काठमाडौं। रााष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपालको संविधान दोश्रो संशोधन वियेयक २०७७’ लाई प्रमाणीकरण गरेकी छन्। नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटदै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ ७ गते नक्सा जारी गरेपछि सुरु भएको प्रकृयाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालको नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ। जेष्ठ महिनाभरी प्रकृयामा रहेपछि बिहीबारदेखी औपचारिक नेपालको नक्साको मान्यता पाएको छ। निसान छापमा समेत नयाँ नक्सा रहेको छ।

नेपालको इतिहासमा २०७७ सालको जेठ महिनाले आफूलाई सुरक्षित गरेको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएर नेपालका ३ जना महिलाले त्रिदेवी शक्ति देखाई जेष्ठ महिनासँगै आफूहरुलाई पनि इतिहास रचनामा सामेल गरेका छन्।

इतिहास रच्ने अवसर बिरलै आउँछ। त्यस्तै विरलै अवसर प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्राप्त गरेको छ। कुनै पनि देशको सिमाना थपघट युद्धबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। विश्वमा सिमानाका विषयमा ठूला ठूला युद्ध भएका छन्। त्यस्ता युद्धले कुनै मुलुकको सीमा बढाएका छन् भने कतिपय मुलुकले आफ्नो सीमा गुमाएका पनि छन्। तर नेपालले भने युद्ध नगरी मुलुकको सीमा ‘बढाएको’ छ।

भारतले लामो समयदेखि हडेपेको नेपाली भूमि समेटेर सरकारले नक्शा जारी गरेसँगै अब सो भूमि फिर्ता ल्याउने गरी सरकारलाई काम गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आग्रह गरेका छन्। त्यसका लागि भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि भारत तयार भएको छैन।

गत जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सरकार कटिवद्ध भएको बताएकी थिइन्। उनले अब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको र यसलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले कुटनीति पहल गर्ने बताएकी थिइन्।

नेपालको इतिहासमा २०७७ सालको जेठ महिनाले आफूलाई सुरक्षित गरेको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएर नेपालका ३ जना महिलाले त्रिदेवी शक्ति देखाई जेष्ठ महिनासँगै आफूहरुलाई पनि इतिहास रचनामा सामेल गरेका छन्।

लगतै जेठ ७ गते भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेको नक्सा जारी गरिन्। नयाँ नक्सा जारी गर्दै मन्त्री अर्यालले भनेकी थिइन्, ‘लामो समयपछि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुल्कित भएका छौं।’

यसबारेमा डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो नेपाल र नेपालीको गौरवको विषय हो, व्यक्ति भनेको निमित्त हुन्छ । बरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले लिनुभएको नेतृत्वको प्रशंशा गर्नै पर्छ । तीनै महिला एक ठाउँमा हुनु संयोग मात्रै हो ।’

भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर सरकारले नक्सा जारी गरेसँगै कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले ९ जेठमा संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेकी थिइन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन दर्ता गरेकी हुन्।

जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभाले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। प्रतिनिधिसभाका जम्मा २७५ सदस्य मध्ये जेठ ३१ गते संसदमा उपस्थित २५८ जनाले पक्षमा मतदान गरेका थिए। नेपाली इतिहासमा संविधान संशोधनमा संसदमा उपस्थित शतप्रतिशतले मतदान गरेको पनि यो पहिलो इतिहास हो।

गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान २०७२ जारी हुँदा विवादित भए पनि दोस्रो संशोधन भने एतिहासिक भएको थियो। संविधान जारी हुँदा विरोध गरेका तराई केन्द्रित दलहरुले आफ्ना असन्तुष्टिलाई थाँति राखेर सीमाका विषयमा भएको संशोधनमा एकमत भएका थिए।

मधेस केन्द्रित दलकी नेतृ चन्दा चौधरी पनि यो विषयमा सकारात्मक देखिन्छिन्। उनले भनिन्, ‘ मैले भन्ने गरेको छु, महिला कोमल हुन्छन कमजोर हुदैँनन्। यो प्रमाणित भएको छ। संयोग हो तर, यदि सफल नभएको भए महिला भएकै कारण भएनकी भन्ने शंका टरेको छ। राज्यले महिलालाई कुनैपनि जिम्मेवारीबाट बन्चित गर्नु हुन्न भन्ने सन्देश हो यो। म खुसी पनि छु। काम सरकारले गरे पनि देखिने ठाउँमा महिला हुनु र ऐतिहासिक काम हुन आफैमा गौरवको कुरा हो।’

नेपालको संसदमा जेठ ३१ गते बसेको एकताको थपडिले दिल्लीमा भूँइचालो गयो। भारतीय सञ्चार माध्याममा कोलाहल भयो। नेपाली नेताहरुलाई भारतले पालनपोषण गर्दाको परिणाम देखाएको भनि टिप्पणी गरे, गरिरहेका छन्। उनीहरुले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनलाई भारतले धेरै नेता पालेको र नेपालको राजत्रन्त्र फाल्नमा सहयोग गरेको पनि खुलेरै बोले। तर बोले पनि नेपाका दलहरुको एकताले त्यस्ता भनाईलाई फिका तुल्याइदियो।

प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा जेठ ३२ गते कानून मन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेले पेस गरिन्। उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि सर्वसम्मतिले पारित गर्यो ।

राष्ट्रिय सभाबाट विधेक पारित भएपछि कानून मन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेले डिसी नेपालसँग भनिन्, ‘यसलाई एउटा संयोग मान्नुहोस्। नेपालको अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिने कुरा सरकारको भए पनि निर्णय गर्ने ३ वटै ठाँउमा महिला छौं। नक्सा जारी गर्न भूमिव्यवस्थामन्त्री, संसदमा पेस गर्न कानून मन्त्री तथा प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति तीनै जना महिला नै हुनु यो संयोग पनि हो।’

नेपाल अंग्रेज युद्धको बेलामा भएको सुगौली सन्धिले २ सय ४ वर्ष पार गरेको छ। यती लामो इतिहासले नेपालको सीमा महाकाली नदी पूर्वको भाग भने पनि भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्दै आएको थियो ।

नेपालको राजनीतिक नक्सामा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ बाट बढेर १ लाख ४७ हजार ५ सय ७० पुगेको छ । यसरी त्रिदेवीय शक्ति संयोगले नेपालको नक्सामा जमिन थपिएको छ । हरेक नेपालीले स्वस्फुर्त दिपावली गर्दै भनेका छन्, ‘जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी’।