काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा नेपालको नयाँ नक्सालाई अनुमोदन गर्नको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश भएकोमा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । नियमअनुसार अब यो संशोधन विधेयकमाथि सांसदहरुले आ–आफ्ना सुझावहरु राख्नेछन् । सुझाव वा संशोधनहरु राख्नको लागि ७२ घण्टाको समय हुनेछ त्यसपछि यो विधेयक पारित हुनेछ ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल नेकपा एक्लैको झण्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत छ । संविधान संशोधनको लागि भने पूरै दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ऐतहासिक रुपमा सत्तनपक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फबाट समर्थनसहित प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अब यो संशोधन लगभग पारित हुने निश्चित जस्तै छ । तर, नेपालले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिइरहँदा भारतले भने यस विषयमा औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

पछिल्लो पटक भारत यस विषयमा तीन साताअघि बोलेको थियो । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागभित्र समावेश गरेर नेपालको परिमार्जित नक्सा जारी गरेपछि भारतले नेपालको नक्सा आफूलाई अमान्य भएको बताएको थियो । त्यसयता भारतको तर्फबाट कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद अहिलेको होइन । दशकौं अघिदेखि चलिआएको यो विवाद अहिले बल्झिएको मात्र हो । पछिल्लो पटक भारतले जम्मु र कश्मिरको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि गएको कात्तिकमा आफ्नो परिमार्जित नक्सा जारी गर्दा यो विवाद पुनः बल्झिएको थियो । त्यसपछि केही समय सेलाएको यो विवाद अहिले भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै कैलाश मनसरोवरसम्म जाने बाटो शिलान्यास गर्दा पुनः बल्झिएको हो ।

यो विवाद समाधान गर्नको लागि सन् २०१४ मै दुवै देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमति अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन र, अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक वार्ता भएको छैन । गएको भदौमा काठमाडौंमा नेपाल–भारत विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि यो संयन्त्रको बैठक तत्काल बस्ने सहमति भयो तर त्यसपछि फेरि यो विषय त्यत्तिकै पन्छियो ।

अहिले विवाद बढेपछि नेपालले भारतीय पक्षलाई यस विषयमा छलफल गर्न निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ तर भारतीय पक्षले यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन । बरु भारतले यही बीचमा गएको बिहीबार अस्ट्रेलियासँग भर्चुअल वार्ता गर्यो । दुई देशका प्रधानमन्त्री नै सहभागी भएको यो बैठकले सैन्य सम्झौतासमेत गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् ।

लगत्तै गएको शनिबार भारतले चीनसँग पनि सीमा विवादका विषयमा वार्ता गरेको छ । यो वार्तामा दुवै पक्षले कूटनैतिक पहल गरेर विवाद सुल्झाउने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ । तर, नेपालसँगको वार्ताको हकमा भने भारत पन्छिने गरेको छ ।

परराष्ट्रविद डा. मदन भट्टराईको भनाईमा नेपालको भारतसँग छलफल नै नभएको भन्ने होइन, डिसीनेपालसँगको कुराकानीमा भट्टराईले भने ‘डिप्लोम्याट लेभलमा कुरा भइरहेको हुनुपर्छ । बाहिर बताउने गरी ठोस प्रगति नभइसकेकोले उहाँहरुले सार्वजनिक रुपमा यसबारे नबताउनुभएको हुन सक्छ ।’ देशको आन्तरिक विषयमा त कुरा हुने दुई देशबीच कुरा नै भएको छैन भन्नु उचित नहुने उनले बताए ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने यस विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे । यद्यपि उनले सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कामहरु गर्दै जानुपर्ने बताए । ‘भर्खर त संशोधन संसदमा पेश भएको छ यसलाई पास गर्न दिनुस् । त्यसपछि के गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो । लेट् देम डिसाइड’ उनले भने ।

नेपालले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइरहँदा भारत निरन्तर मौन रहेपछि भारतीय मिडिया द प्रिन्टले मंगलबार बिहान प्रकाशित समाचारमा भारतको मौनतालाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिले’ नीतिमाथि ठूलो धक्काको रुपमा टिप्पणी गरेको छ । यही समाचार लिंकलाई ट्वीटरमा शेयर गर्दै सत्तारुढ नेकपाका परराष्ट्र विभाग उपप्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले आफू यो टिप्पणीसँग सहमत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

रिजालले यसअघि पनि निरन्तर भारतको मौनता अनुचित भएको भन्दै भारतलाई वार्ताको लागि दबाब दिनुपर्ने भन्दै आएका छन् । रिजालले मंगलबार नै अर्को भारतीय अखबार ‘द हिन्दू’मा प्रकाशित ‘रिजूम डाइलग विथ नेपाल नाउ’ शीर्षकको लेख शेयर गर्दै आफू यससँग पनि सहमत भएको उल्लेख गरेका छन् । हिन्दूले नेपालसँग तत्काल वार्ता सुचारु गर्न भारत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसबारेमा कुरा गर्दै डिसीनेपालसँग रिजालले भने, भारतले नेपालसँगको सम्वन्धलाई महत्व नदिएको, दुई देशबिचको सम्वन्धको गहराईलाई आत्मसात गर्न नसकेको र वार्ता ढिलो हुँदै जाँदा हुने दिर्घकालीन प्रभावको आकलन गर्न नसकेको हो । उता हिन्दूस्तान टाइम्सले भने भारतविरोधी राष्ट्रवादले नेपाललाई नै क्षति हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

हिन्दूस्तान टाइम्सको सम्पादकीयप्रति टिप्पणी गर्दै रिजालले भनेका छन् ‘भारत–चीनका सैनिक कमान्डरबीच सीमा विवादका बारेमा भेटेरै वार्ता भएको छ । भारत र अस्ट्रेलियाका प्रमबीच भर्चुअल समिट भएर ७ सम्झौता भएका छन् । तर नेपालसँगको विवादलाई भारतले वार्ता मार्फत सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको आभाष पाइएको छैन ।

यस बारेमा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘सबै कुरा मसल (शक्ति)ले हुने होइन । भारतले पहिले आफ्नो मसल देखाएर नेपाललाई दबाउन खोज्यो । तर, भएका सबै दसी प्रमाणहरु नेपालको पक्षमा छन् । बलले दबाउन नसकेपछि अहिले भारतसँग अरु विकल्प नभएर ऊ चुप लागेको हुनुपर्छ ।’ अहिले नेपालका नागरिक धेरै चेतनशील भइसकेको र आफ्नो भूमिका विषयमा नेपाली नागरिक एकढिक्का भएकोले पनि भारतलाई यस विषयमा थप कदम चाल्न कठिन भएको उनको बुझाइ छ ।