नागरिकले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ तर करले होइन, रहरले तिर्ने वा कर तिर्दा गौरव लाग्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ। कर तिर्नु नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो तर कर तिर्नुपर्छ भन्ने महसुस गराउने दायित्व भने राज्यको हो । त्यसका लागि राज्यले कर किन उठाइन्छ र किन तिराइन्छ?

कर तिरेवापत राज्यबाट नागरिकले के प्राप्त गर्छन्? त्यसको प्रत्याभूति राज्यले नागरिकलाई गराउन सक्नुपर्छ । कर तिर्नुपर्छ र कर तिरेवापत राज्यले नागरिकलाई के दिन्छ भन्ने कुरा नागरिकलाई बुझाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो।

कर नागरिकबाट जबर्जस्ती उठाइने,असुल गर्ने बाध्यतामा पारेर लिने राज्यको जुन तरिका छ, त्यसमा अब परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। नागरिकले आफैं कर तिर्नु मेरो दायित्व हो भनेर कर तिर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ।

अहिले राज्यले कर जबरजस्ती उठाउन खोजिरहेको छ। राज्यले किन कर लिन्छ र नागरिकले किन कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा नागरिकलाई बुझाइएको छैन। हालै संसदमा प्रस्तुत बजेटले करका दरमा परिर्वतन, करमा वृद्धि र करमा छुट पनि गरेको छ ।

जुन जुन बस्तुमा कर निर्धारण गरियो, त्यसले कोही खुशी देखिएन, बरु दुखी देखिए र परिमार्जित करको दायराको आलोचना बढी भयो। त्यसमा पनि विशेष गरेर एउटा व्यवसायिक घरानाप्रति नरम देखिने किसिमले करको दायरा परिमार्जन गरियो।

कुनै व्यवसायिक घरानालाई राज्यको राजश्वमा अनुकुलता दिने, अर्को व्यापारिक घराना वा नागरिकप्रति प्रतिकूलता दिने जुन व्यवहार सरकारको प्रस्तुत बजेटमा देखियो, त्यसले सरकारले स्वेच्छाचारी बाटेमा हिँड्न खोजेको बुझिन्छ । राज्यले व्यवासायीहरुलाई काखा र पाखा गरेको तथा आम नागरिकलाई मर्का पार्नेगरी करको दर परिवर्तन गरिएको राम्रो होइन।

सरकारले प्रतिपरिवार आयमा कति छुट दिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दै गर्दा परिवारका सदस्य संख्याको आधारमा छुटको मापदण्ड बनाइनुपर्ने थियो । एक सदस्यीय परिवार वा कति संख्याको परिवारलाई कति आयको छुट दिने त्यसमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी थियो।

अहिलेको महंगीको समयमा प्रतिपरिवार साढे चार लाखसम्मको आयमा छुट दिनु धेरै कम हो। कमसे कम सरकारसँग परिवार संख्याको आधारमा घटीमा चार–पाँच लाखदेखि र बढीमा आठ–दश लाखसम्म वार्षिक आयमा छुट दिनु आवश्यक छ। कति छुट दिने भन्ने कुरा परिवार संख्याको आधारमा तय गरिनु पर्छ ।

एउटा नागरिकले बास बसेको ठाउँको कर एक ठाउँमा तिर्नुपर्ने, पानी पिए वापतको कर अर्को ठाउँमा तिर्नुपर्ने, विद्युत खपत गरे बापतको अर्को ठाउँमा, इन्टरनेट वा फोन वापतको कर अर्को ठाउँमा तिर्नुपर्ने। यसैगरी व्यावसाय दर्ता गरेको एक ठाउँमा, व्यवसाय दर्ताकै दुई ठाउँमा तिर्नुपर्ने, त्यो वापतको आय कर कार्यालयमा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।

अथवा, खर्चमा मिलान हुने व्यवस्था प्राइभेट कम्पनी र व्यक्तिगत वा पारिवारिक रुपले उल्लेख्य खर्चमा आम्दानी र खर्च दुवैमा दिएर खुद बाँकी आयमा मात्र आयकर लगाउने गरी सरकारले मोडालिटी तय गर्दा नागरिकमाथि न्याय हुने थियो।

