काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारले ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको वैठकले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयको जिम्मा दिने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै बुँदा नम्बर १६६ खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।

संघीय संसदमा जेठ १५ गते सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न निजी विद्यालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताएका थिए। सामुदायिक विद्यालयलाई जिनी विद्यालयमा विलय गराउन लागिएको भनि सर्वत्र विरोध भएको थियो ।

‘सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउने भन्ने कुराको हामीले विरोध गर्दै आएका थियौं।’ डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै समिति सदस्य नविना लामाले भनिन्, ‘त्यो बुदाँले समग्र सरकार र शिक्षा व्यवस्थालाई नै असर गर्ने भएका कारण हटाउन समितिले निर्देशन दिएको हो।’

‘आधारभूत शिक्षा मौलिक हक हो।’ पूर्व विद्यार्थी नेता समेत रहेकी सांसद लामाले भनिन्, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको जिम्मा लगाउनु सरासर संविधान विरोधी हो। यसले संविधानको खिल्ली उडाएको छ।’

सरकारले ल्याएको बजेटको बुँदा १६६ मा भनिएको छ, ‘माध्यामिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा १ सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।’

सरकारले बजेटमा ल्याएको भर्चुअल कक्षा संञ्चालन सम्बन्धी बुँदा पनि अश्वभाविक भएको उनको धारण छ। उनले भनिन, ‘हाम्रो देशको ग्रामिण बस्तिहरुमा रेडियोको राम्रो पहँुच पुगेको छैन। टेलिभिजन र भर्चुअल कक्षा संचालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीमा हरेक विद्यार्थीको पहुँचमा पुगेको छैन्।’

त्यसैले डिजिटल शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन सरकारलाई सूचना प्रविधिमा जोड दिन पनि समितिले आग्रह गरेको छ। उनले भनिन्, ‘अहिले त निश्चित वर्गका लागि मात्र भर्चुअल शिक्षा सम्भव छ।’

‘हामीले विश्वविद्यालयको परीक्षाको लागि पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई गृहकार्य गर्न भनेका छौ।’ समिति सदस्य लामाले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयको परीक्षा त एसइई जस्तौ हुँदैन्। परीक्षा त लिनु पर्ने हुन्छ। त्यसकालागि कसरी गर्न सकिन्छ शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य गरोस अनि समितिले छलफल गर्छ।’