बीबीसी। विशाल सैन्य क्षमता र आणविक हतियारका साथै ठूलो जनसङ्ख्या रहेका भारत र चीनबीच पछिल्ला केही हप्तादेखि हिमाली क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ।मङ्गलवार यो सङ्कट चुलियो। बन्दुक प्रयोग नगरिएको भिडन्तमा भारतीय सेनाले २० भारतीय सैनिकको ज्यान गएको बताएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले चिनियाँ पक्षका ४३ जनालाई घाइते बनाइएको समाचार प्रकाशन गरेका छन्। चीनले मृत्यु र घाइते भएकाहरुको सङ्ख्या पुष्टि गरिसकेको छैन।एशियाका दुई ठूला राष्ट्रबीच सीमा क्षेत्रमा भएको विवादका कारण पछिल्लो चार दशकमा मानवीय क्षति हुने गरी भएको यो पहिलो घटना हो।

मङ्गलवारको झडप लद्दाखस्थित गलवान क्षेत्रमा दुई देशबीचको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा भएको हो। यो विवादास्पद कश्मीर क्षेत्रमा पर्छ जहाँ व्यापक रूपमा सेना परिचालन गरिएको छ।

भारत, पाकिस्तान र चीनको उक्त भूभागबारे आआफ्नै किसिमका दाबीका कारण उक्त क्षेत्रमा तनाव भइरहन्छ। गलवान क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ गस्ती टोलीबीच धेरै घटनाहरू भएका छन्। गत एप्रिल महिनादेखि गलवान उपत्यकानजिकै दुवै पक्षले हतियार र सैनिकको सङ्ख्या बढाएका छन्।

त्यहाँ परिचालित सैनिकलाई हेलिकप्टर र लडाकु विमानहरूले बल दिएका छन्। मे महिनाको सुरुमा भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भूमिमा चिनियाँ फौजले टेन्ट गाड्ने, खाल्डो खन्ने र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सवारीसाधन प्रयोग गरेसँगै तनाव बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

भारतले सन् २००८ बाट उच्च हिमाली भेगमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हवाई शिविरसम्म पुग्नका लागि सयौँ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेसँगै चीनले त्यस्तो कदम चालेको हो।

पछिल्लो घटनाक्रमका लागि भने भारतले चीनलाई दोष दिएको छ। “गलवान उपत्यकामा चलिरहेको तनाव कम गर्ने प्रक्रियाका क्रममा हिजो राति हिंसात्मक अवस्था सिर्जना भयो जसमा दुवै पक्षका अधिकारीहरू हताहत भएका थिए,” भारतीय सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

चीनले भने भारतलाई “तनाव बढाउने गरी एकपक्षीय रूपमा कदम नचाल्न” भनेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लीजीयनले भारतले सीमा पार गरेको र चीनको सेनालाई उत्तेजित पार्नुका साथै आक्रमण गरेको बताएका छन्।

यो टकराव उत्पन्न हुनुका धेरै कारण छन्। तर प्रतिस्पर्धी रणनीतिक उद्देश्य यसको जड हो। भारत र चीनबीच ३,४४० किलोमिटर लामो सीमा छ र विभिन्न स्थानका भूभागलाई लिएर आ-आफ्नै दाबी छ।

सन् १९५० देखि नै चीनले ब्रिटिश औपनिवेशिक कालमा तय गरिएको सीमालाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । फलस्वरूप सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्ध भयो जसमा भारत नराम्ररी पराजित भयो।

त्यो युद्धपछि भारत र चीन दुवैले आफ्नो भूमि मिचिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। भारतका अनुसार चीनले उसको ३८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ जुन हालको तनाव देखिएको क्षेत्रमा पर्छ। चीनले भने अरुणाचल प्रदेशमाथि दाबी गर्दै आएको छ।

चीनले उक्त क्षेत्रलाई दक्षिण तिब्बत भन्ने गरेको छ। त्यसबाहेक पनि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सीमाबारे दुई देशका आ-आफ्नै दाबी छन्। लद्दाखमा राम्रोसँग सीमाङ्कन नगरिएको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा धेरै नदी, ताल र हिमपर्वत छन् जसको अर्थ दुई देशका सेना तैनाथ गरिएको क्षेत्र आफैँ सर्न सक्छ र उनीहरू टकरावको स्थितिमा पुग्छन्।

पछिल्लो तीन दशकमा गरिएका कैयौँ वार्ताहरू सीमा विवाद सुल्झाउन असमर्थ रहेका छन्। तर ती वार्ताले उक्त क्षेत्रलाई स्थिर राख्न भने सहयोग गरेका थिए।

उक्त क्षेत्रमा तैनाथ गरिएका सैनिकहरूलाई सहयोग गर्नका लागि दुवै पक्षले रेल र सडक सञ्जाल निर्माण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल आसपास दर्जनौँ सडक निर्माण गर्न सुरु गरेको छ।