धेरै लामो कालखण्डदेखि उद्योग व्यावसायीहरुले राज्यले भ्याट असुल्ने भए अन्तशुल्कको व्यवस्था किन कायम राख्ने र भन्सारदर समय समयमा सरकारले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नु भन्दा निश्चित वस्तुहरुमा, निश्चित परिस्थितिमा मात्रै गर्न सक्ने गरी किटानीसाथ व्यावस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

अन्यथा, भन्सार ऐनको सरकारबाट स्वेच्छाचारी प्रयोग हुन सक्ने खतरा कायमै रहनेछ । यस्तो पहिले पनि भइसकेको छ र भविष्यमा पनि भइरहनेछ । व्यापारी घरानाको प्रभावमा परेर उनैको अनुकूल प्रयोग हुन सक्ने गरी भन्सार दर परिवर्तन हुन सक्ने कुरामा उद्योगी व्यावसायीहरुले धेरै अगाडिदेखि आ–आफ्ना दृष्टिकोण सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

सरकारको हालैको बजेट प्रस्तुत हुँदा बजेटमा व्यवस्था गरिएका कर र भन्सारका दरहरुबारे पहिल्यै व्यापारी घरानालाई सूचित गरिएको आरोप पनि लागेको छ । बजेट प्रस्तुत हुनु ठिक अघि व्यापारिक घरानाबाट भएका अस्वभाविक व्यापारिक क्रियाकलापले पनि यो आरोप पुष्टि हुने आधार दिन्छन्। कतिपय वस्तुमा कर छुट र कतिपय वस्तुमा कर वृद्धिले रातारात व्यापारीले अर्वौं अर्बको लाभ कमाउन सक्छन् र अहिलेको बजेट पस्तुत हुने बेलामा पनि त्यस्तो भयो।

व्यापारीहरुले ठूलो परिमाणमा कर छली गरे त्यो पनि वैधननिक तरिकाले। व्यापारीहरुले वैधननिक तरिकाले तिर्नुपर्ने करबाट उन्मुक्ति पाउनु भनेको राज्यको सहयोगबिना हुन नसक्ने हुरा हो । राज्यको नीतिसम्बन्धी सूचना चुहावट हुनुले सरकारको नियतमा खोट देखिन्छ मात्रै होइन, संघीय संसद र आम नागरिकले प्रश्न उठाइसकेपछि सरकार र सरकारका मन्त्री नैतिक संकटमा परेको देखिन्छ।

वास्तवमा, राज्यले व्यावसायिक नागरिकबाट जुन विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँछ, सर्वसाधारण आम नागरिक र व्यवासायिक घरानाहरु जो कोहीलाई राज्यले कर असुली र त्यसको प्रयोग र कर तिरेवापट नागरिकले प्राप्त गर्ने सुविधा र लाभका सम्बन्धमा संचारमाध्यममार्फत घर घरमा लिखित रुपमा सूचना जानकारी पुग्ने किसिमले जानकारी गराउनु आवश्यक हुन्छ।

जस्तै राज्यले कर उठाए वापत नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा, विशेष गरेर राजश्व तिरेको सम्पत्तिको रक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाको उचित व्यवस्थापन र निःशुल्क प्रदान, निःशुल्क न्यायको व्यवस्था र सम्पत्तिको रक्षा गनुृपर्छ। राज्यले कर उठाएवापत नागरिकलाई यसैगरी हरेक कुराको व्यववस्थापन राज्यले नागरिकका लागि गर्नुपर्छ।
खानेपानीको व्यवस्था, सरसफाइको व्यवस्था, संचार यातायातको व्यवस्था, खाद्य वस्तु र लत्ताकपडाको व्यवस्था वा नागरिकको गाँस वास र मनोरञ्जनका सामग्रीहरु नागरिकले पैसा तिरेर किने पनि राज्यले सहज व्यवस्थापन मिलाइ दिनुपर्छ। न्याय र सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा कर तिरे वापत नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ।

यदि यो प्राप्त गर्ने साँचो हो भने खोइ राज्यको नागरिक समक्ष प्रतिवद्धता र सूचना? कति नागरिकले मैले कर तिरेवापत के पाउँछु भनेर कति बुझेका छन.?नागरिकलाई सरकारले कर तिरे वापत के पाउँछौ भनेर कति बुझाउन र भन्न सकेको छ? आज नागरिकले एउटा मात्रै कुरा बुझेका छन्–यो हामीले तिरेको करले ठूलावडा, मन्त्री, सांसद, प्रहरी, सेना पालिएका छन्, उनीहरुले तलव खाएका छन्। भ्रष्टाचार गरेका छन् र हामीमाथि डण्डा चलाएका छन्।’

