यसदिनको उनको पीडा र सुस्केरालाई नजिकबाट देख्ने उनको अंगरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी अहिले पनि छन्।

शुरुमै सन्धि गरेर नेपालको संसदमा सम्झौतामात्र गरेर आएको बताएका कोइरालाले यसबारे जीवनमा कति पश्चाताप गरे वा गरेनन् त्यो पनि खुलिहालेको छैन। तर यतिबेला महाकाली सन्धिमा गल्ती भएकै रहेछ भन्ने कुरा राज्यस्तरबाटै स्वीकार भने भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सो कुरा बताएका छन्। कोइरालालाई सो सन्धि कार्यान्वयको चरणमा लैजान कति गाह्रो भएको थियो र उनी सकेसम्म सन्धि खारेज गर्ने पक्षमा थिए भन्ने कुरा भने त्यसपछिका दिनमा भारतसँग उनका व्यबहारहरुले देखाएका थिए।

उनले कहिले राजाले मानेनन्, बिपक्षीले टेरेनन्, आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीले टेरेनन्, सेनाले टेरेन, प्रशासनले गरेन, मिडियाले सघाएन भनेर दिल्लीसँग टकटकिरहने काम गरेका थिए। तर, भारतले त्यो अवस्थालाई र कमजोरीलाई थप पूजीकृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको काम छैन सिधै मन्त्रीलाई अथवा सचिबलाई आदेश दिनु भन्न थाल्यो।

यसले मुलुकको शासकीय संयन्त्रमा झन् ठूलो समस्या ल्यायो। चेन अफ कमाण्ड टुट्यो। तह तहमा भारतीय आदेश जान थाल्यो र माइक्रो म्यानेजमेण्टको तहमा झर्यो।
नेपालको राष्ट्रवादसँग भारतको सधैं समस्या देखिँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्रीले यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर आधुनिक सच्चा राष्ट्रभक्त र युगपुरुष हुने अपूर्व अवसर पाउनु भएको छ। धोका र पराजय बिदेश वा बाहिरबाट हुने गुञ्जायस छैन। तर, धोकाका आन्तरिक ज्वारभाटाहरुले यो दुर्लभ अवसरलाई सेलाउन र मर्न दिनुहुँदैन। यो रुने, कराउने, बहकिने र अरुलाई गाली गर्ने समय होइन।

जस्तै ‘राजतन्त्रसँग मेरो आफ्नै संघर्ष छ तर राष्ट्रियताको सवालमा मेरो स्पष्ट धारणा छ त्यसैले इन्दिरा गान्धीसँग भेट्नुको कुनै औचित्य छैन।’ भन्ने बिपी कोइरालाको पीडा र अनवरतरुपमा उनलाई लखेट्ने थुनाउने सताउने दिल्लीको हैरानीले उनी मानसिक र शारीरिक रुपमा शिथिल भए र पूर्ण जीवन जीउन पाएनन्। ‘भारतको इशारामा चल्नु पर्ने प्रधानमन्त्री मलाइ चाहिँदैन अरु कसैलाई दिए हुन्छ’ भनेर नेता गणेशमानसिंहले पद नै त्याग गरेर पूर्ण जीवन जीउन चाहे।

‘भारतले बिहारीलाई किन भारतीय सेनामा राखेका छैनन्? पहिला आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुहोला ?’ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई टकटकिएका थिए। उनको मनोवैज्ञानिक त्रास, चिन्ता र दबावको श्रोत आन्तरिकभन्दा बाह्य धेरै थियो।

महान नेता मदन भण्डारीको कुशल र गतिशील नेतृत्व पाउनबाट मुलुकलाई अनायास बञ्चित राख्ने काम भयो। स्व.राजा त्रिभुवनलाई ‘भारतको राजा हुनु’ भन्ने प्रस्तावलाई सोझै इन्कार गरेर बालबाल हिन्दुस्तानमा बिलय हुने एम्बुसबाट बचेको नजिर भेटिन्छ।

सबैभन्दा धेरै माग, दवााब, चाप झेलेर संघर्षमा जीवन बिताउने स्व.राजा महेन्द्र अकल्पनीय बाह्य जालझेल र तनाबका बीच आधा उमेरमा बिदा भए यो धर्तीबाट।
स्व.राजा वीरेन्द्रको तनाबको चुली र त्यही तनाब बीचको वंश नासले मुलुकलाई १८० डिग्रीमा मोडेर दाउन खोजेको बर्तमान पिढीँ साक्षी छँदैछ।

‘मुलुकको स्वाधिनतासँग सम्झौता गर्दिन बरु आफ्ना प्यारा देशबासीसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार छु’ भनेर टस्मस् नगर्दा दिल्लीले पुरै मुलुकलाई चरम मानवीय संकटको भुमरीमा हालिदियो। वंशनासपछिका अन्तिम राजालाई माइक्रो म्यानेजमेण्टको प्यादा बनाउन खोज्यो र त्यो अस्वीकार गर्दा बिभिन्न झुटा आरोप लाञ्छना लगाएर जनताको दरबारबाट अमर्यादित र अपमानजनक ढंगबाट निश्काशन गर्यो। अहिले भारतीयहरु नै यो कुरामा पछुताएको देखाउँछन् नयाँ नेपालका सत्ताधारीहरुसँग थप बार्गेनिङ गर्नका लागि।

