काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले संसदमा अस्वीकृत भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेरि ल्याउने भएको छ । यसअघिको देउवा सरकारले संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव तत्कालीन एमालेले विरोध जनाएपछि अघि बढेको थिएन।

आफ्नै पार्टीको सरकार भएका बेला संसदबाट अस्वीकृत भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः संसदमा लिनेबारे किन छलफल भयो त? डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले भने, ‘यो आवश्यक विषय हो। त्यो बेलामा अस्वीकृत भएपनि अहिले राजनीति दलहरुले आवश्यकता महशुस गर्नु भएको छ। तराईका जनताको माग भएकाले सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर हो।’

उनले अहिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव सीमा सम्बन्धमा भएका कारण कुनै पनि शर्त नभएको बताए। उनले भने, ‘संसदमा दर्ता भएको संशोधनको प्रस्तावमा हाम्रो विना सर्त समर्थन छ र रहने छ। पार्टीले यो विषयमा निर्णय पनि गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले विना सर्त हाल संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने छ।’

कांग्रेस संसदीय दलले आवश्यक समयमा संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘धेरैले हाल संसदमा दर्ता भएको नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधनको विषयमा ‘बार्गेनिङ’ का लागि कांग्रेसले पहिलेको संविधान संशोधनको विषय व्युँत्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ। हामीले नक्सा सम्बन्धीको संशोधन प्रस्ताव बिना सर्त सरकारलाई सहयोग गर्छौं। लकडाउन भएका कारण केन्द्रीय समिति बैठक चाहेको बेला बस्न सक्ने अवस्था नभएका कारण बैठक भएकै बेला त्यो विषयमा पनि छलफल गरौं भनेर छलफल गरेको मात्र हो।’

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावसँगै प्रतिपक्षीले पनि अर्को संविधान संशोधनको विषय उठाउनुमा सत्ता पक्षका सांसद पनि सशंकित छैनन्। नेकपाकी सांसद नविना लामा पनि अहिलेको प्रतिपक्षले गरेको भूमिकामा खुसी भएको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, ‘सीमा समस्याको विषयमा होस् वा कोरोना महामारीको विषयमा होस् प्रतिपक्षले सरकारलाई सहयोग गरेको छ। यस्ता विषयमा प्रतिपक्षले सरकारलाई गरेको सहयोगका लागि म कांग्रेस प्रति कृतज्ञ छु।’

तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले विपक्षमा मतदान गरेको उक्त विधेयक (माओवादी केन्द्र) ले पक्षमा मतदान गरेको थियो। अहिले उठाएको यो विषयले माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेकपाभित्र मतभेद सृजना गर्नको लागि हो की? नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘त्यतिबेला पार्टी नै फरक थियो। फरक विचार आउनु स्वभाविक नै हो। अहिले हामी एक भएका छौं। हाम्रो अहिले एकमत हुन्छ।’

‘राष्ट्रिय मुद्दा बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन जतिबेला पायो त्येतिबेला हुँदैन्’, पौडेलले भने, ‘समयानुकुलका विषयमा संविधान संशोधनको विषय आउँछ र हुन्छ। कसैले पार्टीभित्र के कुरा छलफल गर्छ भन्ने विषय अर्को हो। सार्वजनिक रुपमा आएपछि मात्र त्यो विषयको बारेमा बोल्नु ठिक होला।’

कांग्रेसले छलफल गरेको विषयमा शंका नभएको उनको भनाइ छ। ‘म त कांग्रेसले सीमा सम्बन्धी संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विषयलाई अफ्ठेरो पर्ने गरी कुनै काम गर्ला भन्ने विषयमा सशंकित छैन। यो बेलामा कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गरेको छ। कुनै बार्गेनिङ गर्ला जस्तो लाग्दैन्,’ उनले भने।

तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदमा निर्णयार्थ पेश भएको संविधानको दोस्रो संशोधनको विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई मत पुग्न नसकेपछि अस्वीकृत भएको थियो। तराइ केन्द्रित दलहरुले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्कालिन नेकपा एमालले राष्ट्रघाति भन्दै विपक्षमा मतदान गरेको थियो।

विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन व्यवस्था जस्ता विषयहरुमा हालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थामा प्रतिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको थियो।

तत्कालीन संसदमा दर्ता भएको उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३ सय ४७ मत परेको थियो भने विपक्षमा २ सय ६ मत परेको थियो। कूल ५ सय ५३ मत खसेको थियो।
तर, संसदमा तत्कालिन अवस्थामा कायम ५ सय ९२ सदस्य संख्याको २ तिहाई नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको हो।

तत्कालीन सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा तराई केन्द्रित दलहरुले उक्त विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, तथा केही साना दलले उक्त विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।