यस्तो नकारात्मक नागरिकको सोच परिवर्तन गराउन आवश्यक छैन र? त्यसमा पनि अहिलेको यो सरकार कर कसैले रहरले तिर्दैन र करले नै कर उठाउने भन्ने जुन दुष्प्रचार गर्छ, मिडियामा खुलेआम बोल्छ, बजेटमा प्रस्तुत करका दर स्वेच्छाचारी अन्यायपूर्ण तरिकाले कसैलाई लाभ र कसैलाई हानि पुर्याउने गरी व्यवस्था गरिन्छ, त्यसले आम नागरिकमा शंका किन नउब्जाओस्?

त्यसैले हाम्रो कर पद्धति सरकारका कार्य र नागरिकको सोचाइमा परिवर्तन आउन तथा कानुनमा व्यवस्था गर्दा निश्चित र पारदर्शी रहन सक्नेगरी सरकार स्वेच्छाचारी नहुन र साँचो अर्थमा नागरिकले न्याय महशुस गर्न र रहर र उमंगका साथ कर तिर्न र कर तिरेको गौरव बोकेर नागरिक खुला छातीले आफूलाई उभ्याउन सक्ने अवस्था र व्यवस्था राज्यले सृजना गर्नु आवश्यक छ।

कर नागरिकसँग असुल गर्दा राज्यले करको एकद्वार प्रणाली लागू गरिदिने हो भने वा घर सम्पत्तिको कर, रोजगारीबाट आयआर्जनको कर, विद्युत पानी उपभोग गर्दाको कर, सडक फोहोर मैला आदि सम्बन्धि कर संभव भएसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु र दैनिक उपयोग गर्दा लाग्ने करसमेत हरेक नागरिकलाई कर कार्ड र कर कोड बनाउनुपर्छ। सकेसम्म वर्गीकरण गरेर एक दुई शीर्षकद्वारा असुल्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

अन्यथा, एउटा नागरिकले बास बसेको ठाउँको कर एक ठाउँमा तिर्नुपर्ने, पानी पिए वापतको कर अर्को ठाउँमा तिर्नुपर्ने, विद्युत खपत गरे बापतको अर्को ठाउँमा, इन्टरनेट वा फोन वापतको कर अर्को ठाउँमा तिर्नुपर्ने। यसैगरी व्यावसाय दर्ता गरेको एक ठाउँमा, व्यवसाय दर्ताकै दुई ठाउँमा तिर्नुपर्ने, त्यो वापतको आय कर कार्यालयमा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।

यसरी एकै जना स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले एक व्यक्तिमाथि छुट्टा छुट्टै शीर्षकका कर तिर्ने व्यवस्था र कर बुझाउन जाँदा कर लिने कर्मचारीको व्यवहार, कर लिने कार्यालयको व्यवस्थापन, त्यहाँको लाइन सिस्टम सँगसँगै बैकिङ कारोबार यसरी नियमित कर तिर्छु भन्दा पनि एउटा नागरिकको २४ घण्टाको समय आधि त्यसैमा जाने हो भने यस्तो व्यवस्थाले र समयले नागरिकको जीनवस्तरलाई कहाँ पुर्याउँछ? यसमा राज्यले गम्भीर भएन नसोच्ने?

राज्यले नागरिकबाट कर असुलेपछि सफा खानेपानी देउ, सफा र स्वच्छ सडक देउ, त्यसमा राजश्व असुल तर, तिर्न र बुझाउन चाहनेका लागि सहज वातावरण बनाउ। नागरिकको तिर्न सक्ने र नसक्ने हैसियतको पहिचान गर। तिर्नेले तिरेर गौरव गर्ने र तिर्न नसक्नेले उन्मुक्ति पाएर सुरक्षित महशुस गर्ने वातावरण राज्यले दिनुपर्छ। समग्रमा राजश्व असुल्ने र कर तिर्ने भनेको बुझाउन सक्दा र बुझ्दा दायित्व कर्तव्य र जिम्मेवारी महशुस गर्न र वहन गर्न आम नागरिक अवश्य तयार हुन्छन्।