ती परियोजना सन् २०२२ सम्ममा निर्माण गर्न भारतले तीव्रताका साथ काम अघि बढाइरहेको छ। त्यस्तो एउटा सडक गलवान उपत्यका पुग्छ जहाँ अहिले यो घटनाक्रम विकसित भएको हो।

चीनले पनि उक्त क्षेत्रमा सडकका साथै अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। सिन्जियाङ राज्यलाई तिब्बतको पश्चिमी भागसँग जोड्ने हुँदा बेङजिङका लागि उक्त क्षेत्र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।

चीनको अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा करिब पाँचगुना ठूलो छ। चीनले आफूलाई अमेरिकालाई प्रमुख विश्व शक्तिबाट प्रतिस्थापन गर्न पहल गरिरहेको देशका रूपमा हेर्छ।

भारत भने बहुध्रुवीय विश्वको पक्षमा छ जहाँ उसले आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने अपेक्षा राख्छ। चीनले गरेको उल्लेख्य प्रगति स्वीकार नगरी भारतीय राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूले कहिलेकाहीँ भारत र चीनको समान हैसियत भए जसरी कुरा गर्छन्।

गत अगस्ट महिनामा भारतले जम्मु र कश्मीर क्षेत्रको सीमित स्वायत्तता अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ क्षेत्रीय नक्सा बनाएको थियो। उक्त कदमको चीनले निन्दा गरेको थियो।

उक्त कदमले सङ्घीय सरकार प्रशासित लद्दाख बनायो जसमा अक्साई चीन पनि पर्छ। उक्त क्षेत्र भारतले दाबी गर्दै आएको छ। तर त्यो क्षेत्र चीनको नियन्त्रणमा छ।

पछिल्लो भिडन्त त्यही क्षेत्रमा भएको हो। चीन र पाकिस्तान सम्बन्धबारे भारत सतर्क देखिन्छ र उसले चीनले पाकिस्तानलाई आणविक र क्षेप्यास्त्र प्रविधि प्राप्त गर्न सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

हिन्दूराष्ट्रवादी धारको नेतृत्व गर्ने भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारका वरिष्ठ नेताहरूले पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर क्षेत्र आफूहरूले पुनः कब्जामा लिनुपर्ने विषयमा कुरा गर्दै आएका छन्।

रणनीतिक महत्त्व रहेको सडक काराकोराम राजमार्ग उक्त क्षेत्रमा पर्छ जुन क्षेत्रले चीन र पाकिस्तानलाई जोड्छ। चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरको निर्माणमा बेइजिङले झन्डै ६० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ।

बेल्ट तथा रोड इनिशीअटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत रहेको यो परियोजनाले पाकिस्तानको दक्षिणी भागमा रहेको ग्वादार बन्दरगाहलाई जोड्छ। उक्त बन्दरगाहले चीनलाई अरब सागरमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सहयोग गर्छ।

निकट भविष्यमा अरब सागरमा चिनियाँ जलसेनाको कारबाहीमा ग्वादारलाई प्रयोग गरिन सक्ने भारतको डर छ। भारत र तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामाको सम्बन्धबारे चीनको संशय छ। लामा सन् १९५९ मा विद्रोह असफल भए पछि भागेर भारत पुगेका थिए।

भारतले ‘निर्वासनमा रहेको तिब्बत सरकार’लाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ तर सो सरकारको नेतृत्वकर्तालाई भने सन् २०१४ मा मोदीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा निम्त्याइएको थियो। चीनले भारतको भूराजनीतिक आकाङ्क्षालाई गम्भीरताका साथ हेर्दैन।

तर उसले अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया जस्ता आफ्ना परम्परागत शत्रुहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने चीनको बुझाइ छ। पछिल्लो समयमा सीमामा गस्तीका लागि खटिएका अधिकारीहरू सयौँ पटक एक अर्काको आमुन्नेसामुन्ने भएका छन्।

सन् २०१३ र २०१७ मा देखिएका गम्भीर विमति हप्तौँको कूटनीतिक तथा राजनीतिक छलफल पछि निस्तेज पारिएको थियो। सन् २०१७ मा उत्पन्न समस्यापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले विवाद समाधान गर्न दुई पटक अनौपचारिक सम्मेलन आयोजना गरेका थिए।

अवस्था साम्य पार्न भारत र चीनका अधिकारीहरूले फेरि वार्ता गर्ने योजनामा छन्। अहिलेको यो घटनापछि दुई देशका उच्च सैन्य अधिकारीहरूले जुन ६ तारिख र फेरि मङ्गलवार भेटघाट गरेका छन्।

पछिल्लो भेटघाट गलवानस्थित गस्तीका लागि बनाइएको पट्रोल पोइन्ट १४ मा भएको हो। यो घटनाले दुई देशबीच विश्वासको कमीलाई झन् प्रोत्साहन दिनेछ र यसलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन उच्च तहबाटै राजनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्न सक्छ।