दिल्लीको माईक्रो म्यानेजरकारुपमा प्रस्तुत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, रक्षा, गृह, परराष्ट्र र उद्योग बाणिज्यलगायत पूर्वमन्त्रीहरु, पूर्वसचिबहरु, सुरक्षा अंग कतिपय पूर्वप्रमुखहरुलाई आ–आफ्नो दुश्कर्म, कर्तुत् र राज्यहित बिपरीतका सन्धि सम्झौता समझदारी पुनस्मरण गर्न र कम्तीमा बर्तमान र भावी शासकहरुलाई दबाव एवं तनाबमुक्त राख्न इमान्दार सहयोग गर्न पंक्तिकारको जोडदार माग छ।

पटकपटक आफ्नो कमजोरी र कारणले थिचोमिचोमा परी असमानता र अन्यायको बन्दी बन्दै आएको मुलुकलाई स्थायीरुपमा पार लगाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउ“ र पोजिसनबाट इमान्दार सहयोग एवं त्याग गरेर व्यक्ति वा दललाई होइन मुलुक र मुलुकवासीलाई बिजयी बनाउन जरुरी छ। वास्तविक र स्थायी स्वाधीनताको गन्तव्यमा पुग्ने उपयुक्त सूत्र त्यही हुनेछ।

पीडादायी छ बर्तमान पनि
माइक्रो म्यानेजमेण्टको तह केन्द्रबाट प्रदेश हु“दै स्थानीय तहसम्म छरपष्ट पुगेको छ। लैनचौर राजदुतावास र पेन्सन क्याम्प मार्फत स्थानीय परियोजना तर्जुमा निर्माण र संचालनको तहमा बिदेशी हस्तक्षेप पुग्नु लाजमर्दो कुरा हो।

बि.सं.२०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपाल सरकारको अनुमति बिना ३ करोड रुपया“सम्म आफ्नो अनुकुल ठाउ“ र योजनामा भारतीय राजदूतावासले खर्च गर्न पाउने अधिकार दिइयो। ‘बिदेशी हस्तक्षेप भित्रिने छ’ भन्ने राजाको आग्रह थियो भन्ने कुरा त्यसबेला गाईंगुईं आएको पनि थियो र तर राजाले जे चाह्यो त्यही हुने त्यसबेलाको सरकारले यो निर्णय गर्नुले त्यसबेलाको शासन पनि भारतको घेराबन्दीमै थियो भन्ने कुरा देखाउँछ।

२०६३ मा यो दिल्ली सम्झौता–२ लाई गिरिजा सरकारले सगर्व म्याद थपिदियो। २०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले म्याद थपेको यो सम्झौतालाई २०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले म्याद थपेर तजबिजी सहायता रकम बढाएर ५ करोड पुर्याइदियो।

५ करोड ने.रु.को सुबिधालाई दाताले ५ करोड भा.रु.भनेर व्याख्या गरे। २०७१ मा शुसील कोइरालाको नेतृत्वले पनि वैधानिकता दिँदै गएको यो माइक्रो म्यानेजमेण्ट र इण्टेलिजेन्स नेटवर्कले नेपालीहरुलाई छानी छानी म्यानेजर, ठेकेदार, डन र सांसद बनाउन थाल्यो। रकम सिधै व्यक्तिको नाम खातामा समेत जान थाल्यो। दुरुपयोगको पराकाष्ठा देखिन थाल्यो। मान्छेको दिन दहाडै सुपारी हत्याहरु भए। सरकार निरीह र बफादार भएर मुकदर्शक बस्यो।

यो सुबिधा प्रति अर्को छिमेकी मुलुक आकर्षित हुनु स्वभाविक थियो । यस्तो सजिलो स्वर्गमा युरोप र अमेरिकाका मिसनहरुले पनि प्वाल र कुर खोज्न थाले। मुलुक बाह्य हस्तक्षेपको खुलेयाम खेल मैदान बन्यो। बिदेशी मिसनहरु ‘को भन्दा को ठूलो’ भनेर प्रभाव र सान बिस्तार गर्दा भए। आजका शासकको सूचना बाइपास र अनभिज्ञता अरु कसैको होइन हाम्रा धोकेबाज नेपाली पूर्वजहरुको दुश्कर्मको व्याज र परिणति हो।

जुन् नियन्त्रण बाहिर गइसकेको अवस्था छ। नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गर्न र सो बमोजिम संविधानमा उल्लेख गर्न तयार पारिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा एक्कासी रोकावट आउनुका पछाडिको एउटा मुख्य कारण यही भारतीय जालो हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला। किनकि दृश्य रकमभित्र परेको इन्टेलिजेन्स नेटवर्कबाट बाहिरिन सजिलो छैन। ठूलो आंट र व्यक्तिगत स्वार्थको कुर्वानी जरुरी छ।

