काठमाडौं। बैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुक पुगेका व्यक्तिहरु महामारीका कारण जवर्जस्ती स्वदेश फर्कनु, फर्काइनु पर्ने अवस्था आउँदा तत्काल एउटा फन्ड बनाइ स्वदेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा व्यबस्थापनको काम थाल्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अमेरिकाको हवाइस्थित डिकेवाई एसिया प्यासिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज(एपीसीएसएस) ले इण्डो प्यासिफिक देशका विशेषज्ञ व्यक्तित्वहरुसँग गरेको छलफलमा नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले सो प्रस्ताव गरेका हुन्।

गत हप्ता एपीसीएसएसको समन्वयमा भएको १० देशहरु सहभागी एउटा बृहत छलफल कार्यक्रममा पूर्वमहान्याधिवक्ता समेत रहेका पन्तले रोजगारदाता मुलुकबाट कामदारहरु आआफ्नो देश जवर्जस्ती फर्कनु पर्ने अवस्थामा उचित व्यबस्थापन नभए विश्वको शान्ति, अमनचयनमा असर पर्ने गरी अपराध र आतंकवाद बढ्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

हवाईको सो संस्थाका नेपालस्थित अल्मुनाई एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका पन्तले यदि विश्वमा गैरकानूनी कार्य कम गर्ने र आतंकवादलाई बढ्नबाट रोक्ने हो भने तत्काल धेरै कामदार फर्कने मुलुकहरुले एउटा फण्ड खोल्नुपर्ने, सो फण्डमा रोजगारदाता मुलुक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले समेत रकम थपेर सबैको साझा संयन्त्र बनाई फर्किएका कामदारहरुको व्यवस्थापन गरी समाजका ढुक्कको वातावरण बनाउनु पर्ने उपाय प्रस्तुत गरेका थिए।

दैनिक सयौं मानिसहरु फर्किन तयार भएर बसेको र विदेशमै नेपाल सरकारविरुद्ध नारावाजी गर्दै आक्रोश पोखिरहेको, फर्किन नपाउँदा गाँस बासकै समस्याले आक्रान्त बन्नुपर्ने र सरकारले वेवास्ता गर्दा अन्य खतरनाक गतिविधिमा लाग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

डिसी नेपाललाई प्राप्त उनको कार्यपत्र अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले सो कार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघसमेतले तत्काल सहभागिता जनाई उसको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यदि समयमा व्यबस्थापन हुन नसके के के हुनसक्छ? भन्ने शीर्षकमा आफ्नो विचार राख्दै पन्तले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार स्वदेश फर्कदा पर्ने आर्थिक बोझका कारण विद्रोही बन्न सक्ने, बेरोजगारी बढ्दा समाजमा अपराधका घटना बढ्ने र अवान्छित तत्वहरुको सम्पर्कमा पुगी आतंकवादजस्तो जघन्य कार्यमा सरिक हुन सक्ने वा मानसिक रोगी भई आफू र परिवारको सुरक्षामा पनि समस्या बन्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

स्वदेश फर्कने उचित व्यबस्थापन नहुंदा कामदारहरु विदेशमै बेरोजगारी बन्ने, कामको खोजीमा उतै अवैधानिकरुपमा बस्ने र केही सुविधा बढी पाइने देशहरुमा अवैधानिकरुपमा छिर्न खोज्ने, यसक्रममा आतंकवादीको सम्पर्कमा पुग्न सक्ने र विश्वका लागि चुनौती बन्न सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु नहुने धारणा पन्तले सो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको छलफलमा राखेका छन्।

समस्या समाधानका लागि फण्ड तत्काल जुटाउनु, त्यसको परिचालनका लागि उचित संयन्त्र बनाउनु र सो संयन्त्र संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक सहयतासमेतको सक्रिय सहभागिता र अनुगमनमा हुनु आवश्यक रहेको र सो संयन्त्रको परिचालन तत्कालको आवश्यकता भएको धारणा पन्तले राखेका थिए।

नेपालबाट भारत, खाडी मुलुकलगायत मलेसिया, युरोपको माल्टासहित अन्य युरोपेली मुलुकहरु तथा अमेरिकामा समेत गरेर झण्डै ८० लाख नेपाली नागरिकहरु बैदेशिक रोजगार र अध्ययनसमेत अन्य कारणले विदेशिएका छन्। कोरोनाको महामारीका कारण रोजगारदाता कम्पनीहरुले काम दिन नसक्ने भन्दै आफ्ना कामदारहरु फिर्ता लैजान उर्दी जारी गरिसकेको र धेरैजसो देशहरुबाट नेपालीहरु स्वदेश फर्किन आतुर रहेको अवस्था विद्यमान छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार भने कामदारलाई सकेसम्म फर्काउन नपरे हुने भन्ने मानसिकतामा रहेको छ। बाध्यतावस कतिपय मुलुकहरुमा अति विचल्लीमा परेका कामदारहरु फर्किन थालेका छन्।

दैनिक सयौं मानिसहरु फर्किन तयार भएर बसेको र विदेशमै नेपाल सरकारविरुद्ध नारावाजी गर्दै आक्रोश पोखिरहेको, फर्किन नपाउँदा गाँस बासकै समस्याले आक्रान्त बन्नुपर्ने र सरकारले वेवास्ता गर्दा अन्य खतरनाक गतिविधिमा लाग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

वरिष्ठ अधिबक्ता पन्तले जम्मा बैदेशिक रोजगारमा गएको जनसंख्याको एक प्रतिशतमात्रै पनि अपराधकर्म वा बाध्यतावश आतंकवादीबाट प्रयोग हुने अवस्था आएमा भन्ने प्रसंग थप गर्दै ८० लाखमा १ प्रतिशतमात्रै नफर्किए ८० हजारभन्दा बढी हुने र त्यसको १ प्रतिशतमात्रै त्यस्तो कर्ममा लागे पनि ८०० व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि खतरा बन्नसक्ने तर्क गरेका छन्।

जुनको पहिलो साता दुईदिनसम्म चलेको सो भर्चुअल सेमिनारमा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका देशका ७६ जनाभन्दा बढी सुरक्षा तथा कानुनका विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो।