काठमाडौं। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को दरबन्दी थप गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले एक महिनाअघि मात्र प्राविधिकबाहेक २६ डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरेर १४ मा झारेपछि कतिपय विभागहरुमा काम गर्न असजिलो भएको भन्दै मन्त्रालयमा डिआइजी दरवन्दी थप गर्न माग गरको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले महत्वपूर्ण विभागमा डिआइजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै १४ बाट फेरि १८ पुर्याउन माग गरेको छ। कार्यविभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, महिला तथा बालबालिका विभाग तथा लागुऔषध विभागमा दरवन्दी आवश्यक रहेकाले हाल भैरहेको दरवन्दीमा ४ वटा थप गर्न माग गरेको प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

हाल ७५ हजारको संख्यामा रहेको प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी महानिरीक्षक एक, प्रशासनिक एआइजी तीन, प्राविधिक एआइजी एक र प्रशासनिक डिआइजी १४ रहेको छ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) ठाकुर ज्ञवालीसँग प्रहरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रस्ताव मागेको थियो।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रस्तावबिनै दरबन्दी कटौती गरिदिएको थियो। अहिले प्रदेश प्रहरी समायोजनको ओएनएम भइरहेका बेला प्रहरीले यो विषयलाई पनि प्रमुखता दिएको छ। एउटै तहबाट कोही आइजिपी हुने र कोही एसपीबाटै घर जाने अवस्था आए संगठनको चक्रमै अप्ठेरो पर्छ, त्यसको असर फिल्डमा पर्छ भन्दै प्रधान कार्यालयले आपत्ति जनाएको थियो।

डिआइजी दरबन्दी घटाइएकाले प्रहरीको वृत्ति–विकासमा असर पर्ने प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाले करिब १५ वर्षसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने, बढुवा नहुँदा मनोबल खस्किने जस्ता कारणले पनि पाँच डिआइजीको दरबन्दी आवश्यक भएको प्रहरीको जिकिर छ।

डिआइजी दरबन्दी घटाइएकाले प्रहरीको वृत्ति–विकासमा असर पर्ने प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाले करिब १५ वर्षसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने, बढुवा नहुँदा मनोबल खस्किने जस्ता कारणले पनि पाँच डिआइजीको दरबन्दी आवश्यक भएको प्रहरीको जिकिर छ।

प्रहरी प्रधानकार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कतिपय सम्झौताहरुमा विभागी डिआइजीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्राब्धान रहेका कारण पनि त्यसस्थानमा डिआइजीको दरवन्दी आवश्यक रहेको जिकिर गरेको छ। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार दरवन्दी थपको प्रस्ताव आएको भएपनि अहिले के गर्ने भन्ने निर्णय भने भैसकेको छैन।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले प्रस्ताव आए नआएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी हेर्ने सहसचिवलाई यो विषयमा जानकारी हुन्छ मलाई यसबारेमा जानकारी भएन’, प्रवक्ता शर्माले भने। मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रहरी प्रधानकार्यालयले अहिले भैरहेको दरवन्दीमा चार दरवन्दी थप गर्नुपर्ने जनाएको छ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले डिआइजीको दरबन्दी कटौती गर्ने जनाएपछि मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच विवाद देखिएको थियो। एउटै तहबाट कोही आइजिपी हुने र कोही एसपीबाटै घर जाने अवस्था आए संगठनको चक्रमै अप्ठेरो पर्छ, त्यसको असर फिल्डमा पर्छ भन्दै प्रधान कार्यालयले आपत्ति जनाएको थियो।

डिआइजी दरबन्दी घटाइएकाले प्रहरीको वृत्ति–विकासमा असर पर्ने प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाले करिब १५ वर्षसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने, बढुवा नहुँदा मनोबल खस्किने जस्ता कारणले पनि पाँच डिआइजीको दरबन्दी आवश्यक भएको प्रहरीको जिकिर छ।

निजामती प्रशासनको सचिव सरह आइजीपी, एआइजी, सहसचिव सरह डिआइजी भएपनि सरकारले नेपाल प्रहरीको उच्च तहको दरवन्दी भारी कटौति गरेपछि प्रहरीमा भर्ना हुने आकर्षणको नै घट्ने प्रहरीभित्र चर्चा चल्न थालेको छ।

प्रहरी संगठनमा कुनै पनि दरबन्दी थप्न तथा घटाउन ओएन्डएम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा प्रावधान छ। तर यसअघि दरबन्दी घटाउँदा त्यस्तो कुनै सर्वेक्षण गरिएको थिएन। मन्त्रालयले हचुवाकै भरमा दरवन्दी कटौति गर्दा प्रहरीको दैनिक काममा समेत अप्ठ्यारो परेको गुनासो मन्त्रालय आउन थालेको छ।

अहिले गृहमन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको विषयमा ओएन्डएम सर्वेक्षण खाका बनिरहेको छ। यही क्रममा दरवन्दी थपघटको पनि सर्वेक्षण होस भन्ने प्रहरी प्रधानकार्यालयको चाहना रहेको स्रोतले जनाएको छ।