नैतिकता, धर्म, संस्कृति, स्वाधीनता एकमुष्ट बिक्री भएर थिलथिलो भएको मुलुकलाई एउटा अन्तिम अवसर प्राप्त भएको छ। बिगतका पीडा र अपमानबाट पाठ सिकेर हामीलाई आजैबाट सच्चिन र राष्ट्रिय एकताको जगमा बलियो फलामे खुट्टामा उभिन सा“च्चिकै एउटा मौका प्राप्त भएको छ।

आधुनिक हुन् या ऐतिहासिक बिगत्का शासकहरुलाई गाली र सत्तोसराप गरेर फेरि राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने काम बन्द गरेर भविष्यको सिङ्गो स्वाधीन मुलुकको पक्षमा एक ढिक्का भई उभिनु आजको प्राथमिक र अपरिहार्य आवश्यकता हो।

आधुनिक हुन् या ऐतिहासिक बिगत्का शासकहरुलाई गाली र सत्तोसराप गरेर फेरि राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने काम बन्द गरेर भविष्यको सिङ्गो स्वाधीन मुलुकको पक्षमा एक ढिक्का भई उभिनु आजको प्राथमिक र अपरिहार्य आवश्यकता हो।

सत्तामुखी र पदलोलुप्त होइन राष्ट्रबाद र राष्ट्रिय हित एवं रक्षा समयको माग हो। आफूँ हारेर मुलुुक बिजयी बनाउने अर्जुनदृष्टि माटोको चाहना हो। बिभाजित नहुनु, नबिक्नु,नबत्तास्सिनु र बिदेशीको पैसा र इशारामा बिरोध र अन्तरघातमा उत्रेर राष्ट्रिय एकता नभाँड्नु बिगतले सिकाएको पाठ हो।

राष्ट्रिय हित एवं राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय रक्षालाई चटक्क भुलेर म, मेरो परिवार संजाल र मेरो दल भन्ने संकीर्ण सोच, अदूरदर्शिता र अहंकारलाई शीघ्र पूर्णबिराम लाउन जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सा“च्चिकै रक्षा गर्ने हो भने हामीले बिदेशी हस्तक्षेप हटाउने निर्भिक र कठोर निर्णय आजैबाट गर्नुपर्छ।

सभा सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्दछ । र, स–सम्मान बिज्ञहरुको राय संकलन र कोर्स करेक्सनको हिम्मत लिनुपर्दछ । अनुभवी बिज्ञ प्राज्ञहरुको राय नलिने र बिना पूर्व तयारी स्वविवेक र स्वनिर्णयमा गरेका अपारदर्शी सन्धी सम्झौताले हो हामीलाई हरेक पाइलामा पछि पारेको र हराएको।

बर्तमान सीमा बिवादको हकमा सरकार प्रमुखले लिएको शानदार र दमदार अडान ज्यादै प्रशंसनीय र कदरयोग्य छ। बिपक्षीहरुको साथ, मधेश हिमालको समर्थन, जनता जनार्दनको काँध र संचारकर्मीहरुको पहलता एवं प्रयासले सरकारलाई सगरमाथाजस्तो अटल र अजम्मरी बनाएको छ। तर त्यो साथ र सहयोग दिगो र स्थायी हुन जरुरी छ। कोरोना कहर र आफ्नै जीर्ण स्वास्थ्य अवस्थाका बीच प्रधानमन्त्रीले प्रदर्शन गरेको हिम्मतले छिमेकीलाई सोच्न, सच्चिन र पछाडि हट्न बाध्य पारेको छ।
प्रधानमन्त्रीले यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर आधुनिक सच्चा राष्ट्रभक्त र युगपुरुष हुने अपूर्व अवसर पाउनु भएको छ। धोका र पराजय बिदेश वा बाहिरबाट हुने गुञ्जायस छैन। तर, धोकाका आन्तरिक ज्वारभाटाहरुले यो दुर्लभ अवसरलाई सेलाउन र मर्न दिनुहुँदैन। यो रुने, कराउने, बहकिने र अरुलाई गाली गर्ने समय होइन। किनभने समस्याको बिजारोपण र बिषबृक्ष हुर्काउने काम हाम्रा पूर्वजहरुको कर्म हो।

अरु गाली बेइज्जतीमा उत्रे भनेर हामी पनि उत्रिन बुद्धिमान हुँदैन । सरकार प्रमुखले टिकाटिप्पणी गर्दा मित्रराष्ट्रलाई होच्याउन, ओल्चिन र अपमान गर्न हुँदैन । भारतभन्दा जेठो राज्यले बोली व्यवहारमा संयमता, शालिनता र भद्रता अपनाएर निर्णयमा कठोर बन्न सक्नुपर्दछ ।

वजनदार ऐतिहासिक प्रमाणहरु र राष्ट्रिय अन्तर्राट्रिय साक्षीहरुलाई बोल्न दिएर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्दछ। मुलुकलाई बिदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर स्वावलम्बी र आत्मनिर्भरउन्मुख बनाउने दीर्घकालिन रोडम्यापको तर्जुमा र कार्यान्वयन अर्को दोश्रो नारा र अभियान हुनुपर्दछ।